ललित बसेल
सुर्खेत, मङ्सिर २० गते । मानव विकास सूचकांकमा सवैभन्दा गरीव मानिएको कर्णाली प्रदेश विकासका दृष्टिले पनि सवैभन्दा पछाडि छ । बर्षौंदेखि रोग, भोक, अशिक्षा, गरिवी र भौगोलिक विकटताले यहाँको विकास हुनै सकेन । साविक कर्णाली अञ्चल र संघीयता आएपछि कर्णाली प्रदेशको स्वरुप विस्तार भएको छ । उहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि यस प्रदेशको विकास हुन नसक्नुमा परम्परागतरुपमा जरो गाडेर बसेका कुरीतिहरुलाई मान्न सकिन्छ । यहाँ यस प्रदेशका केही जकडिएका कुरीतिहरुलाई उजागर गरिएको छ ।
बहुपति प्रथाः
यो प्रथा डोल्पामा कायमै छ । श्रीमती एक, श्रीमान कम्तीमा दुईदेखि धेरै हुनेभएकोले बहुपति प्रथा अन्यका लागि कुरीति मानिएपनि त्यहाँ चलेकै छ । घरमा श्रीमती ल्याएपछि सवै भाइहरुको पनि श्रीमती हुनुपर्ने बाध्यता छ । यो प्रथा समाजमा यति जरो गाडेर बसेको छ कि कसैले यसको प्रतिवाद नै गर्न सक्दैन । जसले प्रतिवाद गर्छ, उसले गाउँ समाज त्यागेर मूल्य चुकाउनु पर्छ ।
जनप्रतिनिधिदेखि सर्वसाधारणसमेत यो प्रथाबाट पीडित छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेशसभा सदस्य बद्मी क्वाँरी बोहोराले बहुपति प्रथा उन्मूलन नै गर्न नसक्ने गरी जकडिएको बताउनुहुन्छ । एउटा श्रीमती सवै भाइको श्रीमती बनाउनु पर्ने मुख्य कारण सम्पति अंशवण्डा गर्नु नपर्ने मानिएको उहाँको भनाइ छ । भाइहरु छुटिएपछि सम्पत्ति बाँड्नुपर्ने तर नछुटिएर एकैघरमा बस्दा सम्पत्ति बाँड्नु नपर्ने भएकोले बहुपति प्रथा कायमै रहेको बोहोराले बताउनुभयो । यो प्रथाबाट सर्वसाधारणदेखि जनप्रतिनिधिसम्म पीडित भएको उहाँको भनाइ छ ।
छोरा जन्मे खुशीयाली, छोरी जन्मे वेपत्ताः
जुम्लामा गत साउन महिनामा छोरी जन्मेको भन्दै जुम्ला पातारासी गाउँपालिकाका बीरबहादुर वोहराले अस्पतालमै छोडेर भाग्नुभयो । श्रीमान भागेपछि ३५ बर्षीया पुतली महतारालाई स्थानीय प्रशासनले खोजेर ल्याएर जिम्मा लगायो । श्रीमान् वीरबहादुर बोहरालाई छोरी जन्मेको चित्त नवुझेपछि श्रीमतीलाई छोडेर भाग्नुभएको थियो । पुतली जस्तै गाउँघरमा छोरी जन्मेपछि धेरै यातना सहनुपर्ने महिला धेरै छन् । छोरा जन्मेपछि धुमधाम खुशियाली मनाउने तर छोरी जन्मिँदा वेपत्ता हुने, प्रथा जुम्लामा कायमै छ ।
सुत्केरी हुँदा गोठमाः यो प्रथा पनि कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा कायम छ । सुत्केरी हुँदा घरमा लिएर राम्रोसंग स्याहारसुसार गर्नुपर्नेमा छुन नहुने भन्दै गोठमा राखेर ९ औ., ११ औं दिनको दिन शुद्ध बनाएर घरभित्र लैजाने गरिन्छ । शिशुसंग गोठमा बस्नुपर्दा आमा र बच्चाको अवस्था निकै कमजोर हुने गर्दछ । त्यो अवधिमा आमालाई पोषिलो र तागतिलो खानेकुरा खुवाउनु पर्दछ । तर घरभित्र लिन नहुने परम्परागत मान्यताले गर्दा गोठमै बसाल्नुपर्ने प्रथा जकडिएर बसेको छ ।
छाउपडी प्रथाः
यो प्रथा दुर्गम हिमााली जिल्लाहरु जुम्ला, हुम्ला, डोल्पासहित सुगम मानिने दैलेख र सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा विद्यमान छ । छाउमा बसेको अवस्थामा किशोरीहरु बलात्कृत हुने, सर्प तथा जंगली जनावरको शिकार हुने क्रम बढेको छ । सुर्खेतमा छाउ बस्दा हालसम्म आधा दर्जनले ज्यान गुमाएको बताइन्छ तर एकीन तथ्यांक भने कसैसंग छैन । सुर्खेतमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको पहलमा छाउ भत्काउने अभियान थालिएपनि अहिले पुनः छाउ बनाउने क्रम बढेको छ । कार्यक्रम हुन्जेल अभियान चल्ने तर कार्यक्रम सकिएपछि यो प्रथाले अझै ज्युँका त्यँु छ ।
पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकाका साथै दैलेख जिल्लामा पनि छाउपथा चर्कोरुपमा रहेको छ । स्थानीय तहहरुले पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्ने भनिएपनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूतः
जातीय विभेद र छुवाछूत प्रथापनि कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त छ । विशेषगरी दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, जाजरकोट, सुर्खेतमा यो प्रथा कायमै छ । अन्तरजातीय विहे गरेको, चुलो छोएको निहुम्मा दैलेखमा सेते सुनार र कालीकोटमा मनवीर सुनारको हत्या भएको थियोभने कालीकोटको वडा सदस्य मना सार्कीले पनि जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाउनुभएको थियो । सुर्खेतमा पनि धारामा पानी छोएको, भान्सा कोठामा पुगेको आरोपमा कुटपिट हुने गरेका छन् । प्रहरीकोमा ती विवादहरु आएपनि मिलापत्रमै टुंगिने गरेको छ ।
बालविवाहः
कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह पनि कुरीतिको एउटा जड हो । २० बर्ष नपुगी विहे गर्नुहुदैंन भनिएपनि यहाँ २० बर्षमा दुई सन्तानका आमा भइसकेको अवस्था छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभियान थालिए तर पूरा हुन सकेको छैन । बालविवाह न्यूनीकरणमा लागेहरु नै बालविवाहमा फस्ने गरेको छ ।
कानुन प्रभावकारी हुन सकेनः अगुवा
दलित अगुवा बसन्त विश्वकर्माले कर्णाली प्रदेशमा दलितहरुको जनसंख्या धेरै भएको र जातीय विभेद र छुवाछूतको घटनापनि बढी भएको बताउनुहुन्छ । कानुनहरु पर्याप्तमात्रामा बनेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितहरुलाई कानुनको अनुभूति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । अन्तरजातीय विहे गरेको, चुलो छोएको निहुँमा दलितहरु मारिनुपर्ने जस्तो क्रूर यातना दलितहरुले यहाँ भोग्नुपरेको उहाँले बताउनभयो । मुद्दाहरु चलेपनि मिलापत्रमै टुंगिने गर्नाले अदालतसम्म पुगेको अवस्था छैन ।
यसैगरी नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले कर्णालीको विकास छिटो हुन नसक्नुमा केही पुरातनवादी परम्परापनि प्रमुख कारण भएको बताउनुहुन्छ । यस्ता पुरातनवादी सोचहरु हटाउनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले प्रभावकारी कामहरु गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुहुन्छ । साथै बनेका कानुनहरुलाई पनि कडा कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा जकडिएका कुरीतिहरु क्रमशः हट्दै जाने उहाँको भनाइ छ ।
विभेदरहित प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई जातीय विभेद तथा छुवाछूतरहित प्रदेश बनाउने कदम अगाडि बढाएको छ । रुकुमलाई छुवाछूत मुक्त बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । त्यहाँका गाउँपालिकाहरु छुवारुकुमलाई छुवाछूत मुक्त बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । त्यहाँका गाउँपालिकाहरु छुवाछूत मुक्त भइसकेका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीलाई विभेदरहित प्रदेश बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याएको बताउँदै अवको केही बर्षभित्र देखिने परिणामहरु आउने जनाउनुहुन्छ । समृद्ध प्रदेश बनाउनका लागि यहाँका कुसंस्कार, कुरीतिहरु त्याग्न उहाँले बारम्बार प्रदेशबासीहरुलाई आग्रह गर्दै आउनुभएको छ ।
