नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, फागुन १८ गते । उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिने गरी एकीकृत यातायात प्रणालीको विकासको प्रस्तावसहित सहरी क्षेत्रको एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पुनर्लेखन गरेको छ ।
एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास, रुट निर्धारण, भाडा निर्धारण लगायतका प्रबन्ध गरी यातायात सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिने गरी समितिले विधेयक परिमार्जन गरेको हो । सरोकारवालाहरूको सुझावका लागि समितिले परिमार्जित विधेयकमा सुझावसमेत लिइरहेको छ । समितिले परिमार्जन गरेको विधेयक अनुसार प्राधिकरणले नै रुट निर्धारण, समय निर्धारण तथा भाडादर निर्धारण गर्नेछ । यस्तै नगदविहीन भाडा प्रणाली लागू गरी कार्यान्वयन गराउने अधिकार पनि प्राधिकरणसँग हुनेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणले निश्चित रुटमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालक कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिनेछ । सञ्चालन लागत करार प्राधिकरण र कम्पनीबीच हुनेछ । यातायात कम्पनीले करार बमोजिमको रकम पाउने छ । नाफा वा घाटाको सम्पूर्ण लाभ र दायित्व प्राधिकरणसँग रहनेछ । विधायन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले समितिले नयाँ ढङ्गबाट विधेयकलाई परिमार्जन गर्न चाहेको र सरोकारवालासँग परामर्श भइरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले नयाँ स्वरूपमा विधेयकलाई परिमार्जन गरेका छौँ । पुनर्लेखन नै गरेका छौँ । हाम्रो प्रस्ताव अनुसार विधेयक अघि बढेमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, व्यवस्थापन सबै प्राधिकरणले पाउने छ । यातायात कम्पनीसँग निश्चित सम्झौता हुनेछ । त्यस्ता कम्पनीले सम्झौता बमोजिमको रकम प्राधिकरणबाट लिएर सेवा दिनुपर्नेछ ।”
प्राधिकरण मोडलमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । निश्चित रकम प्राधिकरणलाई दुवै तहका सरकारले दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सहरी क्षेत्रको एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयकलाई छाता कानुनका रूपमा परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
प्रस्ताव अनुसार प्राधिकरणलाई सहरी क्षेत्रको यातायात नीति तर्जुमा, रणनीति निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हुनेछ । प्राधिकरण स्वायत्त संस्था हुनेछ । रुट निर्धारण, अनुगमन तथा यातायात सञ्चालन लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणको दायित्व पनि प्राधिकरणमा रहनेछ । यातायात सेवा व्यवस्थापनको ‘ओभरहेड’ खर्चको परिणाम निर्धारण गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई नै हुनेछ । सङ्घीय राजधानीको यातायात क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि विशेष प्राधिकरण गठन हुनेछ । यस्तो प्राधिकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष रहने प्रस्ताव विधेयकमा छ भने ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव छ । सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग लगायतका महानिर्देशक सदस्य रहनेछन् ।
प्रस्तावित विधेयकले ऐन लागू भएपछि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र यातायात सञ्चालन गर्न चाहने सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघिका सेवा प्रदायकले छ महिनाभित्र प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयनको प्रभाव मापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । उत्तरविधायिकी चरणका रूपमा उक्त व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो ।
