गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १९ गते । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले २०७४ को स्थानीय निर्वाचनको समीक्षाका क्रममा प्राप्त सुझावकै आधारमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि दुई दिन समय छुट्याइएको बताउनुभएको छ । उहाँले निर्वाचन समीक्षामा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निर्वाचनमा संलग्न अधिकारी लगायतबाट प्राप्त १४७ बुँदे सुझावका आधारमा मतपत्रको रङसमेत हरियो बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले एकल निर्णय गरेको होइन । ती सबै सुझावका आधारमा भएको हो । राजनीतिक दलसँग लिखित सुझाव मागेकै पनि हो । यो कसैप्रति लक्षित होइन । यसमा शङ्का लाग्छ, ठीक छैन भने आगामी दिनमा सच्याएर लैजान सकिन्छ । रङका विषयमा पनि त्यही हो ।”
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सैद्धान्तिक रूपमा आचारसंहिता एउटा नैतिक बन्धन भए पनि नेपालको सन्दर्भमा नैतिक र कानुनी बन्धन दुवै भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समाज सभ्य छ भने कानुनलाई प्रशासनबाट लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नैतिक कानुन स्वतः स्वीकार गरिन्छ । आचारसंहिता कुनै पनि कानुनभन्दा माथि हो भनेर बुझिदिन अनुरोध गर्दछु ।” उहाँले एउटा आँखाले निर्वाचनसम्बन्धी आफ्नो काम गर्न र अर्को आँखाले निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नसमेत राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले आचारसंहितालाई आगामी दिनमा सुझावका आधारमा सुधार गर्दै लैजान सकिनेसमेत बताउनुभयो ।स्थानीय निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको सन्दर्भ चर्चा गर्दै उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारलाई २०७४ सालमा बनाएको प्रतिबद्धतापत्र कहाँ छ ? र अबको निर्वाचनमा प्रतिबद्धता के हो ? भनेर सोधिदिन नागरिक समाजलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहको विकासका सन्दर्भमा विकासको सूचक तयार पारिए पनि त्योभन्दा बाहिर गएर बजेट खर्च भइरहेकोप्रति चासो राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह विकासका लागि जे सूचक तोकिएको छ, त्योभित्र पर्ने योजना मात्र विकास आयोजना हुन् ।”
उहाँले छलफलमा प्राप्त जिज्ञासाबारे स्पष्ट पार्दै आयोगले निर्वाचनका लागि छुट्टै भवन बनाउन नसक्ने र छुट्टै संरचनासमेत प्राप्त गर्न नहुने भएकाले बाध्यात्मक अवस्थामा विद्यालय भवन प्रयोग गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
