धीरेन्द्रप्रसाद साह
राजविराज, फागुन ६ गते । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका ६ स्थित कारागारको एक विघा छ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमण गरी निजी घर/टहरा निर्माण गरिएको छ । दशकौदेखि कारागारको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्दै आएकाहरुबाटै थप भौतिक संरचना निमार्ण पनि भइरहेको छ ।
मालपोत कार्यालय राजविराजले २०५१ असार १७ गते बनाइएको जग्गाधनी पूर्जामा कारागारको कित्ता नं. ६६ को दुई विघा १३ कठ्ठा १९ धुर जग्गा उल्लेख छ । यस जग्गामामध्ये एक विघा छ कठ्ठा १२ घुर जग्गा अतिक्रमण गरी करिव सय परिवार बस्दै आएका छन । तीन दशक यतासम्म अतिक्रमण हटाउन प्रयास नहुँदा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । साविक राजविराज नगरपालिका–७ हाल ६ स्थित कारागारको अहिले आधा जग्गा क्षेत्रफल भन्दा बढी अतिक्रमण गरी उपभोग भइरहेकोछ ।
नौ वर्ष अघिसम्ममा कारागारको जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिहरुले ७४ वटा घर तथा झुप्रोहरु बनाइसकेका थिए । त्यसपछि पनि घर टहराको संख्या पनि थपिएकोछ । एक सय भन्दा बढी संख्यामा घर, टहरा झुप्रो निर्माण छन । एक दशक अघिसम्म जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुलाई पटक–पटक सूचना तथा पत्रद्वारा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएपनि कुनै सुनवाई नभएको कारागारका प्रमुख सत्यनारायण यादवले जानकारी दिनुभयो । २०६७ असोजमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजले कारागारको जग्गामा बनाइएको घर, टहरा हटाउन आदेश दिएपनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले कुनै कदम चालेको थिएन । आदेशको कार्यान्वयनपनि कागजमा सिमित छ ।
२०५८ साल पुस २ गते तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी घ्रुवराज वाग्लेले अतिक्रमित जग्गामा रहेको घर टहरा हटाउन प्रयास गरेपनि जग्गा खाली गराउन सकेन । त्यसपछि २०६१ सालमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले जिल्ला मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख शिवराज सापकोटाको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, र राजविराज नगरपालिकाको कार्यालयलाई प्रतिनिधि बनाई अतिक्रमण हटाउन एक टोली गठन गरेको थियो ।
त्यसको एक वर्ष अगाडीसम्म गृहमन्त्रालय र कारागार विभागले अतिक्रमण हटाउन निर्देशन सहित पठाएको पत्रको कार्यान्वयनको प्रयास समेत नभएको देखिन्छ । गठित टोलीले अतिक्रमण हटाउन काम शुरुगरेपछि बसोबास गरिहेकाहरुले आन्दोलन थालेपछि टोलीको काम निस्किृय भएको थियो । टोलीले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन कानुनी प्रक्रिया अपनाएको थियो तर टोली निष्कृय भएकै कारण कारागारले जग्गा पाउन सकेन ।
त्यसपछि कारागारको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रयास नहुँदा बसेकाहरुको आफन्त, छोराछोरीहरुले थप अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउदै आएको राजविराज कारागार प्रमुख यादवको कथन छ । अतिक्रमण हटाउन दुई वर्ष यतादेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षकलाई गुहार्दै आएको र भर्खर प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
अहिले कारागारको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न र बनेको संरचना हटाउन गत माघ २३ गते १५ दिन भित्रको समय सीमा राखेर कारागार प्रशासनले सूचना जारी गरेको छ । सूचना जारी गरेपछि अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेकाहरुले विरोध गरिरहेका छन । वर्षोदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई भोगाधिकारमा कुनै अवरोध नपु¥याएको तथा हाल आएर एक्कासी खाली गर्न भनेपछि आफुहरुको बिच्चली हुने भएको गठित उठिबास संघर्ष समितिका अध्यक्ष तिलबहादुर थापामगरले बताउनुभयो ।
यता १५ दिनमा अतिक्रमित जग्गा खाली नभएमा फेरी सात दिनको सूचना जारी गर्ने कारागारका प्रमुख यादवले भन्नुभयो, त्यसअवधिमा पनि खाली नभएमा कारागार समितिको निर्णय अनुसार अगाडी बढ्नेछु । २०२८ सालको सर्वेनापीमा उक्त जग्गा कारागारको नाममा नापी भएको छ ।
ती जग्गनमा बस्दै आएका अधिकाशं मेहतर जात छन । सो जग्गामा उनीहरुले जनता आवास निर्माण गराउन वडा कार्यालयमा सिफारिशका लागि आवेदन गरेपनि जग्गाको प्रकृति खुलाएर सिफारिश गरिएको छ । अतिक्रमित जग्गामा बसोबास गरिरहेका मेहतरमध्ये धेरैको अन्य स्थानमा निजी जग्गामा घरपनि रहेको स्थानीयवासीको कथन छ ।
वडा नं ६ अध्यक्ष प्रेमकुमार यादवले सिफारिशमा नीजि, ऐलानी र कारागार जग्गा समेत उल्लेख गरि पठाएको उहाँले भन्नुभयो, अब त्यसमा आवास निर्माण गर्न दिने नदिने जिल्ला स्तरीय जनता आवास समन्वय समितिको हो ।
