सरुवा–बढुवाका रिट सर्वोच्चमा दर्ता नगर्न सुझाव
नारायण काफ्ले
चैत्र २१, २०७८ सोमबार
न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेस गर्न गठित समितिले मौजुदा २३ ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । प्रतिवेदनमा अदालतको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित ४८ मध्ये २३ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।...