काठमाडौं, चैत ४ गते। नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट बञ्चित नेपाली नागरिकलाई कसरी सहजरुपमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीबीच गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरुबीच भएको सहमतिलाई के-कसरी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको हो।
सरकारले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दलीय सहमति जुटाउन निरन्तर वार्ता र छलफल गर्दै आएको छ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएर कर्यौ विद्यार्थी तथा युवा युवती राज्यवाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन।
नागरिकता नपाएकै कारण उनीहरुले शिक्षा र रोजगारी प्राप्तिमा विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्।
सरकारले त्यस्ता नागरिकको आवाजलाई सम्बेधन गर्न सकिन्छ भनी विभिन्न कोणबाट छलफल र पहल गरिरहेको छ।
छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, महान्याधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृह सचिव टेकनारायण अर्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
