काठमाडौं, फागुन १५ गते। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले राष्ट्रियता, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि बनेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताप्रति कुनै गलत सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले राष्ट्रियता र स्वाधिनता सबै नेपालीका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
‘सरकार राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध छ, राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै गतल सम्झौता गर्दैन’, उहाँले भन्नुभयो। नेपाल कुनै पनि मुलुकको सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार हुनै नसक्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले एमसिसीलाई विकास परियोजनाका रुपमा लागू गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो।
संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले सरकार बनेको भन्दै उहाँले नेपालले सबै मुलुकसँग समान व्यवहार गर्ने बताउनुभयो। ‘सरकार नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ, राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निरुपण गर्न पहल भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो।
अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा टेबुल भएको एमसिसी सम्बन्धित सम्झौता माथिको बृहत् छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो।
नेपालले मुलुकको संविधानका धाराअनुसार बनेका कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग सम्बन्धित कानून मान्ने हो भन्दै उहाँले एमसिसी सम्झौताका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञाशा, सडकमा उठेका आवाज र जनताको चासो चिन्तामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री शर्माले सम्झौताका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्याख्यात्मक घोषणा संसद्मा पेश हुने बताउनुभयो। उहाँले व्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामाथि उठेका जिज्ञाशाको समाधान गर्ने बताउनुभयो।
सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले सम्झौता अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको, बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार, नेपालको कानुन र राष्ट्रिय स्वाधिनतालगायत विषयमा जिज्ञाशा राख्नुभएको थियो।
