सडक, रेल र पानीजहाज

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नारासहित ठीक दुई वर्षअघि फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा यातायात सुधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ ।

कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७५ माघसम्मको कार्य प्रगतिअनुसार यस अवधिमा सडक यातायाततर्फ नयाँ र स्तरोन्नति गरी ७०७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा एक हजार ८८ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकसम्म २७७ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ६५१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४४० किलोमिटर निर्माण गरिएको थियो ।
२०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७५ माघसम्मको अवधिमा ८७९ किलोमिटर सडकलाई खण्डास्मित स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा एक हजार ३६३ किलोमिटर सडकलाई खण्डास्मित स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकसम्म २८८ किलोमिटर सडकलाई खण्डास्मित स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको छ । सरकारको सोचअनुसार अबको चार वर्षभित्रमा छ हजार किलोमिटर सडक निर्माण, स्तरोन्नति गरेर ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख केन्द्रलाई जोड्ने कार्य भइरहेको छ ।

पुल निर्माण तीव्र
आवश्यक ठाउँमा पुल निर्माणबिना राजमार्ग तथा सडक निर्माणको खास सार्थकता हुन नसक्ने मनन गर्दै सरकारले सडकसँगै पुल निर्माण कार्यलाई समेत तीव्रता प्रदान गरेको छ । मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मुलुकभरि २४३ र चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकसम्म ३५ वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् ।
वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो एक वर्षमा राष्ट्रिय राजमार्ग तथा स्थानीय सडकमा निर्माणाधीन पुलहरूमध्ये ९२ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यसै अवधिमा नै दूधकोसी नदीमा नेपाली इन्जिनियरहरुद्वारा डिजाइन गरिएको १२० मिटर लामो ‘सस्पेन्सन ब्रिज’ निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
सोही अवधिमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत २२५ मिटर लामो रातुखोला पुल ठेक्का सम्झौता भन्दा १८ महिना अगावै सम्पन्न भयो । त्यसैगरी, चार सय मिटर लामो मरिनखोला पुल ठेक्का सम्झौताभन्दा १५ महिनामा अगावै, पाँच सय मिटर लामो कमला पुल ठेक्का सम्झौताभन्दा १५ महिनाअगावै र ३५० मिटर लामो भेरी नदीको पुलको ठेक्का सम्झौताभन्दा एक वर्षअगावै निर्माण सम्पन्न गरी नेपालमा सबै योजना समयमै सकिन्न भन्ने भ्रम मेटाइयो । यी पुलको निर्माणमा प्रि–स्ट्रेस, आर्क, सस्पेन्सन ब्रिजजस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोग सुरु गरिएको देखिन्छ ।

दुई हजार ९१ पुल निर्माणाधीन
सडक विभाग, पुल महाशाखाका अनुसार अहिले मुलुकभरि दुई हजार ९१ वटा पुल निर्माणाधीन छन् । ती पुलमध्ये ९६ वटा पुल ठेकेदारका कारण, ३७ वटा संस्थागत (कार्यालय) कारण र ५१ वटा पुलको आयोजना काबु बाहिर छन् ।
‘सिग्नेचर ब्रिज’ पुल महाशाखाका अनुसार ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माणका लागि मुलुकभरि दसवटा उपयुक्त स्थान पहिचान गरिएको छ । नारायणी नदी (चितवन), विजयपुर खोला (कास्की), रतुवाखोला (दमक), गछियाखोला (मोरङ), तमोर नदी (धनकुटा), बाग्मती नदी (काठमाडौँ र रौतहट), तिनाउ नदी (बुटवल), रोहिणी नदी (भैरहवा), बकैया (मकवानपुर)मा स्थान पहिचान गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।

सडकको पाँच वर्षे रणनीति
सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पु¥याउने राष्ट्रिय अठोटलाई सार्थक बनाउन तथा आमनागरिकलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र प्रदूषणमुक्त यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको छ ।
सङ्घ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच र छिमेकी मुलुकसँग सर्वसुलभ यातायात सम्पर्कका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विकास, सुदृढीकरण र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु नै यो रणनीतिक योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, क्षेत्रीय सन्तुलन र मुलुकको विभिन्न भागका नागरिकबीच आपसी सम्बन्ध कायम गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्ने तथा मुलुकको राजधानी र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीलाई कम्तीमा एउटा चार लेन सडकसँग जोड्ने नीति यस महìवाकाङ्क्षी रणनीतिक योजनाअन्तर्गत लिइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, यो महìवाकाङ्क्षी योजना सम्पन्न हुँदा भारत र चीन जोड्ने पाँचवटा राजमार्ग सञ्चालनमा आउने छन्, जसमा रानी–इटहरी– धनकुटा–लेगुवाघाट–खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक (३१०) किलोमिर, ठोरी–भण्डारा–मलेखु–गल्छी– त्रिशूली–बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक (१८८ किलोमिटर) रहेका छन् । त्यसैगरी, बेलहिया–भैरहवा– पाल्पा–राम्दी–कालीगण्डकी–रुद्रवेणी–मालढुङ्गा–बेनी– जोमसोम–चैले–कोरला सडक (३९० किलोमिटर), वीरगञ्ज–नारायणघाट–काठमाडौँ–तातोपानी सडक (३९२ किलोमिटर) र काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग (७६ किलोमिटर) रहेका छन् । त्यसैगरी, जमुनाहा–नेपालगञ्ज– बाँगेसिमल–खुलालु–लैफु–सिमीकोट–हिल्सा सडक (५२१ किलोमिटर) निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य यस योजनाअन्तर्गत लिइएको छ । यो योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा अहिले सञ्चालनमा रहेको एक मात्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाहेक थप तीनवटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा आउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधिमा हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र धरान–हेटौंडा–तुलसीपुर–सुर्खेत राजमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आउनेछन् ।
यो योजनाअन्तर्गत १७ वटा सडक (६५४ किलोमिटर) सडकहरूको तीन वर्षभित्र इन्टरमिडियट र डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य लिइएको छ, जसअन्तर्गत नदहा–कोसी पुल–चतरा–रूपनगर सडक (६१ किलोमिटर), विराटनगर चक्रपथ (४२ किलोमिटर), लेगुवाघाट–भोजपुर सडक (६५ किलोटिर), मन्थली– रामेछाप सडक (१३ किलोमिटर), हलेसी–दिक्तेल सडक (३५ किलोमिटर), मेची पुल–चन्द्रगढी–बिर्तामोड सडक (१२ किलोमिटर) निर्माण गरिने छ ।
त्यसैगरी, कान्ति लोकमार्ग (९२ किलोमिटर), दक्षिणकाली–छैमले–सिस्नेरी–कुलेखानी सडक (४५ किलोमिटर) र सीतापाइला–धार्के (२४ किलोमिटर) लाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य लिइएको छ । काडमाडौँ चक्रपथ (२७ किलोमिटर) र सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्नेे लक्ष्य यस आयोजनाअन्तर्गत लिइएको छ ।
लामोसाँघु–तामाकोसी–जिरी सडक (५५ किलोमिटर), शहीदमार्ग सडक घोराही–घर्तीगाउँ खण्ड (४२ किलोमिटर), पोखरा रिङरोड (८२ किलोमिटर), साँफेबगर–मार्तडी सडक (२८ किलोमिटर), बर्दघाट–पालडाँडा–त्रिवेणी सडक (१३ किलोमिटर), बालाजु–रानीपौवा–ककनी–त्रिशूली सडक (५६ किलोमिटर), छहरे–विदुर सडक (१७ किलोमिटर), बल्खु–दक्षिणकाली सडक (१२ किलोमिटर), भक्तपुर– नगरकोट–सिपाकोट सडक (१६ किलोमिटर), भरतपुर– रामपुर–मेघौली सडक (१६ किलोमिटर), जनकपुर परिक्रममा सडक (७४ किलोमिटर) र सिलगढी–साँफेबगर सडक (६५ किलोमिटर) यस योजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन सडक गुरुयोजना (सन् २००२–२०२२) अन्तर्गत मुलुकको विभिन्न भागमा सडक निर्माण गरिरहेको छ । २० वर्षे यो दीर्घकालीन सडक गुरुयोजना अनुसार पहाडमा चार घण्टा र तराईमा दुई घण्टा पैदल दूरीमा पक्की सडक सुविधा पुग्ने गरी सडक सञ्जालको विकास गर्ने लक्ष्य राज्यले लिएको छ ।

सुरुङमार्ग युग सुरु
मुलुकको सडक यातायातलाई सहज र सुलभ बनाउने उद्देश्यसहित वर्तमान सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिइको छ । हालसम्म एउटा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ भने अन्य छवटा सुरुङमार्गको अध्ययन सकिएको छ । त्यसैगरी, एउटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ भने बाँकी पाँचवटाको प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाका रूपमा रहेको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सडकखण्डमा निर्माणाधीन सुरुङमार्गलाई तीव्रता दिइएको छ । त्यसैगरी, थानकोट– चित्लाङ, टोखा–छहरे, बीपीनगर–खुटिया–दिपायल, सिन्धुलीको खुर्कोट–चियाबारी, ललितपुरको गोदावरीकुण्ड– मानेचोर खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन जारी रहेको सडक विभागले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, नवलपरासीको दाउन्ने, सिन्धुलीको खुर्कोट, दोलखाको लामाबगर, कास्कीको हेम्जा, मकवानपुरको भीमफेदी–कुलेखानी, सूर्यविनायक– धुलिखेल सडकखण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । पाल्पाको सिद्धबाबामा निर्माण गरिने सुरुङमार्ग निर्माणका लागि यसअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।

चालू बजेटमा सुरुङमार्ग
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उत्तर र दक्षिण सीमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो रसुवागढी–गल्छी– ठोरी मार्गको बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी खण्डमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गर्न र टोखा–छहरे–गुर्जेभञ्ज्याङ, खुर्कोट–चियाबारी, बीपीनगर–खुटिया–दिपायल खण्ड, गणेशमान मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्ड र लामाबगर–उत्तरी सीमा सडकमा सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

‘सिन्डिकेट’ को अन्त्य
मुलुकको यातायातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि एउटा विकृतिका रूपमा रहेको एकाधिकार (सिन्डिकेट) सरकारको यस अवधिमा अन्त्य गरिएको छ जसलाई सरकारको एउटा महìवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसैगरी, यातायातको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि यातायात प्राधिकरण गठनका लागि कार्यदल गठन भइसकेको र यससँग सम्बन्धित ऐनहरू निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट अवधारणा पत्र स्वीकृत भई गठन प्रक्रियामा रहेको छ ।
सरकारको यसै अवधिमा सङ्घीय संचरनाबमोजिम सवारी तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू २०७५ मङ्सिर २० गतेको निर्णयले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । त्यसैगरी, सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रदेश अनुसार कार्यालय कोड निर्माण गरी सेवा कार्यालयलाई समेत चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्नसक्ने अधिकार छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न यातायात विभागबाट यस अवधिमा दसवटा निर्देशिका जारी गरिएको, सिन्डिकेट कायम गरी सवारीसाधन चलाइरहेका यातायात व्यवसायीलाई २०७५ साउन १ गतेदेखि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिएको, समितिहरूद्वारा सञ्चालित यातायात व्यवसायलाई सहकारी फर्म वा कम्पनीको रूपमा दर्ता भई यातायात व्यवसाय नवीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न कार्यविधिमा नै उल्लेख गरी निर्देश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कम्पनीमा दर्ता हुन जाँदा कम्पनी ऐन अनुसार १०१ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको अवस्थामा प्रालिमा दर्ता हुन नसकिने व्यवस्था रहेको अहिलेको अवस्थामा ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७५ भदौ १ देखि काठमाडौँ उपत्यका र सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा प्रदूषण जाँचपास नभएका सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । २०७५ असारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित मिटर जडित ट्याक्सी र महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आरक्षित सिट प्रयोगबारे विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको परिपालनाको विषयमा गुनासो सुन्न र उद्दार गर्न २४ सै घण्टा सञ्चालनमा आउने गरी मोबाइल नं. ९८५१२७३२२२ फोन तथा म्यासेज सेवासमेत यसै अवधिमा सुरु गरिएको छ ।
त्यसैगरी, यस अवधिमा ‘रोड एक्सिडेन्ट इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट (रेम) सफ्टवेयर तयार गरी लागू गरिनुका साथै हार्डवेयर खरिद गरी ट्राफिक प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रेल सञ्चालनको तयारी
मुलुकलाई सडक यातायातका साथै रेलवे सञ्जालले जोड्न समेत सरकारले दुई वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय कार्य गरेको छ । सरकारले यस अवधिमा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास (६९ किलोमिटर) मध्ये जयनगर–जनकपुर–कुर्था (३४ किलोमिटर) लम्बाइको रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो रेलमार्गमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको दुई सेट रेल अहिले भारतको चेन्नईमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रेल विभागले जनाएको छ । अबको चार वर्षभित्र बर्दिबास–निजगढ खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यसैगरी, जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग १८ किलोमिटरमध्ये दस किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको र अन्य भागमा ८० प्रतिशत काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । बर्दिबास–निजगढ (७० किलोमिटर) खण्डमध्ये बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न तथा लालबन्दी–निजगढ खण्डको ४० किलोमिटर लम्बाइमा रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु भएको छ । बर्दिबास–निजगढ खण्डमा दसवटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ ।
रेल विभागका अनुसार सरकारको यस अवधिमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको बर्दिबास–निजगढ खण्डमा पर्ने नौवटा नयाँ पुलको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । बर्दिवास–निजगढ रेलमार्गको लालबन्दी–बाग्मती १८ किलोमिटर खण्डको जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भई रकम वितरण भइरहेको छ । अबको एक दशकभित्र दुई हजार आठ सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।
त्यसैगरी, यस अवधिमा काठमाडौँ मेट्रो रेलअन्तर्गत सातदोबाटो– रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक (१२ किलोमिटर) खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी गर्नका लागि सम्झौता भई काम अगाडि बढिसकेको छ । सरकारले चालू वर्षमा रेल सेवाको अध्ययन र विस्तारलगायतका कामका लागि सात अर्ब ७० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययन
यसैबीच, उच्च स्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरी नयाँ नक्साङ्कन प्रस्ताव गरेको छ ।
मुख्यतः केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग आयोजना अगाडि बढाउने छलफल गर्न नेपाल आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौँ–कुरिनटार–पोखरा र काठमाडौँ–कुरिनटार–लुम्बिनी रेलमार्गको नक्साङ्कन (एलाइनमेन्ट) तथा स्टेसनहरू रहने सम्भावित ठाउँको स्थलगत अध्ययन गरेको हो । चीनको रेलवे प्रशासनका उपप्रशासक आन लु सङको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय उच्च स्तरीय चिनियाँ टोली मङ्सिर ९ गते काठमाडौँ आएको थियो ।
रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको स्थलगत अध्ययनले काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँैं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि चितवनको कुरिनटारसम्म एउटै ‘ एलाइनमेन्ट’ हुने अध्ययनले प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी, कुरिनटारबाट भरतपुर–भैरहवा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि नयाँ ‘एलाइनमेन्ट’ प्रस्ताव गरिएको छ । रेलमार्ग काठमाडौँबाट कुरिनटार भएर पोखरा जान्छ र कुरिनटारबाट लुम्बिनीका लागि छुट्टिन्छ । प्रस्तावित यो रेलमार्गको ‘डिजाइन स्पिड’ प्रतिघण्टा दुई सय किलोमिटर हुनेछ । प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको गति प्रतिघण्टा दुई सय किलोमिटर नै रहेको छ ।
काठमाडौँबाट पोखरासम्मको लम्बाइ १६४ किलोमिटर र कुरिनटारबाट लुम्बिनीसम्मको १५७ किलोमिटर रहेको सो अध्ययनले देखाएको जानकारी प्रवक्ता चित्रकारले दिनुभयो । त्यसैगरी, काठमाडौँदेखि कुरिनटारसम्मको लम्बाइ एक सय किलोमिटर र कुरिनटारदेखि पोखरासम्मको लम्बाइ ९८ किलोमिटर रहने अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रवक्ता चित्रकारका अनुसार, स्थलगत अध्ययनको क्रममा काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्गको अन्तिम रेलवे स्टेसन लुम्बिनीको बुद्ध परिसरमा रहेको मायादेवी मन्दिर बाहिरको क्षेत्र प्रस्तावित छ ।

रेलवे विधेयक संसद्मा
रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनका लागि विभिन्न चरणमा अध्ययन भइरहेको अहिलेको अवस्थामा रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेलवे विधेयक, २०७६ संसद्मा दर्ता गरेको छ । सो विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ ।
विधेयकमा रेलवे बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालन, कार्यकारी समितिको गठन, कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापनको संरचना, कसुर तथा दण्डलगायतका व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी, रेलवेको विकास र विस्तारका लागि बोर्ड स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि पुस २७ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘रेलवे विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

जलमार्गमा उल्लेखनीय कार्य
विगतमा बनेको नेपाल पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ र नियमावली समय सान्दर्भिक नभएको हुँदा सो ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ पानी जहाज दर्ता ऐन, २०७६ तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हुँदा नेपाल पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) को मस्यौदा तयार गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसकेको र अन्य प्रक्रिया मन्त्रालयबाट अगाडि बढेको छ । ऐनको मस्यौदा अनुसारको नियमावली तयार गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको नेपाल पानीजहाज कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरिसक्नुभएको छ । सरकारबाट पानीजहाज दर्ता कार्यालय स्थापनाका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
यस अवधिमा पानीजहाज दर्ता कार्यालयको सङ्गठन र व्यवस्थापन कार्य अध्ययन गरी सोसम्बन्धी दरबन्दी समेत सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ । नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि नेपाल र भारतबीच छलफल भई दुवै मुलुकका प्राविधिकको एक टोलीसमेत गठन भइसकेको छ । उक्त टोलीबाट अहिले दुवै मुलुकमा सर्भे कार्य भइरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत साबिकको नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) २०७१ सालमा खारेज भएपछि अहिले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी गठन गर्ने विषयमा प्रबन्धपत्र स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालका पाँचवटा नदीमा जलयान सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तयारी भइरहेको छ । कालीगण्डकी, त्रिशूली, अरुण, सुनकोसी र नारायणी नदीमा अध्ययन गर्ने तयारी रहेको पानीजहाज कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका रजिष्ट्रार विपिन राजभण्डारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्रमा नै सुरु गरिने अध्ययनका आधारमा कालीगण्डकी, सुनकोसी लगायतका नदीमा पानीजहाज सञ्चालनको ‘रुट’ तय गरिने छ । कालीगण्डकी नदीको राम्दी–देवघाटसम्मको ९५ किलोमिटर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ई–बिडिङ गरी आशयपत्रको मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

नारायणीमा पानीजहाज
यसै महिनाबाट नारायणी नदीमा पानीजहाज (क्रुजसिप) सञ्चालनमा आउने भएको छ । पानीजहाज निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । पानीजहाजसम्बन्धी उद्योग दर्ता गर्न पाउने निर्णय गरिएसँगै पानीजहाज निर्माण तथा सञ्चालनको सुरुआत हुन लागेको हो ।