नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, पुस २५ गते । नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वको जग्गामा यति समूहले निर्माण गरिरहेको दरबारमार्गको भवन निर्माण प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली प्रतिकूल देखिएको भन्दै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । माघ १ गते अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको बताउनुभयो । यस्तै, अदालतले निवेदनमा उठाइएका विषय सार्वजनिक सरोकारसँगै गम्भीर कानुनी प्रश्नसमेत जोडिएको भन्दै उच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकसको सहायता पनि मागेको छ ।
दुबै पक्षको छलफलपछि अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाएमा रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्झौता अनुसारको काम अघि बढ्ने छैन । आदेश खारेज भएमा भने सम्झौता कार्यान्वयन हुनेछ ।
२०८१ मंसिर १० सोमवार
