प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अहिलेको परिवेशमा हुनु सुखद सङ्केत हो । अडिएर रहेको दुई देशबीचको सम्बन्धमा गतिशीलता देखिने सम्भावना छ । भ्रमणले भारतसँगको नेपालको सम्बन्धमा गति थप्नेछ । पूर्वाधार निर्माण, विकास परियोजना, कृषि, व्यापार, सीमा, जलस्रोतका बारेमा छलफल हुने भएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अनौपचारिक पनि छ । दुई प्रधानमन्त्रीबीच अनौपचारिक कुराकानी पनि हुन सक्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ । यसका संरचनागत सम्बन्धहरू छन । सन् १९५० को सन्धि पनि एउटा सम्बन्धको संरचना हो । त्यसमा परिवर्तन हुने त्यस्तो केही पनि छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले कुनै संरचनागत सम्बन्धलाई असर गर्दैन ।
भूगोलले पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गरेको हुन्छ । भूगोल बोल्दैन, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन । भारतसँगको सन्धि नै असमान छ यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि प्रधानमन्त्री भए तर परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेपाल र भारतबीच जुन सम्बन्ध छ, यो अचम्मै खालको छ । संसारमा अरू मुलुकबीच यस्तो सम्बन्ध बहुत कम होला । हामीले जतिसुकै नाका उत्तरतिर खोले पनि, भारतसँगको सम्बन्ध आफ्नै खालको हुन्छ ।
चीनसँगको सम्बन्ध पनि हाम्रो आफ्नै खालको हुन्छ । हरेक सम्बन्धलाई तुलना गर्न मिल्दैन ।भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध गतिशील बनाउने मात्रै कुरा हो । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण यो सद्भावना यात्राजस्तै हो । भएका परियोजनाहरू जुन छन्, यसलाई कसरी समयमै बनाउने कुरा हो । अरू तात्त्विक नयाँ कुरा आउँछन् जस्तो लाग्दैन । मान्छेले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको कुरा उठाउँछन् सबै हुन्छन् भन्ने होइन । यो धेरै लामो प्रक्रियाको हो ।
भारतका पनि आफ्नै बाध्यताहरू होलान् । सीमा विवादको कुरामा वार्ता सुरु गर्नु राम्रो हो । वार्ता सुरु हुन सक्छ तर त्यसले तात्त्विक परिवर्तन गर्छजस्तो लाग्दैन । भ्रमणले मूलभूत परिवर्तन होइन, एउटा सद्भावना यात्रा हो । अडिएको सम्बन्धलाई गति दिन सक्छ । तत्काल भारतसँगको सीमा विवाद समाधान हुँदैन । त्यो बारेमा वार्ता नै सुरु भएको छैन । नक्साको कुरामा उसको आफ्नै धारणा छ, हाम्रो धारणासँग कुरा मिल्दैन । भारतसँगको हाम्रो ९७ प्रतिशत सिमानाको कुरा टुङ्गो लागेको छ । सिमानाको कुरा सजिलै हल हुन्छ भन्न सकिँदैन । जटिलता अहिले बढ्दैछ । हामीले आफ्नो रणनीति राम्रो बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा पहिले राजनीतीकरण गर्ने अनि पछि नेगोसिएसन गर्ने प्रचलन छ । पहिले नेगोसिएसन गर्नुपर्छ । वार्ताको टेबुलमा पु-याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्नलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तीन वर्ष भइसक्यो । भारतले प्रतिवेदन ग्रहण गरेन । पहिले सार्कको समयमा पनि ईपीजी बनेको थियो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि ईपीजी बनेको हो । भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन नबुझ्नु थियो भने यो समूह नै बनाउनु हुँदैन थियो । प्रतिवेदन बुझेर राखेको भए पनि हुन्थ्यो । अब भारतले प्रतिवेदन नबुझेपछि कूटनीतिक भाषामा प्रतिवेदन स्वतः खारेज भएको होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । अहिलेको परिवेशमा अरू मुलुकको पनि सक्रियता बढेकाले नेपालले आफ्नो रणनीति बनाउनुपर्छ । भारतले नेपाललाई दिने सहयोग बढाउन सक्छ तर हामी परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
जयनगर–जनकपुर रेल तीन वर्षदेखि नै चलिसक्नु पर्दथ्यो । पैँतीस किलोमिटरको रेल चलाउनका लागि यत्रो समस्या छ । कानुनमा बाधा छ भने त्यो हटाउनुपर्छ । सरकारले २० प्रतिशत पनि अहिलेको पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सारा पैसा जाम भएर बसेको छ । पूर्वाधार बनेको छैन । रेल ल्याएर चलाउन पनि गाह्रो भएको देखिन्छ । ल्याएको कुरा पाएका काम पनि सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रवादको कुरा उठाएर सम्बन्ध बिगार्ने काम गर्नु राम्रो होइन । प्रधानमन्त्री देउवाले अठोटका साथ एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुभयो । यो राम्रो काम गर्नुभयो । चिनियाँ विदेशमन्त्री भर्खरै नेपाल आउनुभयो, यो पनि राम्रो काम हो । उहाँ आफँै भारतीय प्रधानमन्त्रीको निम्तोमा भारत जाँदै हुनुहुन्छ । अहिले सरकारको परराष्ट्र सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको छ । तर काम हेर्न भने बाँकी नै छ ।
