गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २० गते । सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्ने गरी ल्याउन लागेको मापदण्ड अहिले अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्दै स्थानीय तहको कामलाई थप प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन सरकारले एक तह वृद्धि गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाखमा मापदण्ड निर्माण गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रस्तावित मापदण्ड अझै अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पनि जवाफ नआएको बताउनुभयो ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरकारले सङ्घका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भई जाँदा एक तह वृद्धि र दुई ग्रेडसम्म थप गरेको तर स्थानीय तहमै कार्यरत कर्मचारीलाई यथास्थितिमै राखिएको थियो । उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी स्थानीय सञ्चित कोषबाटै व्ययभार बेहोर्ने गरी मन्त्रालयले तह वृद्धिको मापदण्ड तर्जुमा गरेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “गत वैशाखमा मापदण्डलाई सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लाग्दा सहमति लिएर पेस गर्न खोजिएकाले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको छ ।”
एउटै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी कसैको बढुवा कसैको १० वर्षदेखि यथास्थितिमै रहेकाले सबैलाई समान व्यवहार गर्न मन्त्रालयले मापदण्ड बनाई स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा गर्न लागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको मापदण्ड मन्त्रालयमा खोजी गर्दा नभेटिएको बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रीराम आचार्यले सरकारले कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घ र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेको तर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई यथास्थितिमै राखेर अन्याय गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
