काठमाडौँ, माघ २८ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अहिले ५० अर्ब रुपियाँ बजेट माग भएको बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाका क्रममा उहाँले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । “बजेटमा चुनावका लागि १० अर्ब रुपियाँ मात्र व्यवस्था गरेको अवस्था छ” उहाँले भन्नुभयो तर बढी माग हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाप पनि छ ।
यसैबीच स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा म्यादी प्रहरीको तलब र सुविधामा खर्च हुने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १७ अर्ब ६० करोड रुपियाँको बजेट तयार गरेकोमा एक तिहाइ हिस्सा म्यादी प्रहरीमा खर्च हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका योजना तथा नीति महाशाखाका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले निर्वाचनका लागि गृहले प्रस्ताव गरेको बजेटको करिब एक तिहाइ म्यादी प्रहरीमै खर्च हुने जानकारी दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचनमा करिब एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना बनाएको छ । सहसचिव भुसालले म्यादी प्रहरीका लागि करिब छ अर्ब बजेट छुट्याइएको बताउनुभयो । निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि भर्ना हुने म्यादी प्रहरीको तलब, रासन र पोसाक तथा तालिम गरी तीन शीर्षकमा खर्च गरिन्छ । सहसचिव भुसालले प्रतिप्रहरी करिब ५० हजार रुपियाँ खर्च हुने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका प्रेस संयोजक मधुसुधन भट्टराईले गृहको बजेट प्रस्ताव शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय पुग्ने बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि तयार गरेको १७ अर्ब ६० करोड ५५ लाख बजेटमध्ये १२ अर्ब १४ करोड ८८ लाख चालूतर्फ र पाँच अर्ब ४५ करोड ६७ लाख पुँजीगततर्फ खर्च हुनेछ ।
बजेटमध्ये नेपाल प्रहरीमार्फत करिब १३ अर्ब र मन्त्रालय, जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत ६६ करोड खर्च हुनेछ । सशस्त्र प्रहरीका लागि तीन अर्ब ५७ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि नेपाल र सशस्त्र प्रहरी दुवै सुरक्षा निकायले सवारी तथा अन्य बन्दोबस्तीको सामान मागेको थियो । सहसचिव डा. भुसालले भन्नुभयो, “प्रस्ताव तयारी अवस्थामा छ, मन्त्रीले सदर गरेपछि शुक्रबार नै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।”
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच चुनावी खर्चबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सुरक्षा र बन्दोबस्ती प्रयोजनका लागि लाग्ने खर्चको प्रस्ताव दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उक्त आग्रहबमोजिम गृहले बजेट प्रस्ताव गर्न लागेको हो । उक्त छलफलमा दुवै मन्त्रालयका सचिवसहित योजना महाशाखाका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
