काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । पोषणसम्बन्धी सेवाहरुको विस्तारका लागि पाँचौँ विश्व सम्मेलन भोलिदेखि यहाँ शुरु हुँदैछ । चारदिने सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन दक्षिण एशियामै नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा संयोजन गरिएको सम्मेलनमा नेपालसहित विश्वका ८० देशका एक हजार २०० प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । उच्च राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि पोषणसम्बन्धी कुम्भमेलामा सहभागी हुनेछन् ।
सम्मेलनको आवश्यक तयारी पूरा भएको आयोगले जनाएको छ । सम्मेलनमा खासगरी पोषणसम्बन्धी सेवाहरुको विस्तार ९स्केलिङ अफ न्युट्रेशन–सन० अभियानमा आबद्ध देश, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायको सहभागिता रहनेछ ।
पोषणसित सम्बन्धित क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण लगायतका विषयमा २५ अलग अलग कार्यशाला सम्मेलनका क्रममा हुने जनाइएको छ । सहभागी देशले पोषणका क्षेत्रमा गरेका उपलब्धि र कुपोषण न्यूनीकरणका लागि आगामी रणनीतिका बारेमा सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
साथै कुपोषण न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिपूर्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल गर्दै काठमाडौँ घोषणापत्रसमेत जारी गर्ने जनाइएको छ । सम्मेलनले आगामी सम्मेलनको स्थानसमेत तोक्नेछ ।
नेपाल सन अभियानको सक्रिय सदस्य देश हो । सन अभियानको शुरुआतदेखि नेपालले सन सम्मेलनमा सहभागिता भाग लिँदै आएको छ । सम्मेलनमा नेपालले पछिल्लो समय पोषणका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा प्रस्तुत गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुपोषण न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले ध्यान दिएको छ ।”
कुपोषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो पटक सन् २०१३ देखि पाँचवर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पहिलो योजनाको सफलतासँगै आयोगले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा अहिले दोस्रो चरणको पाँचवर्षे योजना कार्यान्वयन गरिराखेको छ ।
हाल पोषणको स्थिति कमजोर भएका ६२ जिल्लाका ६१० स्थानीय तहमा ती कार्यक्रम पुगेका छन् । आयोगका प्रवक्ता डा किरण रुपाखेतीका अनुसार विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला जस्ता क्षेत्रमा पोषण कार्यक्रमले कुपोषण अन्त्य गर्न प्रयास गर्दैछन् ।
विभिन्न तहबाट सञ्चालन गरिएका पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई विश्वव्यापीरूपमा विस्तार गरी किशोर, किशोरी, महिला तथा बालबालिकामा हुने सबै प्रकारका कुपोषणलाई अन्त्य गर्न सो अभियानको जन्म भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहल र सदस्य देशहरुको नेतृत्वमा सन् २०१० मा सो अभियान शुरु भएको थियो । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सचिवालय रहेको सो अभियानमा नेपालले सन् २०११ देखि सक्रिय सदस्यका रूपमा योगदान दिँदै आएको छ । हाल सो अभियानमा विश्वका विभिन्न ६१ देश सदस्यका रूपमा जोडिएका छन् । अभियानमा जोडिएका अन्य देशमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, म्यान्मा, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, ताजकिस्तान, यमन, बुरुन्डी लगायतका रहेका छन् ।
अभियानले राष्ट्रसङ्घीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र, सामाजिक अभियानकर्मीलगायतलाई पोषणका क्षेत्रमा काम गर्न अनुकूल वातावरण तयार गर्न समन्वय गर्दै आएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, राष्ट्रसङ्घीय बालकोष, विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अभियानलाई अनुमोदन गरेका छन् ।
अभियानले सन् २०१६–२०२० का लागि चारवटा रणनीति र मार्गचित्रसमेत तयार पारेको छ । पोषणका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरणको विस्तार र दिगोपन कायम गर्ने, पोषणका लागि योगदान पु¥याउने प्रभावकारी कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिने, यसको संस्थागत विकास गर्ने, कुपोषण अन्त्य गर्न साझा रणनीति तयार गर्ने र पोषणका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने रहेको अभियानको सचिवालयमा कार्यरत सोविता मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
“पोषण सेवा विस्तार गर्न अभियानले पोषण प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । पोषण र खाद्य सुरक्षाका लागि राजनीतिक तहमा भएका प्रतिबद्धता र उपलब्धिलाई संस्थागत विकास गर्न ऐतिहासिक काम गर्नेछ”, प्रवक्ता एवं सहसचिव डा रुपाखेतीले भन्नुभयो ।
सो अभियानको पहिलो सम्मेलन २०१३ मा अमेरिकाको न्युयोर्क, दोस्रो सन् २०१४ मा इटलीको रोम, तेस्रो सन् २०१५ इटलीकै मिलान र चौथो सन् २०१७ मा अविदजान, कोट डी आइभोरीमा सम्पन्न भएका थिए ।
नेपालमा पोषणको स्थिति के छ त रु
विश्वमा पाँच वर्षमुनिका प्रत्येक तीन जना बालबालिकामध्ये एक जना पुड्कोपन, ख्याउटे, मोटोपन, जस्ता कुपोषणले ग्रसित रहेका छन् । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत पुड्कोपनका रहेका छन् । सन् २००१ मा पुड्कोपन ५५ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी सोही उमेर समूहका बालबालिकामध्ये २७ प्रतिशत कम तौल र १० प्रतिशत ख्याउटे रहेका छन् ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिका अधिक तौल र मोटोपन १।२ प्रतिशत र प्रजनन उमेरका महिला अधिक तौल र मोटोपन २२ प्रतिशत र सोही उमेरका महिलाको दुब्लोपन १७ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तत्व सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालका ३२ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरुमा भोकमरीको जोखिमका कारण पुड्कोपन देखिएको छ । अर्कोतर्फ बहुआयामिक गरिबी तथा कुपोषणका कारण बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चितसमेत रहेका छन् । धनी वर्गका बालबालिकामा पुड्कोपन १६।५ र गरीब वर्गका बालबालिकामा यो दर झण्डै ५० प्रतिशत रहेको छ ।
सन् २०३० सम्ममा पुड्कोपन १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरी प्रजनन उमेर समूहका २०–४९ उमेर समूहका ४८ प्रतिशत महिलाको २० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गर्दछ । सुत्केरी भएमा आमामध्ये ५० प्रतिशतले मात्र एक घण्टाभित्र शिशुलाई दूध चुसाउँदछन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राष्ट्रिय पोषण अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । जन्मेको छ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिका, गर्भवती आमा, प्रजनन उमेरका महिलालाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्व खाद्यान्नमार्फत उपलब्ध गराउने ध्येयले ‘बलियो नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाले सो अभियानको शुरुआत गरेको हो ।
अभियानका राष्ट्रिय संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा स्वर्णिम वाग्ले सन् २०३० सम्म पुड्कोपनलाई १५ प्रतिशतमा झार्न र कुपोषण न्यूनीकरण गर्न पोषणका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, राज्यले पोषिलो र सन्तुलित आहार उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।
