काठमाडौं, पुस २ गते । सरकारले कोभिड–१९ रोकथम तथा नियन्त्रणका लागि विश्व बैंकले गर्ने ऋण सहायता प्राप्त गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयार परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने एक कराेड ८० लाख अमरिकी डलर थप ऋण सहायताका लागि वार्ता गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि डा.दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी विनोदकुमार भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवा कानुन समुहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र रामप्यारी सुनुवारलाई नेपाल न्याय सेवा न्याय समुहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । साथै नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति सदस्य निर्मलहरी अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, भारतीय सशस्त्र सीमा बलको १८ औँ वार्षिकोत्सव कार्याक्रममा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक शैलेन्द्र खनाललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लाथि पाँच जना अधिकृतहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, भोटेओडार आँखा उपचार केन्द्र सुन्दर बजार लमजुङलाई भवन निर्माण गर्न एक रोपनी जग्गा लिज उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, नेपाली सेना सैनिक प्राविधिक सेवाका सहायक रथी हेगेन्द्रलाल महर्जन र महासेनानी खुमबहादुर कुँवर क्षेत्रीको पदावधि थप गर्ने, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको पहिलो संशोधन गठन आदेश २०७८ स्वीकृत गर्ने, नेपाली सेनाका सहायक रथी डा। अरुणकुमार न्यौपाने र चार सैनिक अधिकृतको बढुवा गर्ने तथा सहायक रथी सागरबहादुर केसीलाई अवकाशपूर्व उपरथी दर्जा मानार्थ बढुवा, सहासेनानी खगेश्वर अर्यालको अवकाशपूर्व विशेष बढुवा गर्ने र नेपाली सेनाका विभिन्न समूहका रथी, सहायक रथी र महासेनानीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुर्खेत–बिजौरा ३३ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पोल तथा राइट अफ वे संरचना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बाराहताल एवं पञ्चपुरी गाउँपालिकास्थित चेतना सामुदायिक वनलगायतको १०.५२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । जिल्लासभा कालीकोटका नाममा रहेका दुई हजार २९० वर्गमिटर जग्गा खाँडाचक्र नगरपालिका कालिकोटका नाममा हक हस्तान्तरण तथा विभिन्न १३ स्थानीय तहलाई विभिन्न परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिश भई आएका डा प्रज्वल श्रेष्ठसहित १० जनालाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको ११औँ तहमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले सन्दीपचन्द्र बानियाँ, सुदीपचन्द्र बानियाँ र आत्माराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
