काभ्रेपलाञ्चोक, भदौ १७ गते । धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घले उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डिन कार्यालयमा गरेको अनिश्चितकालीन तालाबन्दी खोल्न विश्वविद्यालय हातामा आइतबारदेखि वार्ता शुरु गरिएको छ ।
तालाबन्दीपछि विश्वविद्यालयले साउन अन्तिम साता गठन गरेको वार्ता समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा भएको तालाबन्दीलाई आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधन गरी ताला खोल्न निर्देशन दिनुभएको छ । काठमाडौ विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घले प्रशासनसँग यसअघि पटक–पटक गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै गत साउन २३ गते स्कूल अफ साइन्स र स्कूल अफ इञ्जिनीयरिङका डिन तथा साउन २६ गते उपकुलपति र रजिष्ट्रार तथा कार्यालयका मूलढोकामा तालाबन्दी गरेको थियो ।
सङ्घले राखेका चार मागमध्ये जारी वार्तामा अन्तिम बुँदामा छलफल भइरहेको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी हेमराज काफ्ले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीको पेशागत सङ्गठनलाई मान्यता दिई विश्वविद्यालय सङ्गठनात्मक ढाँचामा समावेश गर्ने बुँदामा छलफल भइरहेको हो । “अन्य तीन वटा मागबारे बृहत छलफलपछि सम्बोधन भएको छ, केही विषयमा विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले पास गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सङ्घले काठमाडाँै विश्वविद्यालय ऐन–२०४८ मा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाई सम्बन्धित सबै पक्षको सभागितामा संशोधन गर्नुपर्ने, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, नियमित वृत्ति विकास, प्रोत्साहनका सम्बन्धमा आवश्यक नीति, नियम निर्धारण गरी लामो समयसम्म एउटै पदमा कार्यरत करार÷अस्थायी सेवाका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको विषय संशोधन गर्ने, विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहेको अवस्थामा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीका पेशागत सङ्गठनलाई मान्यता दिई विश्वविद्यालय सङ्गठनात्मक ढाँचामा समावेश गर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेको थियो ।
साथै, सङ्घले साउन २३ गते एक विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडाँै विश्वविद्यालयमा हुने सबै प्रकारका परीक्षामा सहभागी नहुन सङ्घमा आबद्ध प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई अपिल गरेको थियो । विश्वविद्यालयमा समेष्टर परीक्षा सञ्चालन भइरहँदा उपकुलपति र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी सङ्घआबद्ध प्राध्यापक तथा केही कर्मचारीले परीक्षासमेत बहिष्कार गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयले पटक–पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सधैँ छलकपटको रणनीति लिएकाले विरोधस्वरुप तालाबन्दी गर्नुपरेको सङ्घका अध्यक्ष डा बेदमणि दाहालले बताउनुभयो ।
गत साउन १७ गते सङ्घसँग छलफल गरी १० दिनभित्र कार्यकारी परिषद्मा प्राध्यापक प्रतिनिधि छनोट गर्ने आश्वासन दिएको तर सोही दिन अर्का व्यक्तिलाई छनोट गरेकाले सङ्घलाई बेवास्ता गरेपछि पनि विरोधस्वरुप तालाबन्दी गरेको जनाइएको छ । वार्तामा विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्टका डिन प्रा डा विज्ञान केसीको संयोजकत्वमा सदस्यद्वय विश्वविद्यालय प्रशासन प्रमुख मुकुन्द उपाध्याय र प्रा डा बालकृष्ण लुइँटेल तथा आन्दोलनरत प्राध्यापक सङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष दाहाललगायत सहभागी हुनुहुन्छ ।
