काठमाडौँ, माघ २६ गते । आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा महìवपूर्ण टेवा पुुग्ने भन्दै संविधान तथा निर्वाचन विज्ञहरूले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गरेकोमा स्वागत गर्नुभएको छ । विज्ञहरूले निर्धारित मितिमै चुनाव गराउन सम्बन्धित सबै निकायले आ–आफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनुभएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन देशभरि एकै चरणमा २०७९ वैशाख ३० गते शुक्रबार गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिँदैछ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूूर्यप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तह सङ्घीय संरचनाको महìवपूर्ण एकाइ रहेको बताउँदै त्यसका लागि हुने आवधिक निर्वाचनले जनप्रतिनिधिलाई अझै बढी जिम्मेवार बनाउने र लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने तर्क गर्नुभयो । “निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधि विकासका गतिविधि, सामाजिक न्याय र नागरिकको हक कार्यान्वयनमा बढी उत्तरदायी हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयोे ।
संविधानविद् डा. काशीराज दाहालले स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिक भएकाले समयमै निर्वाचन हुनु सुखद रहेको तर्क गर्नुभयो । बितेका पाँच वर्ष मतदाता र निर्वाचित जनप्रतिनिधि दुवैका लागि सिकाइको अवधि भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्रोत साधन, कर्मचारी र जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार र भौतिक संरचना लगभग स्थानीय तहले पाइसकेका छन्, अबको बाटो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेतर्फ नै क्रियाशील हुनेछ ।” नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले जनअधिकारका विषय कार्यान्वयनको प्रारम्भ बिन्दु नै स्थानीय सरकार रहेकाले स्थानीय निर्वाचन समयमै गराइनु स्वागतयोग्य रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विकास निर्माण, कृषि, विद्युत्, शिक्षाजस्ता सवाल मात्रै हैन, कानुन बनाउने र न्याय दिनेसम्मका अधिकारसमेत स्थानीय सरकारलाई दिइएकाले स्थानीय सरकारको रिक्तताको परिकल्पना गर्न सकिन्न ।”
स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार हुने र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जनताप्रति उसको जवाफदेहिता अपेक्षाकृत बढी हुने संविधानविद् डा. दाहालको विचार छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठले भने यति हुँदाहुँदै पनि तीनै तहका सरकारले स्थानीय निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रभावकारी र सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले दलगत स्वार्थमा लिप्त नभई स्वतन्त्रतापूर्वक मत प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकार र सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो । संविधानविद् डा. दाहालले भने सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, आयोगले निष्पक्ष चुनाव गराउने, दलले योग्य र सक्षम उम्मेदवार दिने तथा हिंसाजन्य र अनुचित व्यवहार नगर्ने तथा तीनै तहका सरकारले पदीय दायित्वको दुरुपयोग गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो ।
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
