काठमाडौं, पुस २५ गते । देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको काठमाडौं–तराई जोड्ने फास्ट ट्रायक निर्माण कार्यको अहिलेसम्म १६.२५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । तराईलाई राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गको रुपमा निर्माण गर्न यस मार्गले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को हालसम्म फास्ट ट्रयाकको १६.२५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोश बल्लभ पौड्यालले बताउनुभयो । २०७४ साल वैशाख २१ मा नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको यो राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको २०७६ साल भदौ १ गते मात्र डिपिआर तयार भएको थियो । ७२.५ किमी लम्बाइ रहेको आयोजनाले बागमती प्रदेश र प्रदेश २ का गरी चार जिल्ला छोएको छ ।
तराई र काठमाडौं जोड्ने छोटो मार्गको रुपमा यो मार्ग पहिले ७६.५ किमी दूरी कायम गरिएको थियो । तर, मापनको क्रममा पाँच किमी कम भई ७२.५ किमी कायम भएको हो । प्राविधिक कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र प्रशासनिक कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएकाले कार्य प्रगतिमा ढिलाइ भएको प्रवक्ता पौड्यालको भनाइ छ ।
‘सेनालाई जिम्मेवारी आएपछि डिपिआर तयार गर्नकै लागि दुई वर्ष लाग्यो । अब प्राविधिक प्रक्रिया सकिएकाले निर्माण कार्यमा तीव्रता आउने छ,’ उहाँले भन्नुभयो । फास्ट ट्रायकको निर्माण अवधि आ.व २०८०/८१ सम्म ताकिएको छ । नेपाली सेनाले फास्ट ट्याकलाई ११ वटा क्लष्टर बनाएर निर्माण गरिरहेको छ ।
खोकनाको विवाद समाधान हुँदै
पाँच हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा खोकनाको ४२७ राेपनी जग्गामा मात्र विवाद छ । यस विषयलाई सल्ट्याएर काम अघि बढाउने तयारी भैरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता पौड्यालले सुनाउनुभयो ।
तीन वटा सुरुङ्मार्ग
यो द्रुतमार्गमा तीन वटा सुरुङ्मार्ग रहनेछन् । महादेवडाँडामा एउटा र धेन्द्रेदेखि लेलेसम्म दुईओटा सुरुङ्मार्ग निर्माण हुनेछन् । जुन तीन–तीन किलोमिटरका रहनेछन् । गतसाल मात्र सुरुङमार्ग निर्माणको भौगर्भिक अध्ययनसँगै यसको डिजाइन तयार भएको छ । यो पारित भैसकेपछि सुरुङमार्ग निर्माणकार्य प्रारम्भ हुनेछ ।
२२.५ किलोमिटरको ठेक्का आह्वान
निर्माणकार्य ढिलाइ हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनाेट, कोभिड १९ लाई मुख्य कारण सेनाले देखाएको छ । निजगढदेखि राजदमारसम्मको २२.५ किलोमिटर सडकको ठेक्का आह्वान भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता पौड्याल बताउनुहुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६५ सम्बन्धी रहेको व्यवस्था अनुसार नै कार्य प्रक्रिया गर्नुपर्ने भएकाले पनि केही ढिलाइ भएको पोड्यालको भनाइ छ । ‘प्राविधिक काम सल्ट्याएर मात्र प्रशासनिक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक काम अब सकिएको छ, यसकारण अब निर्माणकार्यले तीव्रता पाउनेछ,’ पौड्यालले भन्नुभयो ।
