काठमाडौँ, माघ ६ गते । सरकारले सबै आवधिक निर्वाचन संविधानले तोकेको मितिभित्रै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने विज्ञहरूले सरकारको यो कुरालाई सकारात्मक कदम भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धन दलका शीर्षस्थ नेताहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानले तोकेको मितिभित्रै आवधिक निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “लोकतन्त्रमा जनताको मत लिनु सर्वाेत्कृष्ट काम हो । जसका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले संविधानद्वारा तोकिएबमोजिम आवधिक निर्वाचन गराउँछु भन्नु ज्यादै सकारात्मक कुरो हो । यसले लोकतन्त्रलाई झन् बलियो बनाउँछ ।” उहाँका अनुसार निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वतन्त्र बनाउन पनि सरकारले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको यस्तो प्रतिबद्धताले आयोगलाई सहज रूपमा निर्वाचनको काम कारबाही अघि बढाउन मद्दत पुग्छ ।
आयोगका अर्का पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले पनि सरकारको प्रतिबद्धताले निर्वाचन आयोगलाई समयमै निर्वाचन गराउन सघाउ पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढङ्गले काम गराउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री र सरकारले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीको भनाइमा पनि वर्तमान सरकार निर्धारित समयमै आवधिक निर्वाचन गराउन सक्रिय देखिएकाले सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता बाहिर आएको छ । “निर्वाचन लोकतन्त्रको बलियो खम्बा हो । नयाँ जनादेशमा जाने कुरा जनता र राजनीतिक दल दुवैका लागि उत्तिकै महìवपूर्ण छन् । संविधानले निर्धारण गरेको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्छु भन्नु सरकारको सकारात्मक कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो–“जनप्रतिनिधि बस्ने ठाउँमा जनताको प्रतिनिधि नै बस्नुपर्छ, अरू बसेर हुँदैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई खाली राख्ने काम गर्नुहुँदैन ।”
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले पनि निर्वाचन आयोगले बनाएको कार्यतालिकामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही दिनयता सरकारले निर्वाचनका लागि गरेका छलफल तथा भेटघाट महìवपूर्ण छन् । यसले सरकार आवधिक निर्वाचन प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउँछ ।” प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाले सङ्घीयतालाई सबल र सफल बनाउन संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभएको थियो । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आगामी वैशाखमा गर्नसकिने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी यसअघि सरकारलाई गराइसकेको छ ।
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
