दीपा चौधरी
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । समय परिवर्तनसँगै नयाँ–नयाँ स्वरुपमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध हुन थालेको छ । शुरुमा मानव बेचविखन दास वा यौन दासीको रुपमा सीमित थियो । अहिले यो अपराध विश्वभर आधुनिक दासताको रुपमा फैलिएको छ । अबैध लागू औषध र हात हतियार कारोबारपछि विश्वमा तेस्रो ठूलो संगठित अपराधको रुपमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सावित भएको छ ।
महिला तथा बालबालिका बयस्क पुरुष समेत यो अपराधबाट पीडित छन् । नेपालबाट विशेषगरी भारत, खाडी मुलुक, अफ्रिकी देशहरू, युरोपेली तथा अमेरिकी देशहरूमा विभिन्न स्वरुप तथा प्रकृतिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका अपराध भइरहेको देखिएको छ ।
मानव बेचबिखनमा परेकाहरुको उद्धार र समन्वयका लागि काम गरिरहेको संस्था महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह (एटविन) नेपालका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङ्गका अनुसार मानव बेचविखन तथा ओसारपसार अपराधको प्रभावकारी रोकथाम गर्न र अनुसन्धानको काम सरकारसँग समन्वय गरी आफूहरुले गरिरहेको बताउनुभयो । मानव बेचबिखन निरन्तर भइरहने प्रक्रिया भएको बताउँदै उहाँले थप्नुभयो, “कोभिडको समयमा महिलाहरु झनै जोखिममा थिए ।” प्रहरीले गरेका कार्यहरुको सुपरिवेक्षण, अनुगमन, सहयोग र समन्वयमा भने काम गर्न सजिलो भएको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो ।
मानब बेचबिखनविरुद्ध जनचेतनामूलक र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएको एटविनले विशेषगरी कोभिडको समयमा महिलामैत्री काम गरेको निर्देशक गुरुङ्गले बताउनुभयो । “लकडाउन अवधिमा राहत वितरणकै लागि पनि कतिपय मजदुर, महिला तथा बालबालिकाको लागि नागरिकता लगायत घरबेटीले सिफारिस नगरिदिएकोबेला एटविनले काम गरेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयको सही पहिचान नभएर वा गलत पहिचानका कारण मानब बेचबिखन सम्बन्धमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र साझेदारीसम्बन्धी काम गर्न कठिन हुन्छ ।”
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता भुवनहरि अर्यालका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गर्न सरकार लागि परेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “मानव बेचबिखनसम्बन्धी चेतनामूलक र नीति निर्माण गर्नेलगायतको काम गरिरहेका छौँ ।” कारबाही गरेर मात्र मानव बेचबिखनको समस्या समाधान नहुने हुँदा घटना न्यूनीकरणको मुख्य उपाय भनेको नागरिकको जनचेतना हो, उहाँले भन्नुभयो ।
मानव बेचबिखनको वैज्ञानिक र सर्वस्वीकार्य परिभाषा पालेर्मो प्रोटोकल–मानव बेचबिखनलाई रोक्ने दबाउने र सजाय गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रलेख २००० ले गरेको छ । यस प्रलेखलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
विभिन्न संघ–संगठनहरुले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्न एउटा बिशिष्टिकृत एवम् साधन स्रोत सम्पन्न एकाइको आवश्यकता महसुस गरी अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको प्रत्यक्ष मातहतमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको गठन भएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको ब्यवस्था गरिएको वर्तमान शासन प्रणालीमा तीनै तहका सरकारहरु र सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तमा स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्नेगरी संवैधानिकरुपमा नै अधिकारहरु प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
नेपालमा हाल २७७ नगरपालिकासहित ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकार रहेको छ । नेपालले मानव बेचबिखनको सरोकारलाई विगत ७ दशकभन्दा पहिलेदेखि उठाउँदै आए पनि घटना रोकथाम भएको छैन । विभिन्न स्वरुपमा अपराधका काम भइरहेका छन् ।
वि.सं.२००४ को गोरखापत्रमा भारतमा नेपाली चेलिबेटी बेचबिखन हुन सक्ने हुँदा नागरिकहरुलाई सचेत रहन आग्रहसहितको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । त्यसयता कानूनीरुपमा मानव बेचबिखनलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न कालखण्डमा कानुनतः सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
२०८१ माघ ९ बुधवार
