- केदार वाशिष्ठ
कोरोनादेखि कोभिडसम्म
सन् २०२० को सुरुआत विश्वका लागि प्रियकर रहेन । नयाँ वर्षको शुभकामना दिइरहँदा नै एउटा विश्वव्यापी रोगको प्रादुर्भाव भइसकेको थियो । चीनको वुहान प्रान्तलाई उद्गम बनाएको त्यही रोगलाई ११ फेब्रुअरी २०२० (२०७६ माघ २८) मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड–१९ नाम दियो र यो नै उक्त रोगको आधिकारिक नाम हुने जनायो ।
अर्थात् २० सालमा एक वर्ष अगाडिको सालको नम्बरसहित रोगको नामकरण गरिएको थियो । विषाणु (भाइरस) वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय समितिले विषाणुविज्ञ (भाइरोलोजिस्ट) र वैज्ञानिक समुदायले विषाणुको वर्गीकरण गरी दिएका नामका आधारमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले रोगको नामकरण गरेको हो । विषाणु वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय समितिले चाहिँ सोही दिन राखेको विषाणुको नाम चाहि "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" अर्थात् स्वाशप्रस्वासमा तीव्र आघातक लक्षणयुक्त कोरोना विषाणु २ (सार्स–कोभ–२) राखेको थियो । अर्थात् उक्त विषाणुको सम्बन्ध पहिले अस्तित्वमा आइसकेको सार्स रोगसँग सम्बन्धित थियो र ती सबैलाई आधार बनाएर विषाणुको नाम राखिएको थियो ।
तर त्यसअघि नै उक्त विषाणु र रोगको उद्गम रहेको चीनमा फैलिएको रोगको लक्षणका आधारमा त्यस्तो विषाणुलाई अर्कै नाम दिइएको थियो – नयाँ कोरोना भाइरस (नोभल कोरोना भाइरस) । सन् २७ डिसेम्बर २०१९ मा चीनको वुहान प्रादेशिक अस्पतालका श्वासप्रस्वास विभागका प्रमुख डा. झाङ चिचिनले यही नाम राखेर नोभल कोरोना विषाणुबारे चीनका अधिकारीलाई र चीनका अधिकारीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई जानकारी गराएका थिए ।
तर त्यसको एक महिनाभन्दा अघि नै उक्त रोग चीनमा देखा परेको थियो, त्यसको पहिलो रोगी १७ नोभेम्बर २०१९ मा फेला परेका थिए । त्यस्ता रोगी बढ्न थालेपछि वुहान केन्द्रीय अस्पतालका चिनियाँ डाक्टर ली वेलियाङले उक्त विषाणु पत्ता लगाएर त्यसको परिणाम भयावह हुन सक्ने सङ्केत गरेका थिए । तर उनले अफवाह फैलाएको भन्दै चीनको प्रहरीले उनलाई पक्राउ र दुव्र्यवहार गरेको थियो । पछि कोरोना विषाणुकै कारण ७ फेब्रुअरी २०२० मा उनको मृत्यु भयो । तर उनले घातक रोगबारे सचेत गराएको र त्यसैकारण पीडित भएको र अन्ततः मरेका कारण ३ अप्रिल २०२० मा उनलाई चीनले सहिदको सम्मान दिइयो ।
कोभिड–१९ को अर्थ
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ११ फेब्रुअरी २०२० (२०७६ माघ २८) मा नयाँ कोरोना विषाणुबाट लाग्ने रोगको नाम कोभिड–१९ राख्दा धेरै कुरालाई ख्याल गरेको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड–१९ नाम राख्दा हरेक उच्चार्य वर्ण र सङ्ख्याका अर्थ रहेको स्पष्ट गरेको छ । रोमन वर्णमालाका COVID-19 मा CO ले कोरोना, VI ले भाइसर (विषाणु) D ले डिजिज (रोग) र 19 ले सन् १९ मा पत्ता लागेको कुरालाई स्पष्ट पार्दछन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसरी विषाणु वा जीवाणु (व्याक्टेरिया) वा अन्य कारणबाट उत्पन्न हुने रोगको नाम राख्दा देश, भूक्षेत्र, बासिन्दा, जात, जाति धर्म, लिङ्ग आदि कुनै पनि किसिमले कसैलाई आरोप वा आक्षेप लाग्ने गरी नराख्ने कुरा ख्याल राख्छ ।
.jpg)
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निकाय रहेको हुँदा यसको कार्यप्रकृति संरासंकै मूल्य, मान्यता, नीति र नियम अनुसार हुने गर्दछन् । यसले प्रयोग गर्ने आधिकारिक भाषा पनि राष्ट्रसङ्घका आधिकारिक भाषा (अङ्ग्रेजी, अरबी, चिनियाँ, फ्रान्सेली, रुसी र स्पेनेली) नै हुने गर्दछन् ।
चीनमा उद्गम रहेको यो रोग चीनमा मात्र सीमित रहेकै बेलादेखि विश्वभर नै समाचारको सङ्क्रमण भइसकेको थियो । समाचारसँगै चीनमा उद्गम भएको हुनाले विश्व राजनीतिक धु्रवीकरणका आधारमा यसको पक्ष र विपक्षमा हुने गरी चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो । अमेरिकाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त यो विषाणुलाई ‘चाइनिज भाइरस’ अर्थात् ‘चिनियाँ विषाणु’ भनेर नयाँ नामकरणसमेत गर्न भ्याए ।
संसारका विभिन्न देश र भाषामा यसको नाम र लक्षण तथा रोगबारे चर्चा चुलिइरहेको थियो । अर्थात् चीनभित्र रहँदाको कोरोना विषाणु र त्यसबाट फैलिने रोग सम्बन्धित देशका भाषामा सङ्क्रमित भइसकेको थियो । चीनको छिमेकी भएका कारण समाचारमा निकटताको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ प्रक्सिमिटी) र अन्य पक्षले नेपालमा पनि त्यसको समाचार आउन थाल्यो ।
समाचारसँगै चीनले त्यस रोगविरुद्ध चालेका धेरै कदमबारे नेपालमा बहुल रुपमा नेपाली र आंशिक अन्य भाषामा पनि समाचार आउन थाले । तर निकट छिमेकीको समाचार आउँदा पनि भाषिक दूरता (लिङ्ग्वल डिस्ट्यान्स) का कारण नेपाली सञ्चार माध्यमका समाचार स्रोतहरु चिनियाँ नभई अङ्ग्रेजी भाषाका सामग्री बने । यो कोभिड–१९ को हकमा मात्र होइन अन्य धेरै विषयको हकमा लागु भएको छ र यसले नेपालको भाषिक सार्वभौमसत्तामा समेत ठुलो असर पारेको छ ।
यी सबै प्रकरणले कुनै पनि कुरामा भाषा, नामकरण र त्यसको सञ्चारको महत्वलाई दर्शाएका छन् ।
नेपालको भाषिक व्यवस्था
२०७२ मा संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३ ले नेपाललाई बहुभाषिक राष्ट्रका मानेको छ । त्यस्तै, धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने, ७ (१) ले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने, धारा ७ (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
.jpg)
कोरोना विषाणु वा कोभिड–१९ बारे समाचार आइरहेका थिए, उक्त विषाणु नै नेपालमा आउने खतराका समाचार पनि आइ नै रहेका थिए । नभन्दै चीनबाट आएका एक व्यक्तिमा कोरोना विषाणु सङ्क्रमण रहेको २०७६ माघको पहिलो सातातिरै पत्ता लागेको थियो । त्यसयता नै नेपालमा कोरोनाले रातोबत्ती बालेर सावधानी अपनाउन सूचित गरेकोमा सरकारी प्रयाय चुस्त रहेन । बरु विश्वका अन्य देशमा यसको व्यापक विस्तार भएपछि चैतको पहिलो साता मात्र सरकारले धेरै काम एकसाथ गर्यो तर एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा भने अझै पनि ध्यान दिन सकेको छैन ।
कुनै पनि रोगव्याधि वा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवीविपत्तिका बेला समयमा सही सूचना सरल र सबैले बुझ्ने भाषामा प्रवाह गर्नु अति जरुरी हुन्छ । अत्यन्त तीव्र र अनियन्त्रित रुपमा विश्वव्यापी भइरहेको कोरोना विषाणु वा कोभिड–१९ रोगका सम्बन्धमा त यो अझ बढी जरुरी हुन्थ्यो । तर त्यसबारे गम्भीरता लिइएन ।
यो नितान्त नयाँ रोग रहेको र यसका लक्षण र उपचार पद्धतिबारे विश्वलाई नै चुनौती रहेको बेला नेपालले थप केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका सावधानीका सूचना बेलैमा सबै भाषाभाषी नेपाली समक्ष पुर्याउनसमेत नेपाल चुकेको छ ।
पारिभाषिक र प्राविधिक शब्दको ‘जार्गन’
कुनै पनि रोग वा सङ्क्रमणको सबैभन्दा पहिलो र प्रभावकारी उपचार नै सूचना हो, त्यसपछि मात्र त्यसका अरु उपचार विधि वा औषधि हुन् । त्यस्तो सूचना सही समयमा सबैले बुझ्ने गरी आम मानिसको पहुँचमा पुर्याइनु आवश्यक हुन्छ । तर यस विषयमा नेपालमा खासै चासो राखेको पाइँदैन । सबैले बुझ्ने गरी सही सूचना दिन नसकेको अवस्थामा परिस्थितिले अर्कै मोड लिनसक्छ ।
नेपाल सरकार जतिबेला कोभिड विरुद्ध जागेको देखियो त्यतिबेला नेपाली समाज कोरोनाका पारिभाषिक र प्राविधिक शब्दावलीबाट आक्रान्त भइसकेको थियो । कुनै पनि नयाँ वा पुराना पनि रोग, औषधि, उपचार पद्धतिमा प्रयोग हुने नाम वा अन्य शब्दहरु पारिभाषिक वा प्राविधिक नै हुने गर्दछन् । कुनै पनि नयाँ वस्तु वा सेवा वा पदार्थसँगै नाम र विशेषता आइरहेका हुन्छन् र त्यस्ता शब्द गैरनेपाली भाषाका नै हुने गर्दछन् । त्यस्ता शब्द सामान्य नेपालीभाषीलाई मात्र नभई सम्बन्धित विषय क्षेत्रका विज्ञका लागि पनि असहज हुनसक्छन् ।
तर त्यस्ता शब्दलाई स्थानीयकरण गर्न नसकिने नै भन्ने हुँदैन । कतिपय शब्दको ठ्याक्कै नेपाली शब्द बनाउन नसकिने भए पनि त्यसलाई पदावलीको रुपमा अलि विस्तार गरेर आम बुझाइलाई सहज बनाउन सकिन्छ ।
सरकारले अहिले नागरिकलाई बाहिर ननिस्कन र घरभित्रै बस्न निर्देशन गरेको छ । तर त्यसका लागि प्रयोग गरिएको शब्द ‘लक डाउन’ नै आम नेपाली मात्र होइन भाषाका सचेत प्रयोक्ता स्वयम्का लागि असहज बन्यो । नतिजा के भयो भने जुन दिनदेखि ‘लक डाउन’ सुरु भयो त्यो भनेको कस्तो हुने रहेछ भनेर बुझ्न सडक सडक चाहर्ने जमात ठुलो निस्कियो । यसले सरकारको उद्देश्य विपरीत रोग सर्ने जोखिम उच्च बनाउँथ्यो ।
पटक पटक नेपाल बन्दको मार खेपेका नेपाली जनताका लागि यो सरकारले आह्वान गरेको बन्द थियो, तर अरु बन्दभन्दा पनि कडा चरित्रको । बन्दका लागि नेपाली अभ्यस्त थिए । अरु बन्द अपराह्न ५ बजेदेखि खुल्थे त यो त्यस्तो थिएन । त्यसैले सरकारी बन्द अर्थात् ‘लक डाउन’ कस्तो हो भन्ने बुझ्न जनताले अझै नसकेको प्रतीत हुन्छ ।
‘लक डाउन’को सट्टा नेपाली भाषाका नै शब्द प्रयोग गर्न नसकिने थिएन । गृहबन्दी, घरथुना जस्ता शब्द प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसरी नयाँ शब्द बनाउनु पनि आवश्यक थिएन । आम नेपालीको मुखमा आइरहने बन्दाबन्दी शब्द नै यसका लागि पर्याप्त थियो । तर यसबारे न त मूलधारका सञ्चार माध्यम न त सरकार नै संवेदनशील रहे । ‘लक डाउन’ त एउटा उदाहरण मात्र हो । कोरोनाको भाषिक सञ्चारमा आएका अन्य धेरै शब्द अर्थ सञ्चार गर्ने भन्दा शब्दाडम्बर वा ‘जार्गन’का लागि प्रयोग गरिएका छन् ।
.jpg)
कोभिड–१९ को रोकथामका लागि सरकारी प्रयास एक किसिमले केन्द्रीकृत र एकद्वारका छन् । कार्यान्वयनको तहमा भने प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाइएको छ । यस हिसाबले निर्णय गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको बहुभाषिक राष्ट्र (समष्टिमा जनता) लाई ख्याल गरेर गर्नुपर्नेमा त्यसबारे ध्यान नै नदिने गरेको सरकारका निर्णयबाट स्पष्ट हुन्छ ।
उदाहरणका लागि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई हेरे पुग्छ । कोरोना रोकथामका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम’ गठन गर्ने निर्णय गर्यो । यो प्राविधिक टोली होला तर यसको नाममा प्रयोग भएका शब्द अङ्ग्रेजी नै राख्नु पर्ने किसिमका प्राविधिक कुनै पनि छैनन् । यस सजिलै गरी सङ्कट व्यवस्थापन टोली भनेर नामकरण गर्न सकिन्थ्यो ।
त्यसैगरी, विदेशबाट आएका व्यक्तिबाट स्थानीय व्यक्तिमा कोरोना विषाणु सरेको फेला परेपछि तिन जिल्लामा तीव्र रुपमा कोरोना विषाणुको सङ्क्रमण परीक्षण गर्ने आशयको निर्णय गर्यो । तर त्यसका लागि सरकारले फेरि पनि नेपाली भाषाका शब्दको प्रयोग गर्न चुक्यो र ‘र्यापिड डायगोनिस्टिक टेस्ट’ गर्ने जनतालाई बतायो । यसको साटो तीव्र निदानात्मक परीक्षण शब्दावली प्रयोग गर्नु सरकारले जरुरी ठानेन । सञ्चार माध्यमहरुले पनि त्यसलाई उपेक्षा गरे ।
यी केही उदाहरण मात्र हुन् । कोरोना विषाणु र कोभिड–१९ रोगबारे सरकार र सञ्चार माध्यमले जानाजान वा अन्जानमा पनि प्रचलनमा ल्याएका आडम्बरी शब्द धेरै छन् । तीमध्ये केही यहाँ दिइएको छ :
प्रयोग हुनु पर्ने नेपाली शब्द प्रयोग भएका आगन्तुक शब्द
विषाणु भाइरस
निगरानी क्वारेन्टाइन वा क्वारेन्टिन
आइसोलेसन एकान्तबास
हात धुने ह्यान्ड वास
स्वच्छ बनाउने वा निर्मलीकरण गर्ने स्याने(नि)टाइजर
सामाजिक दूरी वा दूरता सोसल डिस्ट्यान्स
व्यक्तिगत दूरी वा दूरता इन्डिभिजुअल डिसट्यान्स
कवच वा सुरक्षा कवच पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई)
.jpg)
यस्ता अरु पनि धेरै शब्दहरु छन् जसलाई सरकार र सञ्चार माध्यमले नेपाली हुँदाहुँदै अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गरेका छन् । अझ उल्लेख गर्नै पर्ने अर्को पक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनका लागि तयार पारेको तुल र त्यसमा लेखिएको भाषा सबै अङ्ग्रेजीमा छ । यस सन्दर्भमा यहाँ के उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ भने यसरी प्रयोग हुने भाषिक प्रयोगमा सरकार संविधानको पालनाप्रति चिन्तित छैन र सरकारकी कामकाजको भाषामा देवनागरी लिपिमा प्रयोग हुनु पर्ने नेपाली भाषाको प्रयोग गर्दैन बरु संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेको छ ।
महामारि वा महाव्याधि वा देसान ?
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड–१९ लाई ‘पेन्डामिक’ घोषणा गरेको छ । उसले यस रोगको विस्तार, मृत्यु दर, उपचारको अभाव आदि कारणबाट यो घोषणा गरेको हो । यस्ता रोगका लागि प्रयोगमा आउने अर्को शब्द ‘इपिडेमिक’ पनि हो तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘पेन्डामिक’ नै भन्यो ।
‘पेन्डामिक’ र ‘इपिडेमिक’ शब्दका अर्थगत भिन्नता छन् । इपिडेमिकले एउटै समयमा व्यक्तिबाट धेरै व्यक्तिमा सर्ने रोग बुझिन्छ भने पेन्डामिकले एकै समयमा ठुलो क्षेत्र वा स्थानका मानिसमा सर्नसक्ने रोगलाई बुझाउँछ । कोभिड–१९ को तीव्र क्षेत्रगत विस्तारका कारण यसलाई पेन्डामिक भनिएको हो ।
अब पेन्डामिक शब्दको नेपाली शब्द केही छन् कि छैनन् भन्ने जान्नु जरुरी हुन्छ । नेपालीमा यस्तो रोगलाई चिनाउन तिन वटा शब्द शब्दकोशमा पाइन्छ : महामारि, महाव्याधि र देसान । (प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोश)
.jpg)
शब्दकोशले हैजा, प्लेग, सार्स जस्ता रोगको प्रकोपलाई महामारि भनेको छ । र कोभिड–१९ पनि सार्स फैलाउने वर्गकै नवविषाणु भएकाले यो महामारि हो भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ । तर उदाहरणमा दिइएका रोग एकै समयमा विश्वव्यापी भएका थिएनन् ।
शब्दकोशले निको नहुने रोग अर्थात् उपचार पत्ता नलागेका र कुष्ठरोग तथा एड्स जस्ता रोगलाई महाव्याधिको प्रयोगमा आउने महारोग भनेको पाइएको छ ।
.jpg)
यस्तै रोगमा अर्को नेपाली प्रचलनको शब्द देसान छ यसलाई ठाउँ सर्दै आएको महारोग वा सरुवा रोग र विदेशबाट आएको रोग भनिएको छ । यसले कोभिडलाई केही हदसम्म समेटेको छ तर विश्वव्यापकतालाई आत्मसात गरेको छैन ।
कोभिड–१९ संसारको कुनै एक स्थानमा मात्र सीमित नरहेको बरु विश्वव्यापी भएका आधारमा यसको प्रकोपको विशालता तथा उपचार पनि पत्ता नलागेको अवस्थामा यसलाई महारोगको मूल रूपमा प्रयोग हुने महाव्याधि नै भन्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
तर यो कार्य सरकारले निरुपण गरेर आम समुदायलाई सूचित गर्नु पर्नेमा त्यो पनि गरेको पाइएको छैन र कोभिड–१९ लाई व्यक्ति व्यक्तिबीचमा सर्ने रोगका रुपमा महामारि प्रयोगमा रहेको छ ।
कसले के गर्ने ?
कोरोना विषाणु वा कोभिड–१९ रोग मात्र होइन अन्य विभिन्न क्षेत्रमा भाषा सञ्चारको समस्या देखिएको छ । यसको निराकरण गर्ने संयन्त्र पनि संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । संविधानको धारा ७(३) मा भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ । भाषा आयोग गठन भइ सकेको छ तर यसले संविधानले दिएको यस अधिकार क्षेत्रमा काम गर्न सकेको पाइँदैन । अथवा सरकारले आयोगलाई यो काममा लगाउन नै सकेको छैन ।
भाषा आयोगले विभिन्न विषय क्षेत्रमा नयाँ आएका वा आउने प्राविधिक वा पारिभाषिक शब्दको अध्ययन गरी तिनको मानक नेपाली रुप तयार पार्नु पर्दछ । यसो गर्दा आयोगले नेपाल बहुभाषिक राष्ट्र हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरी आम नेपालीले बुझ्ने सरल शब्द चयन गर्नु पर्दछ ।
यो काम आयोगले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्व विद्यालयहरु, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल जस्ता निकायहरुलाई गर्न लगाउन पनि सक्छ । अथवा ती निकायहरुले आफैले अध्ययन गरी आयोगलाई सुझाव दिन पनि सक्छन् ।
