काठमाडौँ, माघ १३ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनामाथि एक अर्ब २४ करोड रुपियाँभन्दा बढीको बिगोसहित आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
आयोगले उक्त परिमाणको राजस्व हानि गरेको ठहरसहित कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरी कारबाही माग गरेको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले खानी दोहन गरी उत्खननको मुद्दामा आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी राजस्व हानि हुने गरी अर्को समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनबमोजिम कारबाही गरेको पाइएकाले अनुसन्धानबाट दोषी ठहर गरिएको बताउनुभयो । आयोगले कारबाहीको माग गरेकोमा महानिर्देशक घिमिरेसहित विभागका इन्जिनियर जयराज घिमिरे र उपसचिव सपना अधिकारीमाथि एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ ।
आयोगमा उक्त अनियमितताबारे गत साउनमा उजुरी परेको थियो । प्रवक्ता भण्डारीले उक्त मुद्दामा आयोगले तदारुकतासाथ अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताउनुभयो ।
तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरेको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले नौवटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमति पत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको निष्कर्षसहित एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपियाँ राजस्व उठाउनुपर्ने कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उक्त समितिले २०७६ साल असारमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
तर २०७७ जेठ १५ गते इन्जिनियर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उपसचिव अधिकारीसहितको दोस्रो समितिले मात्र १८ लाख जरिवाना लिन सिफारिस गरेको थियो । विभागले दोस्रो समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा अर्बौंको राजस्व घाटा गराएको आयोगको अनुसन्धानले ठहर गरेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
विभागको उक्त निर्णयमा उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सी.डी. प्रशान्त बोहोरा, सी.डी.जी. धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र भूगर्भविद् डा. सौनक भण्डारीले दोस्रो समितिमा रही कानुनको गलत व्याख्या गरेको भन्दै आयोगले दोषी ठहर गरेको छ ।
आयोगले स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको दाबीसहित नौवटा उद्योग र उद्योगका सञ्चालकमाथि समेत कारबाहीको माग गरेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेलाई १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६१६, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारकालाई ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५, मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेडका शरद गोयललाई २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५७५, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाललाई ११ करोड ७९ लाख ७१ हजार ७५७ रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।
त्यस्तै उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रबलजङ्ग पाण्डेमाथि एक करोड ७९ लाख ७१ हजार ७७६, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नरेश दुगडमाथि नौ करोड ६९ लाख ४० हजार पाँच सय, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडका निपेश तायलमाथि छ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४१५, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका
भीमबहादुर थापा क्षेत्रीमाथि तीन करोड आठ लाख ६९ हजार १५९ र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग प्रालिका मानबहादुर श्रेष्ठमाथि पाँच करोड ४३ लाख २१ हजार दुई सय रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ । नौवटै उद्योगले स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी उत्खनन गरेको आयोगले जनाएको छ । उद्योगलाई विभागले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ का लागि उत्खननको अनुमति दिएको थियो । नौवटै उद्योगले विभागको निर्देशन नमानी सर्तहरूको उल्लङ्घन गरेको, वातावरणीय संरक्षण कार्यलाई बेवास्ता गरेको, खनिज भण्डारको दिगो उपयोगको सम्भावना समाप्त पारेको आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी आयोगले नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान एवं पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक हरि खड्कामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट खड्काको प्रवीणता प्रमाण तह (आईए)को प्रमाणपत्र नक्कली रहेको ठहरपछि विशेष अदालत, काठमाडौँमा कारबाहीको मागसहित आरोप पत्र दायर गरेको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीका अनुसार खड्का उक्त प्रमाणपत्र पेस गरी २०५५ कात्तिक १ गते खुला स्पर्धाबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
