गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १५ गते । अमेरिकी अनुदान सहायता (एमसीसी) सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि सहमति खोज्ने प्रयास शनिबार पनि दिनभरि जारी रह्यो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अन्तरपार्टी तथा आन्तरिक छलफल हुँदा सहमतिको खाका तय हुने सम्भावना बढेको छ । थप छलफल जारी राख्ने दलहरूले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सक्रियतामा सत्ता साझेदार दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूबीच संवादले तीव्रता पाएको हो । फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी कम्प्याक्ट संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले चरणबद्ध संवाद जारी राख्नुभएको हो । आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुँदैछ ।
एमसीसीबारे संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने र सत्तारूढ गठबन्धन पनि बचाइराख्ने मध्यमार्गी प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच संवाद अघि बढेको छ । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षसँग संसद्को अवरोध खुलाउनेबारे घनीभूत छलफल भएको छ ।
शनिबार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्षनेताहरू एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भक्तपुर बालकोटस्थित निवासमा जुट्नुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार बैठकमा प्रतिनिधि सभालाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ । काँग्रेसका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री कार्कीसँगै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा र एमालेका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव
सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार बैठकमा काँग्रेस नेताहरूले एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिसाथ संसदबाट अनुमोदन गरेर मुलुक महत्वपूर्ण विषयमा एकठाउँमा उभिन्छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । एमालेका तर्फबाट आफूहरूलाई प्रतिनिधि सभाको द्वार नखुलेको भन्दै सरकारका तर्फबाट प्रवेशका लागि वातावरण तयार पार्न आग्रह भएको थियो । जवाफमा काँग्रेस नेताहरूले संसद् सुचारु गर्ने दायित्व प्रतिपक्षी दलको पनि भएकाले एमालेले सहयोग गर्नुपर्ने बताएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्लाई जीवन्त बनाउने दायित्व तपाईंहरूको पनि हो ।
अहिलेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढौँ भनेका छौँ ।” नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनका दल भएको र गठबन्धनकै सरकारले एमसीसी टेबुल गरेको मन्त्री कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो । एमसीसी अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम होस् भन्नकै लागि छलफल चलाएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद् सुचारु होस् । संसदबाट एमसीसी पारित होस् । संसदमा रहेका जनताका जीवनसँग सरोकार राख्ने धेरै महत्वपूर्ण विधेयक छन् । जनताले जुन अपेक्षासाथ निर्वाचित गराएका छन्, ती आकाङ्क्षा पूरा हुन् ।”
निरन्तर छलफलमै छौँ : पोखरेल
बैठकपछि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका चुनौती पार गर्न नेपालका ठूला राजनीतिक दलबीच आधारभूत मूल्यहरूमा सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले छलफलमा विगत पाँच/छ महिनादेखि एमालेले संसदभित्र सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसद् अवरोध गर्दै आइरहेको विषयलाई सम्बोधन नभएसम्म अन्य प्रक्रियामा आफूहरूको उपस्थिति असम्भव रहेको विषय राखेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “काँग्रेस नेतृत्वले एमसीसी अनुमोदनको सन्दर्भमा एमालेको सहयोग खोजिरहनुभएको छ । हामीले एमसीसीको सन्दर्भमा गठबन्धनको राय प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका छौँ । एमसीसी टेबुल गर्ने दलहरूले एउटा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । संसदमा प्रवेश गर्ने बाटो बनाएमा संसद्का हरेक विषयमा प्रस्ट दृष्टिकोणसाथ प्रस्तुत हुन्छौँ ।”
सत्ता साझेदार दल सकारात्मक
एमसीसी अनुमोदनका लागि सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि सकारात्मक भएका छन् । काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पछिल्ला छलफलमा सत्ता साझेदार दलबीचको एकता कायम राखेर एमसीसी अनुमोदनका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसी अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण होस् भन्ने काँग्रेसको चाहना हो । सत्ता साझेदार दलका नेताहरू पनि यसमा सकारात्मक भएको पाएको छु ।”
