काठमाडौँ, माघ २१ गते । निर्वाचन आयोगले २०७९ जेठ ४ गते बुधबार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उक्त मितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सहमति जनाउँदै निर्वाचनको तयारी थाल्न आग्रह गर्नुभएको छ । तथापि सरकारले चुनावको मिति भने घोषणा गरिसकेको छैन । यसै साता सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगले अपेक्षा गरेको छ ।
यसै क्रममा निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्तहरूले विगतको तुलनामा स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन गराउन सहज हुने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । आयोगले स्थानीय तहको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेपछि पूर्वआयुक्तहरूले चुनावका लागि पर्याप्त समय रहेको भन्दै आगामी निर्वाचन सहज हुने बताउनुभएको हो ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको नेतृत्व गर्नुभएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सङ्क्रमणकालीन अवधिमा चुनावको मिति घोषणा भएको ८४ दिनभित्रै आयोगले विगतमा चुनाव गराएको बताउनुभयो । उहाँले हाल एक सय दिनभन्दा बढी बाँकी रहेकाले चुनाव गराउन सहज हुने बताउनुभयो ।
त्यति बेलाको चुनावी अनुभव स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “त्यति बेला ऐन, नियमावली, निर्देशिका केही थिएन, चुनाव हुन नदिने पक्ष पनि सक्रिय थिए । सर्वोच्च अदालतमै पनि मुद्दा परेको थियो तर अहिले कानुनको समस्या छैन । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, पेसागत सङ्गठन सबैले चुनाव चाहेका छन्,” उहाँले थप्नुभयो ।
पूर्वप्रमुुख आयुक्त डा. यादवले विगतमा चुनावको मिति घोषणा भए पनि तीन–तीन पटक सरेकाले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्तादेखि मतदानको मितिसम्म करिब दुई साता मात्रै समय तोकिएकाले उक्त कानुनमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
यसैगरी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले आफूसँग मौजुदा स्रोत साधन र क्षमताकै आकलन गरेर जेठ ४ मा चुनाव गराउन सकिने प्रस्ताव आयोगले गरेकाले समय पर्याप्त रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले निर्वाचनका लागि आयोग, नेपाली मतदाता, राजनीतिक दल र अन्य सम्बन्धित निकाय अभ्यस्त भइसकेकाले निर्धारित समयमा चुनाव गराउन कठिनाइ नहुने धारणा राख्नुभयो । नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा पोखरेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो ।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले छिट्टै चुनावको मिति घोषणा भए जेठ ४ मा स्थानीय तहको चुनाव गराउन सहज हुने बताउनुभयो । विगतको अनुभव साझा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले चुनाव गराउन ऐन, नियमावली, निर्देशिका छन्, मतपेटिका छन्, मतपत्रको डिजाइनमा समस्या छैन् ।” आयुक्त पौड्यालसँग २०७४ को तीनवटै निर्वाचन गराएको अनुभव पनि छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को निर्वाचन कार्यक्रमको सूचनासम्बन्धी दफा–५ ले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा १५ दिनको अवधि रहने गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्रै मतपत्र छापिने काम सुरु हुन्छ, देशैभरिका सबै वडाको मतपत्र फरक फरक हुन्छ, त्यसैले उक्त अवधि अत्यन्तै तनावपूर्ण भएकाले अवधि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।” तर अर्का पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले कसिलो तालिका रहे पनि हालसम्म निर्वाचन आयोगले सफलतापूर्वक गर्दै आएकाले यस पटकसमेत समस्या नहुने बताउनुभयो । आयुक्त पौड्यालले भने उक्त अवधि अत्यन्तै तनावपूर्ण हुने भए पनि दिनरात एक गरेर आयोगले समयमै सबै स्थानमा मतपत्र पठाउन सफल हुने दाबी गर्नुभयो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रकाशन हुने सामग्री तथा मतपत्र साझा प्रकाशनले छाप्दै आएको छ ।
अर्का पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा भए कानुनी, प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले चुनाव गराउन सहज हुने धारणा राख्नुभयो । यद्यपि उहाँले कानुनबमोजिम मतपत्र छाप्ने समय थोरै भएकाले विगतको जटिलता र कार्यव्यस्तताले कानुनमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगमा पछिल्लो चुनावमा प्रयोग गरिएको मतपेटिकासमेत सुरक्षित छन् । आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कामसमेत जारी राखेको छ । आगामी चुनावमा करिब २० लाख मतदाता थपिने आयोगले जनाएको छ । पछिल्लो चुनावमा करिब १८ हजार मतदान केन्द्र रहेकोमा यसपटक करिब २० हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र रहने अनुमान छ । सोही सङ्ख्यामा कर्मचारी तथा मतदान अधिकृतसमेत वृद्धि हुनेछ ।
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
