धर्वेन्द्र झा
धनुषा, चैत २५ गते। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको बताउनुभएको छ। मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले शुक्रबार आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वय विषयक छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
मुख्यमन्त्री राउतले संविधानमा विभिन्न विषय मौलिक हककै रुपमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नहुनु दुखद रहेको बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
मुख्यमन्त्री राउतले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त लाखांै नागरिकका सन्तान नागरिकता नपाएर समान्य मानवअधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘नागरिकता बिहीनताको अवस्थाले उनीहरु समान्य मानवअधिकारबाट बञ्चित भएका छन्। शिक्षा र स्वाथ्यमा समेत पहुँच पाउन सकेका छैनन्, यो भन्दा ठूलो चिन्ताको विषय अरु के हुनसक्छ ?’, उहाँले भन्नुभयो।
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका हरेक कानुनमा त्यसलाई सुनिश्चित गरेको दाबीसमेत गर्नुभयो। मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला लगायका सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी नभएसम्म मानव अधिकारको संरक्षण सम्भव नरहेको मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विभेद मुक्त समाज निमार्णको काममा प्रदेश सरकार अघि बढेको भन्दै मधेस प्रदेशमा महिलालाई समान अधिकार दिनका लागि कानुनमै ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उप–सचिव श्रद्धा रिजालले मानव अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले काम गरिराखेको उल्लेख गर्नुभयो। मानव अधिकार संरक्षणका लागि विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनबाट प्राप्त २३३ वटा सुझावमध्ये नेपालले १९६ वटा सुझाव कार्यान्वयन गर्न लागेको र अन्य ३३ वटा सुझावलाई जानकारीमा राखेको बताउनुभयो।
