काठमाडौं, माघ १२ गते। नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानको मर्म अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताउनुभएको छ। बुधबार मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक भएपछि पत्रकारले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रमममा मन्त्रालयमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। लोकतन्त्रको मर्म, संविधानको भावना अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउने विषयमा सरकार जानकार रहेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो।
संविधान र कानुनमा केही अन्तरद्वन्द्व देखिए पनि सरकार संविधान र कानुन अनुसार नै अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। जनताको सार्वभौम अधिकारलाई अक्षुण राख्दै जनताको भावना अनुसार निर्वाचन हुने मन्त्री कार्कीले प्रष्ट पार्नुभयो।
‘सरकारको तर्फबाट स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै स्थानीय सरकारको र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेछौँ’, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘जनताको सार्वभौम अधिकारलाई अक्षुण राख्दै जनताको भावना अनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ।’
मन्त्री कार्कीले सरकारले लोकतन्त्रका मर्म, संविधानको भावना अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो। सिंहदरबारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा स्थानीय तहमा पुर्याउने परिकल्पना संविधानले गरेको भन्दै मन्त्री कार्कीले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
संविधान र कानुनमा केही अन्तरद्वन्द्व देखिए पनि संविधान अनुसार कानुनलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। ‘संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार स्थानीय निर्वाचन हुन्छ। संविधान र कानुनमा केही अन्तरद्वन्द्व देखिएका छन्। यसले केही दुविधा ल्याएको छ। केही दिन अगाडि बसेको पाँच दलीय उच्च राजनीतिक संयन्त्रमा कानुनविद्सँग परामर्श भएको छ’, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘संविधान र कानुनसँग बाँझिएको भए पनि संविधान बमोजिम कानुनलाई मिलाएर अगाडि बढाउने उहाँहरुको सल्लाह छ। यस बारेमा छलफल चलिराखेको छ।’
त्यस्तै अर्को प्रसंगमा मन्त्री कार्कीले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारको मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलकोसमेत रहेको बताउनुभयो। सँगै कार्कीले आवधिक निर्वाचनको विषयमा सरकार विज्ञ रहेकोसमेत प्रष्ट पार्नुभएको छ।
‘संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारको मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो। राष्ट्रिय मुद्दालाई राजनीतिक विषयवस्तु बनाएर जनतामा भ्रम फैलाउनु हुँदैन’, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘आवधिक निर्वाचनको महत्वका विषयमा सरकार पूर्ण रुपमा विज्ञ रहेको कुरा यहाँहरुमार्फत् निवेदन गर्न चाहन्छु।’
