केशवराज पौडेल
काठमाडौँ, जेठ १४ गते । कोरोना महामारी रोक्न गरिएको लकडाउनले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
‘यातायात क्षेत्रमा १० लाख प्रत्यक्ष निर्भर छन् । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत अर्थात् छ लाख ५० हजार स्वराजेगार छन् भने बाँकी ३५ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ५० हजार मजदुर श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन्’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भन्नुभयो, ‘दुई महिनासम्म कोरोनाको कारणले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र तहसनहस भैसकेको छ, त्यसलाई जोगाउन सरकारले सोच्ने बेला आएको छ ।’
उहाँले यातायात क्षेत्रसम्बद्ध व्यक्तिहरू बजेट भाषण कुरेर बसेको बताउनुभयो । ‘बजेटमा यातायात क्षेत्रको बिषयमा समेट्ने आशा लिएका छाँै ।’ उहाँले थप्नुभयो । नेपालमा दुई लाख ५५ हजार सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रहेको आँकडा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग छ ।
एक मजदुरको परिवारसँग चारजना मात्रै आश्रित रहे पनि ४१ लाख नेपाली प्रत्यक्ष समस्यामा परेको अध्यक्ष कर्माचार्यले बताउनुभयो ।
दुई महिनासम्म आधा गाँस काटेर भए पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारीहरूको भरथेग गरकोमा अब लामो समय थेग्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने यातायात मजदुरहरू अब खानकै लागि समस्यामा पर्ने, यातायात क्षेत्रका कर्मचारीहरूसमेत समस्यामा पर्न थालेको पूर्व अरनिको यातायात प्रालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर कुँवरले बताउनुभयो ।
‘कोरोना सङ्कटबाट अरु क्षेत्रभन्दा यातायात क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो’ कुँवरले भन्नुभयो, ‘दिनभर कमाएर बेलुका खानुपर्ने र महिनाभरि कमाएर बैङ्कको किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको व्यवसायी र मजदुर समस्यामा पर्न थालेका छन् ।’
अरनिको यातायात सेवा प्रालिले यातायात मजदुरका छोराछोरीलाई निशुल्क पढाउने लगायतको सामाजिक कार्य समेत गर्दै आएकोमा लकडाउनका कारण त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था आउनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघि लामो समयसम्म टिपर सञ्चालन हुन नसक्दा टिपर व्यवसायीहरू बैङ्कको कालो सूचीमा परी व्यवसायबाटै पलायन भएको तीतो यथार्थ व्यवसायीहरूले नभुलेको उहाँले बताउनुभयो । नाकाबन्दीको समयमा समेत चलेका रात्रीकालीन गाडीहरू लकडाउनको असरमा परेकाले धेरै पलायनको अवस्थामा पग्न थालेको कुँवरले भन्नुभयाे ।
सरकारको राहत घोषणामा बैङ्कबाट लिएको कर्जाको किस्ता तिर्ने समय असार मसान्तसम्ममा दिन र ब्याजमा २५ प्रतिशत छुट दिन बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि यसले मात्र पनि व्यवसायीले पूर्ण राहत नपाउने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
अहिले सवारीसाधन नचल्दा कुनै आम्दानी नभएको समयमा सरकारले घोषणा गरेको राहत ‘भोकालाई सुनको खाली थाली दिएजस्तो’ भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका उपमहासचिव रवि रिमाल बताउनुहुन्छ ।
‘एक महिनासम्म गाडी चलेन भने व्यवसायीले पुरानो व्यावसायिक अवस्था पुनः प्राप्त गर्न कम्तिमा एक वर्ष लाग्छ । तर यहाँ गाडी रोकिएको दुई महिना भइसक्यो,’ रिमालले भन्नुभयो । लकडाउन अहिले नै खुलिहाले पनि लामो समयको त्रासका कारण यात्रुको चाप पुरानो अवस्थामा आउन निक्कै अप्ठ्यारो पर्ने रिमालको भनाइ छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यातायात क्षेत्रमा समस्या बढेसँगै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिरहेको बताएको छ । यो क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरू गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, बिमा समिति, बिमक सङ्घ, यातायात व्यवस्था विभागलगायतको ध्यानाकर्षण गराएको महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घका पदाधिकारीहरूले बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँलाई भेटेर लकडाउनका कारण देशभरका दुई लाख ५५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीका साधनहरू विगत दुई महिनादेखि घर/ग्यारेजमा थन्किएको र लकडाउनको अवधिको बिमा खुलेपछि स्वतः थप हुने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
बीमक सङ्घका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालसँग लकडाउनपछि सार्वजनिक सवारीका साधन कसरी सञ्चालन गर्ने र विभागले गरेको तयारीको बारेमा समेत छलफल गरेको अध्यक्ष कर्माचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक यातायातका साधनहरू, यात्रुबाहक गाडी, साना ट्याक्सी, टेम्पोलगायत सवारी साधनका मजदुर तथा व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । यातायातको क्षेत्रमा सरकारको चासो कम परेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
‘बैङ्कले सामन्ती व्यवहार गरे’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपमहासचिव रवि रिमालले बैंकहरूले दैनिक रुपमा व्यवसायीलाई फोन गरेर किस्ता र ब्याज तिर्न ताकेता गरी तनाव सुरु गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले सुरुमा ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएका व्यवसायीलाई अहिले बैंकले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको बताउनुभयो । उहाँले यातायात क्षेत्रमा स्वरोजगार मदजुरको सङ्ख्या धेरै भएकाले उनीहरू पलायन हुँदा राज्यले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा तीन लाख ५० हजार सार्वजनिक यातायातका सवारी सञ्चालनमा रहेको र तीन महिनादेखि ‘रुट पर्मिट’ तथा बिमा नभएको कारण तत्कालै लकडाउन खुले पनि धेरै यातायातका साधन तत्काल खुल्न सक्ने अवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसमा अझ बैङ्कले ताकेता गरिरहने र सरकारले केही राहतको प्याकेजमा नदिने भएमा यातायात क्षेत्र तहसनहस हुने यातायात क्षेत्रमा आबद्धहरूले बताउन थालेका छन् ।
