सुर्खेत, फागुन २० गते। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मानव अधिकार रक्षकले सत्यको पक्षमा बोल्नुपर्ने बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको दुई दिने मानव अधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मलेनको उद्घाटन गर्दै उहाँले मावन अधिकार रक्षक पनि पक्ष विपक्षमा विभाजित भएको देखिने गरेकोले सत्यको पक्षमा भएर वैचारिक बहस, पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो।
उहाँले कर्णाली प्रदेशमा मावन अधिकारको बहुआयामिक सवाललाई मानव अधिकार रक्षकले सही रुपमा सत्यतथ्यलाई आत्मसाथ गरेर पैरवी गर्नसके मानव अधिकारको रक्षा हुने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले राज्यले कसैलाई कुट्नु मात्रै मानव अधिकार हनन् भएको मात्र नभएर कसैले खान नपाएको, औषधि उपचारलगायत सेवा सुविधा नपाएको, असुरक्षित सडकले मानवीय क्षति भएको विषयमा पनि मानव अधिकार रक्षकले वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका कामु मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीले पुराना अवस्थाको तुलनामा पछिल्लो समय मानव अधिकारको क्षेत्रका सुधार भए पनि अझै पनि घटना घट्नेक्रम पनि रहेकोले मानव अधिकार रक्षकले शान्ति युद्धको रुपमा रहेर समाजमा चेतना जागरुक गर्न अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अझै पनि समाजमा जातीय विभेदलगायतका कुरीति र कुसंस्कार हटाउन मानव अधिकार रक्षक अग्रसर हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मेलन भोलि (शनिबार) सम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा कर्णालीका दश वटै जिल्लाका मानव अधिकार रक्षकको सहभागिता छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले सम्मेलनले कर्णालीका मानव अधिकार रक्षकको अवस्था, सुरक्षा चुनौती, संरक्षणलगायतका विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभयो।
सम्मेलनमा प्रादेशिक रुपमा मानव अधिकार रक्षकको अवस्थाको विषयमा छलफल, मावन अधिकार रक्षकको सुरक्षा, संरक्षण, राष्ट्रिय कानुन तथा प्रभावकारी सयन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव र बृहत छलफल गर्न, मानव अधिकार रक्षकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सन्र्दभका छलफल, मानव अधिकारको सुधारको अवस्थामा सुधार गर्नका लागि मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक समाज संस्थासँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग र समन्वयका लागि छलफल गरेर कार्यान्वयनको खाका तयार हुनेछ।
