दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौ, असोज ९ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यो वर्षलाई उच्चस्तरीय भ्रमणहरुको आदनप्रदान वर्षको रुपमा सरकारले अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणका विषयमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेपाल सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “तीव्र प्रतिक्षामा छौं । मित्र राष्ट्र चीनबाट २३ वर्षदेखि उच्चस्तरीय भ्रमण नेपालमा भएको छैन ।”
उहाँले नेपाल सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणको मिति तय नभएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भ्रमणको मिति समयक्रममा खुल्दैजान्छ । मिति तय भएको छैन, उताबाट जानकारी पनि प्राप्त भएको छैन । जुन दिन जानकारी प्राप्त हुन्छ, त्यो दिन थाहापाइ हाल्छौ ।”
उहाँले यस्ता भ्रमणलाई उच्च महत्व, हार्दिक सम्मान र स्वागत गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले समस्यारहित सम्बन्ध रहेको छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले विकास गरेको आर्थिक, सामाजिक उपलब्धिबाट नेपालले पनि लाभको शेयर गर्न चाहेको बताउनुभयो ।
उहाँले यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपाल राष्ट्र र दुईपक्षीय हित एवं सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउनेगरी सरकारको तर्फबाट मात्र होइन मिडिया र नागरिकको तर्फबाट पनि सहयोगको अपेक्षा सरकारले लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले छिमेकी मित्र राष्ट्रका साथै युरोपिन युनियन वा अमेरिका जुनसुकै मुलुकका उच्चस्तरीय भ्रमण भइराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले उच्चस्तरीय भ्रमणलाई कसरी लाभदायी बनाउन सकिन्छ ? दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुद कसरी बनाउन सकिन्छ ? लगानी, विकास, कृषि, ऊर्जा, प्रविधिको आदनप्रदानको क्षेत्रमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ ? जस्ता विषयमा बहस र छलफल हुनुपर्नेमा विषय अन्यत्रै मोड्न खोजिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कुनै पथ र विचार नभई नेपाली जनताको पथतिर लाग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेकपा माक्र्सवाद र लेनिनवादमाथि विश्वास गर्छ । यो नेकपाको जीवन दर्शन हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “साम्यवादी विचार दर्शन बोकेकोमा कुनै लज्जाबोध छैन, यो हामीले रोजेको कुरा हो तर हामी जनअनुमोदनमाथि विश्वास गर्छौ ।”
पत्रकार सम्मेलनमा फोर जी ठेक्कामा १२ अर्ब घोटाला भएको भन्ने खालमा समाचार प्रकाशनमा आएकोबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “यस विषयको जवाफ संसदीय समितिमा पनि दिएको छु । १२ अर्ब होइन १२ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुन्छ भने म जे सँजाय भोग्न पर्छ, सम्पूर्ण सँजाय भोग्न तयार छु ।”
उहाँले यसखालको अफवाहको पछाडि लाग्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै बेकुफ, अर्थहिन, गलत तरिकाको आरोपको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने ठान्दिन भन्नुभयो ।
उहाँले नेपालको पत्रकारिताले आफ्नो अतिस्त्व, जिम्मेवारी, गरिमा, मर्यादालाई यस प्रकारका् अफवाहपूर्ण र भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरेर आफ्नै मान र मर्यादा घटाइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यस खालका अफवाहबाट नेपाली प्रेस जोगिनुपर्छ । सत्य, तथ्य खोजेहुन्छ । म दृढतासाथ जवाफ दिन सक्छु, शीर ठाडो पारेर जवाफ दिन सक्छु ।”
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र अष्ट्रेलिया सरकारबीच हवाई सेवा सम्झौतामा प्रारम्भीक हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एसीड पीडितलाई सहयोग
नेपाल सरकारले एसिड आक्रमणबाट घाइते भएका जेनी खड्का र मुस्कान खातुनलाई उपचार खर्च एवं जीवनयापनका लागि जनही तीन लाख रुपियाँ सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ७ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनक गर्न मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो ।
त्यस्तै, पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको उपचार खर्च व्यवहोर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार, भारतको चण्डिगढस्थित अस्पतालमा डा.यादवको उपचार गराउँदा लागेको उपचार र त्यससँग सम्बन्धित बलिबमोजिमको रुपियाँ नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दुतावासबाट भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ ।
नियमावली, निर्देशिका स्वीकृत
नेपाल ट्रष्ट (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६, सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७५ र एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
त्यस्तै, शहरी पूर्वाधार विकास निगमको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वकिृति दिइएको छ ।
यस्तै, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र इजरायलको हिब्रु लेखक संघबीच वाङ्मय आदनप्रदान तथा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावित समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिलाई स्वीकृति दिइएको जनाइएको छ ।
बैठकले राजकीय अतिथी गृह निर्माण गर्न तयार गरिएको गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै, मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको शम्भुप्रसाद मण्डलको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
