केदार वाशिष्ठ
नयाँ कोरोना विषाणु (कोभिड–१९) चीनबाट फैलिएर विश्वव्यापी महाव्याधि भएको कुरा दोहोर्याउनुको अर्थ छैन तर चीनको विशाल जनसङ्ख्यामा कम मानवीय क्षति गराउने गरी चीनले कसरी त्यसलाई अहिले शून्य सङ्क्रमणको बिन्दुमा ल्यायो भन्ने जान्न भने उल्लेख गर्नैपर्छ । त्यसका लागि कुन कुन विषयमा के के पहल भयो भन्ने जान्नु जरुरी हुन्छ ।
कुनै पनि रोग मात्र होइन हरेक समस्याको निराकरणमा गरिने प्रतिकार्यका लागि सूचना र तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ । रोग वा समस्याबारे सचेत गराउन पूर्वसूचना वा नवसूचना र त्यसको निराकरणका लागि विद्यमान तथ्याङ्क वा नयाँ तथ्याङ्कको सङ्कलन जरुरी हुन्छ ।विश्वव्यापी रूपमा नै भाषिक अवरोधका कारण कोरोना नियन्त्रणमा समस्या आइपरेका समाचार आउन थालेका छन् । खासगरी गैर अङ्ग्रेजी भाषी अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति विभेद सिर्जना गर्ने गरी कोरोना विषाणुबारे विस्तृत जानकारी पुग्न नसक्दा उनीहरु कोरोना जीवाणुको गम्भीर जोखिममा परेका छन् ।
नेपालको भौगोलिक, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक र आर्थिक क्षेत्रगत जोखिममा रहेका समुदायहरु उनीहरुको मातृभाषा वा सरल रूपमा बुझ्ने भाषामा सूचना सामग्रीको अभावमा अरु जोखिममा पर्दैछन् । बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि बझाङमा हजारौँको सहभागितामा मेला आयोजना हुनु त्यसैको नतिजा हो । त्यसका लागि सर्वसाधारण मात्र होइन जान्ने सुन्ने मानिएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत सचेत हुन सकेका छैनन् उल्टै दण्डित भएका छन् । यो उनीहरुको अपराधभन्दा पनि राज्यले सूचना हस्तक्षेपमा प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको नतिजा हो । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने सूचना प्रवाह र सूचना हस्तक्षेप फरक कुरा हुन् ।
यस आलेखमा कोभिड–१९ को रोकथामका लागि चीन तथा बाँकी विश्वमा र नेपालमा भएको पहलबारे चर्चा गरिएको छ । त्यसलाई भाषा सञ्चारका सन्दर्भमा हेरिएको छ ।
सूचना नै औषधि
सञ्चार भन्ने बित्तिकै त्यसमा भाषिक कार्यव्यापार हुन्छ । कुनै न कुनै भाषाको फेरो समाएर मात्र सूचना सञ्चार पूर्ण हुन्छ । त्यस्तो भाषिक सञ्चार एक भाषा वा बहुभाषामा भएको वा हुने सम्भावना रहन्छ । देशको भाषा, भाषिक नीति र सञ्चार माध्यमहरुको उपस्थितिले त्यसमा प्रभाव पारेका हुन्छन् तर ती नियमित प्रक्रियामा मात्र रहेका हुन्छन् । कुनै पनि महाव्याधि, महामारी वा प्राकृतिक विपद्मा आवश्यकता अनुसार राज्यले सूचना प्रवाहमा भाषिक हस्तक्षेप पनि गर्ने गर्दछ । चीनमा कोभिड–१९ निन्त्रणका लागि अन्य पक्षका साथै सरकारले चालेको भाषिक हस्तक्षेप पनि प्रभावकारी रहेको पाइएको छ ।
जुनसुकै रोग वा समस्याका निराकरणका लागि सबैभन्दा ठुलो औषधि नै त्यसबारेको सूचना प्रवाह हो । यस अर्थमा सूचना एक किसिमको सामाजिक प्रतिरक्षा प्रणाली (सोसल एन्टिबडी) हो जसले मानिसलाई समस्यासँग जुध्न आफैलाई तयार पार्ने उपाय पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ । त्यस्तो सूचना जति सक्यो चाँडो र जति बढी प्रवाह गर्न सकिन्छ त्यति नै प्रभावकारी बन्दछ ।
सूचना प्रवाहका दुई माध्यमको आवश्यकता हुन्छ एउटा भाषागत र अर्को प्रविधिगत । सामान्य अवस्थामा हुने सूचना प्रवाहको आफ्नै भाषिक र प्रविधिगत ढर्रा हुन्छ । तर महाव्याधि वा सङ्कटको बेला त्यस्ता ढर्रालाई तोड्दै समाजमा सूचना हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ । चीनको उदाहरणले त्यस्तै देखाएको छ ।
चीनले सूचना प्रवाहबारे गरेका हस्तक्षेपबारे भाषिक अवरोधका कारण त्यति पर्याप्त जानकारी हामी मूल स्रोतबाट लिन सक्दैनौँ । तर संसारमा चिनियाँ भाषाका सामग्रीको खोजी र चिनियाँ भाषामा नै सूचना प्रवाह गर्ने परिपाटी पनि बढेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (द सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले) अङ्ग्रेजीका अतिरिक्त मन्दारिन र स्पेनिस भाषाका सामग्री वेबसाइटमा राखी व्यापक बनाएको छ ।
चीनको राष्ट्रिय भाषा मन्दारिन र त्यहाँका अन्य स्थानीय तथा अल्पसङ्ख्यकका भाषामा प्रवाह गरेका सूचनाबारे हामीले अन्य भाषा (मूलतः अङ्ग्रेजी) मा नै भर पर्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा चीनले कोरोना नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरेको सूचना रणनीतिबारे चिनियाँ माध्यमिक विद्यालयहरुमा बर्मेली विद्यार्थीको भाषा (मन्दारिन) सिकाइको अनुभव शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका ली जियाको अङ्ग्रेजीमा प्रस्तुत भएको अनुभव यस सन्दर्भमा उपयोगी देखिन्छ । यसबारे तल वर्णन गरिएको छ ।
बहुभाषिक सूचना
चीनमा मान्दारिन भाषाका पनि विभिन्न भेद छन् । पुतोङ्गुहा त्यसको स्तरीय वा मानक रूप हो तर मान्दारिनका बहुसङ्ख्यक वक्ता नै दैनिक कार्यव्यापारका लागि पुतोङ्गाहा बोल्न जान्दैनन् । मन्दारिन मातृभाषा नभएका अन्य जातीय समुदायका लागि त झनै समस्या छ । त्यसैले त्यस्ता समस्यामा परेकाले सम्पर्क भाषाका रूपमा पुतोङ्गाहा बोल्न जान्नै पर्ने हुन्छ ।
चीनले पुतोङ्गाहलाई विस्तार गर्न गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यमा यो भाषाको प्रयोग थालेको थियो । तर कोरोनाका कारण वुहान बन्दाबन्दी भएपछि त्यो कार्य रोकेर अरू स्थानीय भाषामा बहुभाषिक सूचना सामग्रीको प्रचार तीव्र रूपमा गरेको थियो । यस कार्यले स्थानीयले आफूले बुझ्ने भाषामा सूचना सामग्री मात्र पाएनन् बरु विपत्को अवस्थामा एकताको सूत्रमा बाँध्ने कामसमेत गरेको ली जियाको बुझाइ छ ।
महाव्याधि रोकथामका लागि सरकारी पहलका साथै सामाजिक सञ्जालले पनि ठुलो योगदान गरेका थिए । तर प्रविधिमा पहुँचको अभावका कारण सामाजिक सञ्जालमा वृद्ध जनसङ्ख्याले त्यसबाट फाइदा लिन सकेनन् । भाषाविद् यु ल्हाका अनुसार पश्चिमी सिचुवानको तिब्बती क्षेत्रमा ख्रोस्क्याब्स भाषी समुदायका लागि निगरानी स्थल (क्वारेन्टाइन) मा राख्न नै भाषाका कारण समस्या परेको थियो । त्यस अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा लिखितभन्दा पनि ख्रोस्क्याब्ससहित तिब्बती क्षेत्रका र्ताउ, मिन्याक र सिली र्ग्याल्रोङ भाषामा सामग्री राखिएको थियो । ती बहुमाध्यम (मल्टीमिडिया) का श्रव्यदृश्य सामग्री थिए । बहुभाषिक वा द्वैभाषिक त्यस्ता सामग्रीले स्थानीयलाई सूचनामा अपनत्व प्रदान गरेको थियो ।
परम्परागत माध्यम
हरेक समुदायमा भाषा सञ्चारका आफ्नै परम्परागत माध्यम हुन्छन् । विपद्को समयमा मानिसमा आधुनिक पद्धतिभन्दा पनि पुरातन पद्धतिको स्मरण हुने गर्दछ र त्यसप्रति विश्वास बढेको हुन्छ । अप्ठ्यारोमा परेको बेला ईश्वरको पुकारा गर्ने र यस्तै बेला अरू धर्ममा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति पनि बढी हुन्छ । परम्परागत अन्धविश्वासी प्रथाबाट हुने हानि होस् वा जबर्जस्ती धर्म परिवर्तनका प्रयास हुन् यस्तो विषयमा सजग हुने दायित्व राज्यको हुन्छ ।
डा. गेथेन्तुल बेइउडका अनुसार कोभिड–१९ को सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यबारे सचेत गराउन मङ्गोलियाको लोकगाथा खुरिन युल्गेर व्यापक प्रयोगमा आएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीहरुको बहादुरीका गाथा प्रस्तुत गर्दै उनीहरुमा आत्मविश्वास जगाउन र सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन पनि यो प्रभावकारी रहेको थियो ।
यो नेपालको गन्धर्व वा गाइने परम्परा जस्तै हो । नेपालमा बन्दाबन्दी घोषणा भएपछि ग्रामीण समुदायतिर कटुवाल प्रथाबाट बन्दाबन्दीबारे जानकारी गराइएको सामग्री सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो ।
गाउँका मुखिया, धामी झाँक्री पुरोहित वा गुठियार आदिलाई यस विषयमा मात्र नभई जुनसुकै बेला पनि जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके समाजमा प्रभावकारी हस्तक्षेप हुने मङ्गोलिया र नेपालकै माथिका उदाहरणले देखाउँछ ।
दायित्व कसको ?
नेपाल बहुभाषिक देश हो पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १२३ वटा र भाषा आयोगले हालै पत्ता लगाएका तिन वटा गरी १२६ वटा भाषा नेपालमा बोलिन्छन् । ती सबै कुनै न कुनै समुदायका मातृभाषा हुन् । संविधान अनुसार ती सबै राष्ट्रभाषा हुन् र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली सरकारको कामकाजको भाषा हो ।
सामान्य अवस्थामा ती सबै भाषाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु राज्य र सम्बन्धित समुदायको दायित्व हो । तर महाव्याधि, महामारी वा विपत्को बेला ती भाषालाई नै माध्यम बनाएर तिनको समस्या समाधान खोज्नु अझ ठुलो र सार्वजनिक दायित्व हो । यस अवस्थामा राज्य र भाषा र सूचनाको सेवा वा व्यापार गर्ने जो कोहीको कर्तव्य पनि हो । भाषा र सूचनाको सेवा दिने वा व्यापार गर्ने वर्गमा सञ्चार माध्यम, सञ्चार क्षेत्रका लगानीकर्ता र सञ्चारकर्मी पनि हुन्छन् ।
यस महाव्याधिको घडीमा ती क्षेत्र आफै पनि जोखिममा त छँदैछन् तर कार्यक्षेत्रबाट विमुख हुने अवस्था पनि छैन । यो समस्या नेपालको मात्र होइन विश्वकै भाषिक सञ्चार उद्योगको हो । भाषिक सञ्चार उद्योगमा सञ्चार माध्यम मात्र पर्दैनन्, दोभासे र अनुवादका सेवासमेत पर्दछन् । विश्व भाषिक सञ्चार उद्योगमा यसको गम्भीर असर परेको छ र युरोपमा ठुलो सङ्ख्यामा भाषिक उद्योगका पेसाकर्मी रोजगारी गुमाउनेमा परेका छन् । इटालीमा मात्रै २५ मार्चसम्ममा इटालीमा मात्र पाँच हजार भाषिक पेसाकर्मीले या त जागिर गुमाएका छन् या रोजगारीको जोखिममा छन् ।
अवस्था यस्तो हुँदा हुँदै पनि सूचना प्रवाहको दायित्व सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीहरुको नै हुन्छ । पक्कै पनि तिनीहरुलाई राज्य र जनस्तरको समेत सहयोग आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा बहुभाषिक सूचना प्रवाहमा पनिजनआकाङ्क्षा तिनीहरुमा नै हुन्छ ।
नेपालको सञ्चार उद्योग विश्वस्तरको हैसियतमा त पुगेको छैन तर पनि व्यावसायिक सञ्चार गृहहरु रहेका छन् । बरु समाजको चौथो अङ्गका रूपमा अपेक्षा र बडप्पन दुबै यसमा देखिन्छ । त्यसैले होला अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ तर यसमा छैन । कम्तीमा विपद्को बेला नै सहीयस क्षेत्रबाट पनि सामाजिक उत्तरदायित्वमा लाग्नु अपरिहार्य देखिएको छ र त्यो बहुभाषिक सञ्चारको क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । यसले जनमानसमा सञ्चार संस्थाको साख बढाउने नै काम गर्नेछ ।
त्यसबाहेक सूचनाको छनौट र प्रस्तुतिमा पनि सञ्चारकर्मीहरुले विशेष ध्यान दिएर महाव्याधिप्रति सबैको बुझाइ समान बनाइ दिन सक्छन् । सञ्चार क्षेत्रबाट महाव्याधि नियन्त्रण र रोकथामका लागि कार्य योजना नै बनाएर काम गरे राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि सरकार त सूचनाको मूल स्रोत नै हुने भयोनेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, सञ्चार गृहहरु, सञ्चार संस्थाहरु र सञ्चार क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाहरुको पनि अग्रसक्रियता आवश्यक देखिन्छ ।यसो गर्दा कोरोना विषाणु वा कोभिड–१९ सम्बन्धी सूचना सकेसम्म नेपाली भाषामा र अन्य स्थानीय भाषामा समेत प्रवाह गर्ने कुरालाई पूर्वसर्त राखिनु पर्ने चीन र विश्व अनुभवले देखाएको कुरालाई ख्याल राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
भाषा आयोगको त यस विषयमा अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । चुनावका बेला विभिन्न भाषामा प्रचार सामग्री तयार पार्ने राजनीतिक दलहरु र तल्लो तहमा काम गर्ने दावी गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु यसबेला यस प्रसङ्गमा कुम्भकर्ण निद्रामा पर्नु समस्यालाई चरम उपेक्षा गर्नु हो ।
यो पनि हेर्नुहोस् : कोरोनाको भाषा: संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको छ
मन्साउनी समाधान हैन
यस सन्दर्भमा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी आफ्नो क्षेत्रका सैद्धान्तिक प्रयोग गर्दै भाषिक निरपेक्ष बन्न हुँदैन । उदाहरणका लागि यहाँ एउटा नेपाली प्रसङ्ग प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल साप्ताहिकका सम्पादक वसन्त बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा भनाइसँगै मन्साउनी चढाएर एउटा लेख (हुन त यसलाई ब्लग भएिको छ, तर सम्पादकीय प्रधानता भएर होस् वा अन्य जेसुकै कारणले होस् अनलाइन संस्करणमा गृहपृष्ठमा नै दिइएको यसको प्रमुखता र विषयवस्तुको गम्भीरतासमेतले यसलाई ब्लग भन्न सकिँदैन र ब्लगको परिभाषामा यो पर्दैनपनि) लेख्नु भएको छ लकडाउन, बन्दाबन्दी र घरबन्दी शीर्षक दिएर । विषयवस्तु कोरोना विषाणु अर्थात् कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित भाषाबारे थियो । उहाँलाई मन्साउनी शब्द याद भएन (ट्विटरमा सोध्नु भएको छ) त्यसको साटो उहाँले स्पोयलर कन्टेन्ट पदावली प्रयोग गर्नुभयो ।
खासमा लेखमा प्रस्तुत स्पोयलर कन्टेन्ट पत्रिकाको सम्पादकले झिनामसिना विषयमा आफूले कलम चलाउँदा महत्वको हुने दर्शाउन प्रयोग भएको प्रतीत हुन्छ । भाषाबारे लेखिएको लेखको मन्साउनीका रूपमा आए पनि स्पोयलर कन्टेन्टसञ्चार क्षेत्रको प्राविधिक र पारिभाषिक शब्दावली हो भन्ने सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिले जति सहज बुझ्छन् अरूका लागि त्यो गारो हुन्छ । प्राविधिक वा पारिभाषिक शब्दावलीको ठ्याक्कै अर्थ आउने अनुवाद हुन वा नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई बुझाउन त्यसको थोरै भए पनि व्याख्यात्मक रूप दिनु आवश्यक हुन्छ ।
अब प्रश्न उठ्ला सर्वसाधारण भनेको को हो ? त्यसको योग्यता वा अयोग्यता के हो ? खासगरी सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत सबैले जुनसुकै बेला पनि यस विषयमा सोच्नै पर्छ र आफैले त्यसको उत्तर दिएर त्यो वर्गप्रति न्याय गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि केही सूचक हुन सक्लान् जस्तो कि साक्षरता दर, उसको मातृभाषा वा सम्पर्कको भाषा, समाचार पढ्न सक्ने वा सुनेर पनि बुझ्न सक्ने वा नसक्ने क्षमता, सञ्चार माध्यमको भाषा, सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण – विद्युतीय वा छापा वा अनलाइन वा बहुमाध्यम (मल्टीमिडिया) वा सामाजिक सञ्चार माध्यम (सोसल मिडिया) र तिनको विस्तार वा पहुँच ।
अर्थात् एक जना सञ्चारकर्मीले आफ्नो लक्षित वर्ग वा ग्राहक को हो र उसले आफ्नो सेवा स्वीकार वा अस्वीकार के गर्छ भन्ने ख्याल राख्नु पर्दछ । परम्परागत सञ्चार सिद्धान्तले त्यसलाई वस्तुनिष्ठता, सन्तुलितता र विश्वसनीयताको कसीमा जाँच्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । तर अहिले त्यतिले मात्र पुग्दैन अन्तरक्रियात्मक परखमा समेत तत्काल परीक्षण हुने गरेको छ ।
सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र सामाजिक सञ्जालको आम प्रयोगले सञ्चाकर्मी मात्र होइन जो कोहीलाई यस परीक्षणमा घिसार्न थालेको छ । कुनै पनि बहानामा त्यसबाट भाग्न सञ्चारकर्मीले मिल्दैन अवथा मन्साउनीले काम चल्दैन । सञ्चारकर्मी मात्र होइन अधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मी र सरकारकर्मी कसैले पनि मन्साउनीले काम चलाउन मिल्दैन ।
अब लाग्ला मन्साउनी भनेको चाहिँ के हो त ? सहर पसेका थोरैले यसको अर्थ थाहा नपाउलान् । कनिकुथी अङ्ग्रेजी जानेकालाई ठेट नेपाली शब्द उच्चारण गर्न हिच्किचाहट होला तर गाउँघरतिर दोख मन्साउने/मन्छाउने परम्परामा हुर्केका, देखेका, सुनेकाका लागि यो अपनत्वको शब्द हो ।
दोख मन्साउनु भनेको दोष पनि मन्साउनु हो । अर्थात् त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभाव कम गर्नु वा अन्तै सार्नु हो । त्यसरी दोष अन्तै थोपर्न प्रयोग गरिने फुलपाती वा पूजा सामग्री वा अन्य वस्तु वा भाषा पनि मन्साउनी हो । मन्साउनीले दोषैदोष बोक्ने भए पनि यो नेपाली भाषाको अमूल्य सम्पत्ति हो । हो मन्साउनी यो एउटै शब्दले सञ्चार क्षेत्रको स्पोयलर कन्टेन्ट भन्ने सैद्धान्तिक पारिभाषिक शब्दलाई समेत सजिलै अर्थ्याउँछ ।
समग्रमा सञ्चारकर्मीले आफूमा भएको अथाह ज्ञानभण्डार प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि सबै वर्ग, समूह, भाषाभाषीका लागि सरल र सहज रूपमा अघाउने गरी सामग्री प्रस्तुत गर्ने हो भने पन्साउनी वा स्पोयलर कन्टेन्ट भन्ने नपर्ने अवस्था आउँछ । सबैलाई सरल सहज र जसिलै पाउने गरी सूचना प्रवाहमा सञ्चार जगत्मा गम्भीर बहस जरुरी छ ।
