गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ३० गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहरी पूर्वाधार निर्माणमा समन्वय नहुँदा आउने समस्या समाधानका लागि समन्वय गर्ने एकीकृत कानुनी व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ । उहाँले यससम्बन्धी कानुनी दोहोरोपन पनि अन्त्य गरिने बताउनुभयो राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर ऐन तर्जुमाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले मङ्गलबार यहाँ आयोजना गरेको परामर्श गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले समन्वयात्मक तवरले विकास निर्माणका काम गर्न युटिलिटी कोरिडोरसहितको सहरी विकास विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले उक्त अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केही ठूला नगरमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि मार्गदर्शक आयोजना सुरु गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।बसाइँसराइले पनि असन्तुलित सहरी विकास हुने गरेको सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पहाडी जिल्लाबाट तराई मधेसमा हुने बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न हिमाली तथा पहाडी नगरपालिकामा विस्तार गरिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
विश्वका अत्यधिक गतिमा सहरीकरण भइरहेका देशमा नेपाल पनि एक रहेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनादेखि प्रयास गर्दै आएको भए पनि नेपालका सहरहरू अपेक्षित विकास हुन नसकेको बताउनुभयो । काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले फोहोरबाट ग्यास र बिजुली उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
त्यसका लागि विदेशी राजदूतहरूले पनि सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको भनी आफूलाई बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।भूमाफियाले जथाभावी ठाउँठाउँमा जग्गा हडप्दै गएको बताउँदै त्यसलाई नियन्त्रण नगरे भोलि काठमाडौँका कुनै ठाउँ बाँकी नरहने पनि उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अरूको जस्तो यान्त्रिक तरिकाले नभई नेपालको मौलिकताको जगेर्ना गर्ने गरी विकासका काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अझै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक संविधानलाई उल्ट्याउन चाहने मानिसहरू रहेको दाबी गर्दै आम जनताले ल्याएको परिवर्तनको प्रक्रियालाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकासको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बढ्दो
सहरीकरण र त्यसबाट पैदा भएका विभिन्न समस्या समाधान गरेर सहर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बढ्दो सहरीकरणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहरलाई व्यवस्थित बनाउने नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा समस्या ननिम्त्याउने ढङ्गको ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सडकमा एउटाले बनाउने र अर्काेले खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै ग्रामीण क्षेत्रसम्म पूर्वाधार निर्माणको योजना लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको सन्तुलित विकासलाई दिगो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अनेकौँ सपनाका कारण बस्तीहरू बिस्तारै रित्तिँदै गएका र सहरमा बस्ने आकाङ्क्षाले सहरलाई अव्यवस्थित बनाउँदै गएको चर्चा गर्दै सहरीकरणका कारण अहिलेको विकास पनि एकाङ्गी हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री कार्कीले त्यसै कारण गाउँका जनतालाई गाउँमै बसौँबसौँ लाग्ने नीति तर्जुमा गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले विभिन्न समस्या समाधान गर्दै समाजलाई गरिबीबाट माथि उकास्ने र गाउँलाई सफा, सुन्दर र स्वच्छ बनाउने भन्ने र सहरलाई पर्यटकको आकर्षण केन्द्र कसरी बनाउने भन्ने सोच आवश्यक छ भन्नुभयो । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्नु अहिलेको ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहरीसँगै खानेपानी, ऊर्जा, सडक, सञ्चार, गृहलगायतका मन्त्रालयबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
