नारायण काफ्ले/इश्वरचन्द्र झा
काठमाडौँ, पुस २५ गते । निर्वाचन आयुक्तको घरमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई समेत निर्वाचन भत्ता दिनेगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि तय भएको पाइएको छ । सुरु तलब स्केलको १५० प्रतिशत भत्ता दिनेगरी त्यस्तो कार्यविधि तय कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सेवा करारका कर्मचारी, सचिवको निजी सुरक्षाकर्मीलाई पनि भत्ता दिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । निर्वाचन तोकिएको मितिबाटै भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
कार्यविधिको दफा ५ मा भनिएको छ, “निर्वाचनको कुनै काममा संलग्न आयुक्त, आयोगको सचिवालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत काज तथा सेवा करारसमेतका कर्मचारी, आयुक्तका आवासमा रहने सुरक्षाकर्मी, आयुक्त, सचिवको निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) तथा आयोगको मूलगेटमा खटिने नेपाल प्रहरीका १० जनासम्म सुरक्षाकर्मीले निर्वाचन तोकिएको मितिदेखि मतगणना कार्य सम्पन्न भएको १५ दिनसम्म प्रतिमहिना निर्वाचन सुविधा पाउनेछन् ।”
आयोगबाट मङ्सिर २७ गते स्वीकृत कार्यविधिअनुसार चुनावी कार्यक्रम सुरु भएपछि आयुक्तले सुरु तलबको १५० प्रतिशत भत्ता पाउनेछन् । यस्तै, दुई हजार ५०० सञ्चार खर्च र अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्यसञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम खान र खाजा खर्च हुनेछ । यस्तै, आयोगको सचिवालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई १५० प्रतिशत भत्ता हुनेछ । आयोगका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी सबैलाई १५० प्रतिशत भत्ता तथा खाना र खाजा खर्च हुनेछ । सचिव, सहसचिव र उपसचिवलाई सञ्चार सुविधा पनि हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नियुक्त भएका निर्वाचन अधिकृतले भने निर्वाचन आयोगको काम–कारबाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आयोग, अर्थ मन्त्रालय र न्याय परिषद्लाई असन्तुुष्टिबारे जानकारी गराउनुभएको छ । निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन अधिकृतको असन्तुष्टिबारे जानकारी नभएको जनाएको छ ।आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुुभयो, “कार्यालय बिदा भएकाले वक्तव्य आएको जानकारी भएन, आयोगको औपचारिक इमेलमा आएको हुन सक्छ । ” यद्यपि, उहाँले असन्तुुष्ट निर्वाचन अधिकृतबारे आयोगले केही निर्णय गर्न सक्ने बताउनुुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले पुस ५ गते सातवटै प्रदेशमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निर्वाचन अधिकृत रहनेगरी सात जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । सातमध्ये पाँच निर्वाचन अधिकृतले तीनवटै निकायलाई वक्तव्य लेखेर निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य, ऐन, नियमावलीले दिएको अधिकार सङ्कुुचन गर्ने नियतसाथ जबरजस्ती राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि–२०७८ मार्फत घुसाइएको दाबी गर्नुभएको छ ।
निर्वाचनका लागि नियुक्त भएको करिब दुुई सातापछि थप सेवा–सुुविधा नलिने जनाएका निर्वाचन अधिकृतले भने आर्थिक र कार्यगत स्वायत्ततालाई नियन्त्रणमा राखेर आयोगले निर्वाचन गराउन खोजेको दाबी गर्नुभएको छ । कार्यविधिमार्फत ल्याइएको प्रावधानले निर्वाचन अधिकृतको स्वतन्त्र भूमिकामा मातहतको निर्वाचन अधिकारी र निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीमार्फत हस्तक्षेप गराई निर्वाचन अधिकृतलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने, तेजोवध गर्ने, निष्प्रभावी बनाउने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रदेश १ का निर्वाचन अधिकृत भरत लम्साल, प्रदेश २ का ब्रजेश प्याकुुरेल, गण्डकीका श्रीकृष्ण भट्टराई, कर्णालीका राजेन्द्रकुमार आचार्य, सुदूरपश्चिमका जयानन्द पनेरूले संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नुुभएको हो । बागमती प्रदेशका निर्वाचन अधिकृत डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र लुम्बिनीका रीतेन्द्र थापाको भने निर्वाचन अधिकृतको वक्तव्यमा हस्ताक्षर छैन । दुुवै जना यसअघि २०७६ को उपनिर्वाचनमा समेत निर्वाचन अधिकृत हुनुहुन्थ्यो ।
