काठमाडौं, चैत १६ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निमित्त प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको ६७ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँ बुधबार आयोजित ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममा कोभिड–१९ को प्रभाव’ विषयक छलफलमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका कार्कीले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता अभिन्न अङ्ग भएको बताउनु भएको हो।
उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत गर्न पत्रकारिता क्षेत्रबाट अझै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्त गर्न र हालै कोभिड–१९ को समयमा समग्र पत्रकारिता क्षेत्रले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो।
नेपालको संविधानले नै संवैधानिक हकको रूपमा प्रेस तथा सूचनाको हकको प्रत्यभूति गरेको सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाप्रति वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ।
मन्त्री कार्कीले नागरिक समक्ष सूचनाको हक, सूचना पहुँचको कार्यान्वयन तथा पत्रकारको हकका लागि विभिन्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत विकास गर्नका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमसमेत ल्याएको जानकारी दिनुभयो।
पाँच करोड ३२ लाखको पत्रकार वृद्धि कोष स्थापना
सरकारले ज्येष्ठ पत्रकारको जीवन यापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पाँच करोड ३२ लाखको पत्रकार वृद्धि कोष स्थापना गरेकोसमेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो।
ज्येष्ठ पत्रकारको जीवन यापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले पाँच करोड ३२ लाखको पत्रकार वृद्धि कोष स्थापना गरेको उहाँको भनाइ छ। ‘कोषबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीबाट ६५ वर्षभन्दा माथिका पत्रकारलाई वृद्धि कोष मापदण्ड स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ’, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘सरकारले आमसञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारमध्ये छ जनालाई प्रत्येक वर्ष जनही एक लाखको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ।’
प्रत्येक वर्ष दुई जना पत्रकारलाई दुई लाख र सम्मान पत्रसहितको सम्मान गर्नुका साथै सञ्चार गृहले आयात गर्ने अखबारी कागजमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पत्रकार र आमसञ्चारसम्बन्धी सबै कार्य सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गर्ने तयारी हुनुका साथै संसदमा छलफलका क्रममा रहेका सञ्चारसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
‘राष्ट्रिय आमसञ्चार ऐनको मस्यौदालाई टुङ्ग्याउने विषय, राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली पछिल्लो संशोधनबारे सरोकारवालाले उठाएका प्रश्नको विषय, पत्रकारका लागि निःशुल्क उपचार गर्ने विषय, पत्रकार कल्याण कोषको कार्यान्वयन गर्ने विषय, आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थानपना गर्ने विषय तथा मिडियाको हकहित तथा संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिनका लागि आग्रह गर्दछु’, उहाँले भन्नुभयो।
महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवि पत्रकारका मुद्दालाई सँगसँगै उठाउँदै आएको जानकारी दिनुभयो। कोरोना र अन्य समयमा पनि पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारका निम्ति सहयोग गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले सरोकारवालासँगको प्राप्त छलफलका आधारमा सञ्चारमैत्री कानून बनाउनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो। दिवसको अवसरमा आज महासङ्घले प्रभातफेरी, फुटसल प्रतियोगिता, सञ्चारका विविध विषयमा विज्ञसहितको अन्तरक्रिया, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविरजस्ता रचनात्मक कार्यक्रमको आयोजनासमेत गरको छ।
