सपना थामी
काठमाडौँ, भदौ ६ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन २४ गते साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक ग-यो । नेपाली काँग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका सत्तारुढ गठबन्धनद्वारा प्रस्तुत गरिएको संयुक्त सरकारका प्राथमिकताका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरुले जोड दिदै आएका छन् ।
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै असर पुगिरहेको छ । पूर्व सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४.०१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा २.०९ प्रतिशतले नकरात्मक भएको थियो । कोरोना महामारीको तेस्रो कहरको सुरुवात हुने भनिएको वर्तमान अवस्थामा २ देखि ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुनसके मात्रै पनि यसलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिने अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलकाे भनाई छ ।
८५ प्रतिशत जनशक्ति असुरक्षित
वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था कुन स्तम्भमा छ भनेर आमनागरिकलाई जानकारी गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । पूर्ववत् सरकारले छोडेको आर्थिक स्थिति तथा अहिलेको सरकारले छोड्दा कुन स्थितिमा मुलुक पुग्ला भनेर अध्ययन एवम् श्वेतपत्र प्रकाशनमा आइसकेको छ ।
कतिपयले श्वेतपत्र राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न ल्याइएको भनेपनि यसको वास्तविक तथ्याङ्कलाई त स्वीकार्नुपर्छ । या त, सबै तथ्याङ्क र स्थिति बिग्रेको हो भने यसलाई हाँक पनि दिन सक्नुपर्छ । प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने भन्ने थियो तर संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले प्रस्तुत हुन सकेन । अर्थविद् डा. विश्वम्भरले देशको वर्तमान परिस्थितिमा आर्थिक वृद्धिदर कतिसम्म माथि उठ्न सक्ला वा कतिसम्म प्रभावित होला भन्ने विषयमा सरकारले प्रकाशन गरेको श्वेतपत्रका तथ्याङ्कलाई औल्याउनुभएको छ ।
देशमा औपचारिक क्षेत्रभन्दा ८५ प्रतिशत जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् जुन सेवा, सुविधालगायत विविध विषयमा असुरक्षित छन् । यी असुरक्षित क्षेत्रमा जनजीवन गुजारिरहेकाको आम्दानी घरपरिवार चलाउन पनि नपुग्नेखालको छ । २० प्रतिशत बढीले झण्डै आधा प्रतिशत मुलुकको उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्छन् । २० प्रतिशत कमले यस्तो उपभोग ४ प्रतिशत गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । जसका कारण देशमा आर्थिक असमानता ज्यादै बढी छ, ।
सिमान्तकृत समूह यसखाले उपभोग र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ र औपचारिक क्षेत्रमा बढी सुविधा प्रभावित भएको विषय श्वेतपत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ । झण्डै साढे तीन वर्षसम्म नेतृत्व गरेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएका आर्थिक क्षेत्रको गतिविधिका कारण पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई स्वभाविकरुपमा प्रभावित तुल्याएको छ ।
विगतमा प्राथमिकता बाहिरको क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रण नभएको, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै नै उपभोग बढेर नेपालमा पूँजीको निर्माण हुन नसकेको आरोप छ । पूँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत भएको देखिन्छ । विगतदेखि नै चालु ११ महिनामा ४२–४३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने र वर्षको अन्तमा एकैचोटी खर्च बढाएर पूँजीगत खर्च धेरै देखाउने चलन रहेको छ । जसकारण बजारमा अराजकता, मुद्रा स्फ्रिती र मूल्यमृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको डा. प्याकुरेल बताउनुहुन्छ ।
वर्षको अन्तमा नाटकीय ढङ्गले देखाएको पूँजीगत खर्चका कारण अहिले त, कोभिड–१९ महामारीकाकारण बजार मूल्य अनियन्त्रित एवम् मूल्य वृद्धि भएपनि पछि सामान्य अवस्था आउँदा समेत एकचोटी वृद्धि भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नै हुन नसक्ने कारण पनि यही भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको एक महिना चानचुन दिनमात्रै भएको छ । यो अवस्थामा पूर्ववत् सरकारले छोडेको कोषमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैंया घाटामा छ । प्राप्त राजस्वअनुसार चालु खर्च धान्न पनि अपर्याप्त एवम् आन्तरिक राजस्व नबढेको अवस्था छ ।
परनिर्भरतामा आधारित अर्थतन्त्र
देशको अर्थतन्त्र ज्यादै नै परनिर्भर रहेका कारण वैदेशिक सहायताबाट बन्ने बजेट २३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । हालसालै नयाँ सरकार बनेपछि पनि अर्थ मन्त्रालयमा व्यापार घाटाको विषयमा गत वर्षको तुलनामा आयात २४.७ प्रतिशतले घटेको र निर्यात ३७.८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । तर यसलाई क्रसचेक गरेर हेर्दा चालु खाता भने २ सय ९८ अर्बले घाटामा रहेको अर्थविद् प्याकुरेल बताउनुहुन्छ ।
हामीले निर्यात गरेर जति आम्दानी गर्छौं योभन्दा आयात गर्दा तिर्नुपर्ने रकम अत्यन्तै बढी भएका कारण यसो भएको उहाँको भनाई छ । अर्थात् निर्यात्माभन्दा आयातको लागत नै अत्यन्तै बढी छ । समानान्तर स्थिति पनि १५ अर्बले घाटामा छ । यस्तै देशको आन्तरिक कर्जा २१.५ प्रतिशतले बढेको छ । बाह्य सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादन २२.७ प्रतिशत थियो । वर्तमान स्थितिमा यो बढेर ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ अर्थात् २ सय ५० प्रतिशतले बढेको छ ।
ऋणको भार यसरी बढ्दै जानु भनेको ज्यादै डरलाग्दो स्थिति हो, उहाँ बताउनुहुन्छ । नेपालको मुद्रा अमेरिकाको मुद्राको तुलनामा अवमूल्यन भइरहेको छ । आन्तरिक क्षेत्रमा केही परियोजना छन्, त्यसलाई डलरमा तिर्नुपर्ने भएकोले यसको प्रभावका कारण ऋण तिर्ने दायित्व ज्यादै बढेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता परियोजना दुई दर्जन राखिएको छ तर प्रगति विवरण राम्रो देखिदैन । कुनै परियोजनाहरु २७, २८ वर्षदेखि मुआब्जा बाँडेर मात्रै राखेको अवस्था र केही परियोजनाहरु अढाइ दशकदेखि कुन मोडलबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अझै निश्चित हुन सकेको छैन । नेपालजस्तो मुलुकमा २४० वटा परियोजनामा पूँजीगत खर्च गर्र्न नसक्दा रोजगारीको अवसरहरु समेत सिर्जना हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न पाएन । आर्थिक स्थिरताका लागि माग र आपूर्तीको सन्तुलन हुनुपर्छ अनिमात्र नागरिकको जनजीवन राम्रो हुन्छ, प्याकुरेलले बताउनुभयो ।
वैदेशिक सहायता घट्दो
देशमा हाल १६ अर्ब २० करोड वैदेशिक लगानी छ । पछिल्लो समय नेपालले ४५.२ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता उपलब्ध गरेको छ, जबकि, हाम्रो अपेक्षा सय प्रतिशतमा हुन्छ । सार्वजनिक खर्चलगायत विकास खर्चलाई त वैदेशिक सहायता नभइकन हुँदैन । तर खर्च समेत गर्न नसक्दा ऋण बढ्दैगएको छ ।
यस वर्ष कोभिड–१९ महामारी तीव्ररुपमा बढेको अवस्थामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन नै खर्च हुने देखिएको छ । ६ खर्ब ५४ अर्बको लगानी भइसक्दा पनि प्रतिफल भने २ प्रतिशत मात्र भएको छ । २४ वटा संस्था नाफामा छ भनिए पनि सामान्य सञ्चालन खर्चको लागि मात्रै धानेको छ ।
अर्थविद् डा. प्याकुरेल बताउनुहुन्छ, ‘जति उत्पादन ग¥यो त्यो खर्चमा नै पुग्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन’ । सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब २४ करोड पुगिसकेको विषय श्वेतपत्रमा पनि उल्लेख छ । देशमा १८.७ प्रतिशत गरिबी रहेको श्वेतपत्रमा भनिए पनि डा. प्याकुरेलले गर्नुभएको विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवम् प्रतिवेदनहरुले ३२ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरु गरिबीको रेखामुनी पुगेको देखाएको छ, जुन नेपालको तथ्याङ्कभन्दा दोब्बरले बढी हो ।
कोभिड–१९ महामारी सुरु भएदेखि जुन अनुपातमा गरिबी बढ्यो र वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृत पाइसकेकाहरुले समेत विदेशमा जान पाएनन् यसकारण पनि गरिबी बढ्दै गएको छ । विशेषगरी वैदेशिक सहायताको विषयमा निर्माण गरिएको नीतिहरुको कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसखाले समस्या आइरहेको र यसलाई नीतिगतरुपमा नै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र वितरण प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ७६ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । तर त्यसमा पनि विभिन्न भागबन्डाहरु छन् । प्याकुरेलकाअनुसार भान्छामा आवश्यकताभन्दा बढी मान्छेहरु भयो भने बिग्रन्छ भनेजस्तै हरेक ठाउँमा बाँडेको चाही छ । तर एकीकृतरुपमा वितरण हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका २६ वटा परियोजनाहरुमा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार पनि अस्थिरजस्तो देखिएको छ ।
पूर्ववत् सरकारमा पनि अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनुपर्ने स्थिति आएको थियो अहिले पनि त्यही कारणले अध्यादेश आएको छ । यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता छैन भन्ने इंङ्गित गर्दछ । कोभिड–१९ महामारीले तेस्रो लहर ल्याउने सम्भावना बढेको अवस्थामा आर्थिक जटिलता थप बढ्ने देखिएको छ । अन्य मुलुकमा २–३ प्रतिशतले संक्रमणदर बढिरहदा हाहाकार मच्चिरहेको छ भने नेपालमा यसको दर २० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
लगानीमैत्री वातावरण
नेपालमा भएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले एक वर्षमा १९ अर्ब लाभांश लगेको देखिएको बताउनुहुदै अर्थविद् प्याकुरेल भन्नुहुन्छ, ‘एनसेलले १४ अर्ब, भारतीय कम्पनी सूर्य नेपाल नामको कम्पनीले ५ अर्ब ५२ करोड लाभांश लगेको छ’ । यसले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण अझै राम्रो छ भन्ने प्रश्नमाथि सोच्न आवश्यक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले करोडको लगानी गरेर अरर्बौ लाभांश प्राप्त गर्दैआएका छन् । नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको भए यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो, उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ । यो विषयलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।
विश्व बैंकले नेपालमा आगामी दश वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत थप लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ तर देशमा लगानीको ठूलो खाडल भएका कारण यो पूरा हुन नसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको देशको रुपमा स्थापित गर्ने विषयमा वर्तमान अवस्थाको कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई हिसाब गर्दा देशको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय ५९ डलरबाट ११ सय ३४ डलरमा घटेको छ । तत् समय सन् २०००/२००१ लाई मानिएको आधार वर्ष परिवर्तन गरि अहिले २०१०/२०११ लाई आधार वर्ष मानिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको आकार घटेको र गरिबी पनि बढेको अवस्थामा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली कसरी बनाउन सकिन्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ । देशको आम्दानी र वृद्धिदर बढ्यो भनेर भनिएता पनि रोजगारी बढ्न सकेको छैन । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले रकम वितरण गरेपनि घरखर्च बढ्न नसक्दा वितरणले काम गरेन भन्ने बुुझ्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । जहाँसम्म नेपालले न्यून आय भएको मुलुकबाट मध्यम आयास्तरको मुलुकमा ग्राजुयसन गर्नको लागि प्रतिवयक्ति आय न्यूनतम १२ सय ३० डलर हुनुपर्दछ तर यो अहिले खस्किएको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्यको कल्पना गर्न नसकिने प्याकुरेल बताउनुहुन्छ । बंगलादेशले सन् २०२६ मा ग्राजुयसज गर्ने भनेर सो मुताबिक अध्ययन एवम् पूर्वतयारी गरिसकेको छ तर नेपालमा त्यसो भएको छैन । बंगलादेशले प्रतिवर्ष निर्यात गर्दा लाग्ने २.५ विलियन डलर बराबरको राजस्व खर्चको परिपूर्ति गर्ने योजना बनाइसकेको छ तर नेपालसँग कुनै योजना छैन । यसकारण पनि आगामी सन् २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा ग्राजुयसन हुनेमा विशवास गर्ने आधार छैन । विश्व बैंकले नेपालले गर्ने वार्षिक व्यापारमा ९.२ अर्ब डलर बढाउनसक्ने क्षमता राख्छ भनेर भनिरहदा यतिकै अनुपातमा नेपालले उल्टो नोक्सानी मात्रै व्यहोरिरहेको छ । देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन हुन नसक्दा पनि यसखाले क्षति भइरहेको अर्थविद् डा. प्याकुरेल बताउनुहुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ४०–४२ प्रतिशत र चीनमा २०–२२ प्रतिशत वस्तु मात्रै निर्यात भइरहेको छ । नेपालले छिमेकी मुलुकहरुमा निर्यात गर्नसक्ने वस्तुहरुको अध्ययन र सो अनुरुपको काम अगाडि बढाउनसक्नुपर्ने पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।
