हुम्लाको हिल्सा सीमा क्षेत्रको अध्ययन गर्न समिति गठन

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय
काठमाडौँ, भदौ १६ गते । हुम्ला जिल्ला स्थित उत्तरीक्षेत्रको सीमानासँग देखिएका समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
बुधवार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमि लाप्चादेखि हिल्सा सिमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा न्याय, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिनुभएको जानकारी अनुसार सो समितिमा नापी विभाग, सशस्त्र प्रहरी, सीमा विज्ञको समेत प्रनिनिधित्व रहने भएको छ ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित दीगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि परियोजनाको दोस्रो चरणका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता एक अर्ब ९३ करोड रुपियाँ स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ बमोजिम बोर्डका अध्यक्षको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ । उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा विज्ञ सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल, कानून आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का सदस्य रहने गरी सो समिति गठन गरिएको छ ।
त्यसैगरी मेवा र नलगाड सव स्टेशनका निर्माणका लागि निर्धारण गरिएको क्षेत्रमा परेको व्यक्तिगत जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
कोभिड बिरुद्धको खोप ‘क्लिनिकल ट्रायल’ गर्न अनुमति दिने, ढल्केवर मुहारपट्टी १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
माओबादी सेनाका घाइते, अपाङ्ग लडाकु, शसस्त्र द्धन्द, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन घाइते, अपाङ्गहरुका लागि उपचार, हेरचाह दोस्रो संशोधन निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बुधवार बसेको बैठकले गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ को बजेट मार्फत ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मासिक भत्तालाई कायम गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजकुमार श्रेष्ठलाई सचिव पदमा बढुवा गर्ने, नेपाल परराष्ट्र सेवाका कृष्णचन्द्र अर्याल र धनबहादुर ओलीलाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकका कास्कीका विश्वमोहन अधिकारीलाई र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्यमा डा. बिक्रान्त ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको कुरा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी खोटाङ जिल्लाको मुडे स्थित ब्यारेकमा तैनाथ गोरखा गणका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत २४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिने गरी प्राप्त गर्ने स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ ।
माउण्ट केटु हिमाल आरोहण गर्ने दोलखाका दावा छिरिङ शेर्पासहितको नेपाली टोलीलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रति आरोही एक लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।