काठमाडौं, मङ्सिर १२ गते । वि.सं. २०२१, भदौ १७ गते लोकशम्सेर जबराले घर किन्नका लागि लिनुभएको ११ हजार ८८ रुपैयाँ सापटी रकम आजसम्म फिर्ता हुनसकेको छैन । यो एउटा उदाहारण मात्र हो । कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय कार्यालयको तथ्याङक अनुसार साविकमा तेजारथ अड्डाबाट लिएकामध्ये १३ जनाले अझै ऋण रकम फिर्ता गरेका छैनन् ।
सरकारले ५७ वर्ष अघिदेखि विभिन्न प्रयोजनमा वितरण गरेकाे करिब दुई अर्ब रुपियाँ रकम उठ्न सकेको छैन । वि.सं. २०२१ सालदेखि हालसम्म गरी तेजारथ सापटी, घरेलु, बेरुजु र अन्य सरकारी बाँकी रकम असुली गरी चार प्रकारका शीर्षकबाट दुई अर्ब रकम उठ्न बाँकी छ ।
सबै सरकारी निकायको बाँकी बक्यौता रकम असुल उपर गर्नु/गराउन सरकारले कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई जिम्मा दिएको छ । तहसिल कार्यालयले हालसम्म ११६ जनाबाट उक्त रकम उठ्न बाँकी रहेको पाइएको छ तर कार्यालयले समेत उक्त बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन ।
तहसिल कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि नियमित रुपमा सरकारी कार्यालयबाट रकम उठाउन आदेश आउने गरेको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयका सूचना अधिकारी रविचन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १३ वटा शीर्षकमा एक अर्ब ३५ करोड २४ लाख ६४ हजार ७२६ रुपियाँ तहसिल कार्यालयलाई प्राप्त भएको छ । यता, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुनै रकम नआएको र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन वटा गरी जम्मा एक करोड ३८ लाख ४७ हजार ५९५ रुपियाँ प्राप्त भएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयमा प्राप्त भएको बक्यौता रकम मध्ये सबैभन्दा धेरै होटलहरुबाट उठ्न बाँकी छ । यी मध्ये नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिका सञ्चालक राकेश वाधवाबाट मात्र ८३ करोड ४६ लाख ५२ हजार ९९९ रुपियाँ बक्यौता छ । रकम मध्ये ९० प्रतिशत होटलको रहे पनि तहसिल कार्यालयको तथ्याङक अनुसार हालसम्म बक्यौता रकम उठ्न सकेको छैन ।
पटक पटक ताकेता गर्ने गरेको र प्रक्रियागत रुपमा रकम उठाउन पहल थालेको कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रहेका बक्यौता रकममध्ये केही रकम उठाउने प्रक्रिया भए पनि अदालतमा मुद्दाका क्रममा रहेकाले समस्या हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले २०७८ कात्तिक मसान्तसम्ममा ब्याज समेतको रकम असुलउपर गर्न प्रक्रिया शुरु गरेको र उठ्न नसक्ने रकम मिनाहाका लागि भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले उद्योगी व्यवासीहरुलाई घरेलु व्यवसाय गर्न ३९ जनालाई दिइएको रकम अझै फिर्ता हुनसकेको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियामावली २०७७ ले प्रक्रियागत रुपमा बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने उल्लेख गरेसँगै कानुनतः रकम उठान प्रक्रियागत झन्झट रहने गरेको पाइएको छ । यी बक्यौता रकमभन्दा बाहेक सरकारी निकाय अन्र्तर्गत रहेका अन्य रकम समेत धेरै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
बेरुजु फस्र्यौैट मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा एक खर्ब ३८ अर्व ३९ करोड ७२ लाख १८ हजार बेरुजु रकम फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको देखिन्छ भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनसम्ममा जम्मा चार खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख बेरुजु रकम फर्छ्यौट हुन बाँकी देखिन्छ ।
कार्यालयले २०७७ चैत ११ गते सबै मन्त्रालयलाई बाँकी रकम उठाउन सहयोग गरिदिन पत्राचार गरेको छ भने २०७८ असोज १३ गते सबै निकायलाई बाँकी बक्यौता रकम असुलउपर गर्नु/गराउनु भनी पत्रचार गरेको छ ।
