सीता शर्मा
दुई छोराछोरीसहित काठमाडौँमा बस्ने पवित्रा थापालाई रोगभन्दा पनि भोकको चिन्ता छ । झन्डै एक वर्ष लामो बन्दपछि होटलमा काम पाएकी थापालाई पछिल्लो बन्दाबन्दीमा फेरि भोकको सुर्ताले सताएको छ । ‘पहिले काम गरेको होटलले राखेन, अर्को होटलमा भर्खर काम सुरू गरेकी थिएँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फेरि बन्द भयो । अघिल्लै वर्ष खाएको ऋण तिर्न बाँकी छ । अब के खाएर बाँच्ने ?’
पवित्रामात्रै होइन, सङ्घीय राजधानीको नाम चलेको कलेजमा अध्यापन गर्ने विशाल गौतमको पनि गत वर्ष कोरोनाकै कारण रोजगारी गुम्यो । त्यसैगरी, २०७६ को भदौमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा कमाउन गएका कास्कीका कमल पौडेल कोरोनाका कारण कमाएर होइन, उल्टै गुमाएर फर्किनुभयो । दुई लाख ऋण गरेर होटलमा काम गर्ने भन्दै व्यक्तिगत भिसामा गएका पौडेल असोजमा उद्धार उडानमार्फत स्वदेश फर्किनुभएको हो ।
नेपालमा २७ लाख बेरोजगार
पवित्रा, विशाल र कमलजस्तै कोरोनाका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या ठूलो छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आठ लाखले स्वदेशको श्रमबजारबाट रोजगारी गुमाए भने झन्डै साढे चार लाख विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किए । आयोगका अनुसार कोरोनाका कारण स्वदेश वा विदेशमा रोजगारी गुमाउने झन्डै १३ लाख, मौजुदा बेरोजगारको सङ्ख्या नौ लाख र प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा थपिने नयाँ पाँच लाख गरी कुल २७ लाख बेरोजगार छन् । नेपालमा यसअघि कायम रहेको १४ लाख बेरोजगारमा कोरोनाका कारण थप १३ लाख नयाँ बेरोजगार थपिएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कोरोनाका कारण नेपालमा प्रत्येक पाँचमा दुईजनाले रोजगारी गुमाएका छन् ।
१२० देशमा ३२ लाख श्रमिक
कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा परेको प्रभाव र यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पारेको असरका विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलको नेतृत्वमा गरिएको ¥यापिड सर्वेअनुसार १२० देशमा ३२ लाख श्रमिक कार्यरत छन् । तिनमा ७० प्रतिशत भारत, साउदी अरब, कतार, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पाँच देशमा मात्रै रहेको पाइयो भने बाँकी ३० प्रतिशत अन्य ११५ देशमा छन् ।
आयोगका अनुसार भारतमा करिब १० लाख, कतारमा तीन लाख ६० हजार, साउदी अरबमा तीन लाख ५० हजार, मलेसियामा तीन लाख २५ हजार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा तीन लाख र अन्य ११५ देशमा नौ लाख रोजगारीको सिलसिलामा छन् ।
साढे चार लाख फर्के
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) का अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा ६० देशबाट चार लाख ५३ हजार ८४७ नेपाली स्वदेश फर्केका छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै युएईबाट एक लाख ४० हजार २१६ स्वदेश फर्किएका छन् । यही अवधिमा कतारबाट फकर्नेको सङ्ख्या एक लाख पाँच हजार ७७४ रहेको छ भने मलेसियाबाट ४८ हजार ४३५ फर्किएका छन् । त्यसैगरी, साउदी अरबबाट ४१ हजार ६६८, कुवेतबाट २३ हजार, टर्कीबाट १३ हजार ६३४, जापानबाट १३ हजार ५२५ फर्केका छन् भने बाँकी अन्य ५३ देशबाट फर्किएको सीसीएमसीले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले विदेशबाट फर्केकामध्ये ४० प्रतिशत नियमित प्रक्रिया (भिसा र करार अवधि सकिएका, घर बिदामा आएका, घरमा आकस्मिक काम परेर आएका, स्वदेशमै केही गर्ने चाहनाले आएका आदि) मा र ६० प्रतिशत कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर फर्केका जानकारी दिनुभयो । ‘आयोगले ¥यापिड सर्वेअन्तर्गत रहेर कोरोनाको बेलामा फर्केका वा फर्कन चाहेकामध्ये केही प्रतिनिधिलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययन हो, अङ्कमा केही तल–माथि हुन पनि सक्छ,’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारको रोजगारी योजना
कोरोनाका कारण स्वदेश र विदेशमा झन्डै १३ लाखले रोजगारी गुमाउनुप¥यो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ११ लाख व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नुका साथै र बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सात अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपियाँ बजेट स्थानीय तहमा पुगेको छ । स्थानीय तहमा बेरोजगार युवा सूचीकृत छन्, बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि पनि छ तर खर्च निराशाजनक छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करिब दुई लाखजनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाटै न्यूनतम सय दिन रोजगार बनाउने उद्घोष गरेको थियो । त्यसका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये १० अर्ब ३४ करोड ज्यालामा खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत करिब ९० हजारले औसत १३ दिनको काम पाएको सरकारी आँकडाले देखाउँछन् ।
पचास हजारलाई सीपमूलक तालिम दिलाउने योजना पनि सरकारको रहेको थियो । रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई सीप रूपान्तरण गरी उत्पादन, सेवा, हस्तकला, प्लम्बिङ, सिलाइ, कटाइलगायतका तालिम दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । यसका लागि चार अर्ब ३४ करोड रूपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
कृषि मन्त्रालयमा पनि साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट ४० हजारलाई, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजारजनालाई रोजगार बनाउनेलगायतका कार्यक्रम छन् । तीन अर्ब २२ करोड रुपियाँ बजेट रहेको ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ कार्यक्रम पनि रोजगारी सिर्जनामै केन्द्रित हुने भनिएको छ ।
सरकारले गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारलाई दुई वर्षको रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो तर सबैजसो कार्यक्रम महामारीका कारण देखाएर अघि बढाइएन । लघुउद्यम कार्यक्रममार्फत एक लाख २७ हजार, वन पैदावरमा आधारित वृक्षरोपण, कृषि, वन, जडीबुटी प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा ३० हजार, गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरी एक लाख ५० हजारजनालाई रोजगार बनाउने लक्ष्य थियो । सरकारले बजेटमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो । वाणिज्य बैङ्कका प्रत्येक शाखाले १० र विकास बैङ्कका शाखाले पाँचजनालाई अनिवार्य रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने घोषणा बजेटले गरेको थियो । सरकारले गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारलाई दुई वर्षको रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन एक अर्ब रूपियाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, वर्षभरि कोरोनाकै प्रभाव देखाएर रोजगारी सिर्जनामा काम अगाडि बढ्न सकेन । यस कार्यक्रमअन्तर्गत लगभग ९० हजारजनाले रोजगारी पाएको तथ्याङ्क सरकारसँग छ । तय भएका रोजगारीका कार्यक्रम कोरोनाका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिक बेरोजगार बनेको निष्कर्ष सरकारको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार युवाको सङ्ख्या सात लाख ५३ हजार १८९ छ । अघिल्लो वर्ष यसरी आफैँ सूचीकृत हुने बेरोजगार युवाको सङ्ख्या चार लाख थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण आयोजनामा अधिकतम एक सय दिनको ज्यालादारीमा काम गर्न चाहनेको सङ्ख्या वर्ष दिनमै तीन लाख ५० हजार बढ्नुले बढ्दो बेरोजगारीको चित्र प्रस्ट देखाउँछ । श्रम मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले रोजगारी कार्यक्रमलाई महामारीले प्रभावित गरेकाले लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुगेको बताउनुभयो । सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि अझै करिब ५० अर्ब रूपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो तर अधिकांश कार्यक्रम कोरोना कारण प्रभावित भए ।
विषयगत मन्त्रालयहरूको रोजगारीसम्बद्ध कार्यक्रम चलेको भए लगभग ११ लाख जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाउन सक्ने श्रम मन्त्रालयका सचिव गौतमको भनाइ छ । तर, सबैजसो कार्यक्रम महामारीका कारण देखाएर अघि बढाइएको छैन । कति कार्यक्रमका कार्यविधि नै बनेका छैनन् भने कतिपय संशोधनको प्रक्रियामा छन् । कार्यविधि बनेका कार्यक्रम पनि महामारीका कारण देखाएर अगाडि बढेनन् । केही कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढे पनि कहिलेबाट रोजगारी पाइने भन्ने टुङ्गो छैन ।
श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरूङले यो शैलीको काम गराइले रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले महामारीको आर्थिक प्रभाव घटाउन ल्याइएका रोजगारीका कार्यक्रम महामारीकै कारण देखाएर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । साउनबाटै कार्यान्वयनमा जान सक्ने कार्यक्रममा पनि अलमल गरिएको भन्दै डा. गुरूङले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च हुने बजेटबाट त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । देशभित्र बेरोजगारी चर्किएका बेला अहिले धेरै जिल्लामा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लागेको निषेधाज्ञाले श्रमिक वर्ग थप मर्कामा परेको उहाँको मूल्याङ्कन छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो नेपालको श्रम सर्वे प्रतिवेदन अनुसार ८० लाख नागरिक श्रम बजारमा छन् । तिनमा आठ लाख ८६ हजार महिलासहित ७० लाख ८६ हजार नागरिकले देशभित्र रोजगारी पाएका छन् भने नौ लाख बेरोजगार छन् ।
कोरोनाका कारण गत वर्षदेखि आन्तरिक रोजगारीका स्रोत होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र, व्यवसाय, उद्योग बन्द भए । त्यहाँ काम गर्ने ठूलो सङ्ख्याका श्रमिक बेरोजगार भए । अझ दैनिक ज्यालादारी श्रमिक त दोहोरो मारमा परेका छन् । यो वर्ष पनि कोरोनाको बन्दाबन्दी गत वर्षजस्तै लम्बिएमा बेरोजगारीको अवस्थाले भयावह अवस्था सिर्जना हुने प्रक्षेपण भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आईटीयूसी) ले कोरोना महामारीका कारण सन् २०२१ मा स्वदेश र विदेश गरेर प्रत्यक्ष रूपमा सात÷आठ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउने प्रक्षेपण सार्वजानिक गरेको छ । अघिल्लो वर्षकै २७ लाख बेरोजगार छँदै छन् ।
