काठमाडौं, कात्तिक १४ गते । विकसित राष्ट्रहरुको कारणले जलवायु परिवर्तनमा असर पुग्दा कम विकसित राष्ट्रहरुले क्षति बेहोर्नुपरेको छ । अर्थात कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म बेलायतको स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा शुरु हुन गई रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी( को पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) नेपाल सहितका कमविकसित मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनको असरबाट भएको क्षतिपूर्ति अनुकूलनबाट मात्र नभएर छुट्टै कार्यक्रम बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
नेपालले यस वर्ष पर्वतीय मुद्दा र यसमा परेको असरले जनजीविकामा पारेको क्षतिलाई सम्बोधन हुनु पर्ने माग राख्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रकोहित संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आवाज उठाउँदै यस वर्ष पर्वतीय मुद्दा र यसमा परेको असरले जनजीविकामा जलवाय्र परिवर्तनले पारेको असर, हानी नोक्सानीलाई अनुकुलन भन्दा थप छुट्टै कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो अडान हुनेछ, उहाँले भन्नुभयो ।
कोरियामा कार्यालय स्थापना गरी एक सय अर्ब अमेरिकी डलरको अनुकूलन कोष निर्माण गरी गरिब देशमा परिचालन हुने भने पनि यो प्रभावकारी नहुने भन्दै नेपालले छुट्टै कार्यक्रम बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकहरुले सँगसँगै रहेर जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरु उठाउँदै यसमा छुट्टै कार्यक्रम बनाउन माग गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
यता विहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन धारण सन् २०२१–२०५०, हानीनोक्सानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा र खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति गरी तीन वटा नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । सम्मेलनमा सुदृड र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा ध्यानआर्किष्ट गर्ने प्रयास गर्ने जनाएको छ । सन् १९९४ देखि नेपालले समेत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको मुद्दालाई नीतिगत रुपमै उठान गर्दै आएको छ ।
हाल नेपालमा तापक्रमको औसत वार्षिक बृद्धिदर ०.०५६ प्रतिशत रहेको र अझै बृद्धि हुँदै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् २०१० सम्मको अवधिमा हिमालमा हिउँको भण्डार २९ प्रतिशतले घटेको र ११ प्रतिशतले हिमताल थप भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको र प्राकृतिक विपत्ति हुने गरेको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
