काठमाडौँ, फागुन ४ गते । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका अधिकांश दलले स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ मा दलीय चुनाव चिह्न नपाउने भएका छन् । यद्यपि चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने मागसहित २८ साना दलले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई यथावत् राख्ने जनाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले साना दलको माग सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र उक्त जिम्मेवारी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले चुनाव चिह्न वितरण नहुँदासम्म ऐन संशोधन भएर आए आयोग ऐनबमोजिम अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
साना दलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेटेर चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपाल विवेकशील पार्टीले पुस ५ गते प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर मागबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ ले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्रै चुनावमा निर्वाचन चिह्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिने उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ मा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा कम्तीमा एक सिट प्राप्त गर्ने दललाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
सोमबारसम्म १०३ दलले आयोगबाट मान्यता पाएका छन् । अधिकांश दल उक्त व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय दलभित्र पर्दैनन् । “ऐनबमोजिम राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलका उम्मेदवारले दलको प्रतिनिधित्व गरी मनोनयन दर्ता गराए पनि चुनाव चिह्न भने सम्बन्धित दलको पाउने छैनन्,” आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले प्रस्ट्याउनुभयो ।
नेपाल विवेकशील पार्टीका प्रवक्ता विजयबाबु शिवाकोटीले ऐन संशोधन गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगको नरहेको र स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भइसकेकाले चुनाव चिह्न पाउने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । यद्यपि उहाँले आफूहरू दलको चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने दबाबका कार्यक्रमलाई यथावत् राख्ने र सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन जारी राख्ने बताउनुभयो । साना दलले दर्ता कायम रहेको र आयोगले चुनाव चिह्न दिएको हुँदा निर्वाचनमा समेत प्रचारप्रसारमा एक रूपता हुने भएकाले चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले फागुन ५ गतेदेखि स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्दैछ । “चुनाव चिह्न नै नपाउने भएपछि दल दर्ताको औचित्य रहेन, यद्यपि आफूहरूले दर्ता गर्ने तयारी गरेका छौँ,” प्रवक्ता शिवाकोटीले बताउनुभयो ।
आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने आयोगमा दर्ता भएपछि राजनीतिक दलका रूपमा कामकारबाही र गतिविधि गर्न स्वतन्त्रता पाउने र दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउन पाउने प्रस्ट्याउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ मा मौजुदा कानुनअनुसार छवटा राजनीतिक दलले मात्रै चुनाव चिह्न पाउने जनाएको छ । उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले कानुनअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी), नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा(एस) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो ।
२०७४ को प्रतिनिधि सभा चुनावमा पाएको मतबमोजिम नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको हो । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि नेकपा (एस) र लोसपाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको हो ।
उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले उक्त अध्यादेशको दफा ४ ले मूल ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गर्दै ‘तर राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यले दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिकतर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन्’ व्यवस्था गरेको प्रस्ट्याउनुभयो । नेकपा (एस) नेकपा एमालेबाट र लोसपा जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग्गिएर नयाँ दलका रूपमा आयोगमा दर्ता भएका हुन् ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले थप तीन राजनीतिक दललाई मान्यता दिएको छ । आयोगबाट मान्यता प्राप्त दलको सङ्ख्या भने १०६ पुगेको छ । आयोग पदाधिकारीको मङ्गलबार बसेको बैठकले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सामाजिक एकता पार्टीलाई मान्यता दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ ।
