भीष्मराज ओझा
काठमाडौँ, माघ २ गते । लामो समयदेखि नेपालको पारिस्थितिकीय प्रणाली र वनका प्रकारको नक्साङ्कन अध्यावधिक गर्ने कार्य नभएको अवस्थामा त्यसका लागि एकाइ गठन भई नक्साङ्कन कार्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । झण्डै ५० वर्षपछि नेपालका पारिस्थितिकीय प्रणालीको अध्ययन र नक्साङ्कन अध्यावधिक गरिन लागेको हो । नेपालका पारिस्थितिकीय प्रणालीको अध्ययन र नक्साङ्कन पहिलो पटक फ्रान्सेली वैज्ञानिक डोब्रेजले सन् १९७२ मा गर्नुभएको थियो । सो अध्ययनअनुसार नेपालमा ११८ पारिस्थितिकीय प्रणाली छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले गर्ने अध्यावधिकमा पारिस्थितिकीय प्रणालीका प्रकार, तिनको वितरण र जोखिमको अवस्था, व्यवस्थापनका लागि अपनाउनुपर्ने उपायलगायत रहनेछन् । केन्द्रले नक्साङ्कन कार्यको पूर्वतयारीका लागि पहिलो चरणमा आज पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई कसरी नक्साङ्कन गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर सरकारी र निजी क्षेत्रका वन विज्ञ, वैज्ञानिक, वातावरणविद् लगायतसँग परामर्श गोष्ठी गरेको हो ।
नेपालमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको अध्ययनयता त्यस सम्बन्धी थुप्रै नीतिगत निर्णय भए पनि अध्यावधिक गर्ने कार्य नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालका तथ्याङ्क ‘अपडेट’का लागि नक्साङ्कन अध्यावधिक कार्य गर्नुपरेको केन्द्रका महानिर्देशक मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पारिस्थितिकीय प्रणाली गतिशील हुन्छन् र परिर्वतनशील हुन्छन्, त्यहाँभित्र तत्वमा आएको परिर्वतनले पनि पारिस्थितिकीय प्रणालीको बनावटमा परिवर्तन आउँछ । पचास वर्षदेखि त्यही पुरानै प्रणालीमा आधारित रहेर विभिन्न योजना बनाइयो, अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले संरक्षण क्षेत्रमा गरेको कामलाई वैज्ञानिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न पनि यो अध्ययन थालिएको हो ।”
विश्वका अरु देशको भन्दा नेपालमा सूक्ष्म जलवायु परिवर्तनका असर धेरै छन् । त्यसैले कुन एकाइलाई कस्तो खालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा व्याख्या गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा साझा बुझाइ नबनाई काम सहज नहुने महानिर्देशक काफ्लेको भनाइ छ । अध्ययनमा पर्वतीय, सिमसार तथा जल, जङ्गल, कृषि, संरक्षण क्षेत्र र ‘रेञ्जल्याण्ड’ छ वटै पारिस्थितिकीय प्रणालीको विश्लेषण गरिने, त्यहाँको हावापानी, माटो, वनस्पति र तिनीहरूबीच अन्तरक्रिया के हुन् भन्नेसम्मको तयारी गरिने छ ।
पारिस्थितिकीय प्रणालीको नक्साङ्कन अध्यावधिक गर्ने कार्य गर्न हाल ठूलो दबाब रहेको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक काफ्लेले अहिले विश्वमा उपलब्ध प्रविधि र उपकरण प्रयोग गरेर भए पनि दुई वर्षमा यो कार्य सम्पन्न गर्ने योजनामा रहेको बताउनुभयो । अध्ययनमा जिआईएस र रिमोटसेन्सिङ जस्ता प्रविधि तथा सेटेलाइट तस्बिर प्रयोग गरिनेछ । पारिस्थितिकीय प्रणालीको अध्ययनका सम्बन्धमा विश्वमा पनि सन् १९९२ पछि मात्र बढी जोड दिन थालिएको हो । सो अवधिपछि वातावरणका विविध पक्षलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीसँग जोड्न थालिएको हो ।
अध्ययनका लागि नेपाल कै जनशक्ति सक्षम रहेको भए पनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र प्राज्ञिक मान्यता तथा वैधानिकताका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक र संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा अध्ययन अनुसन्धान गरिने केन्द्रका उपमहानिर्देशक धिरेन्द्रकुमार प्रधानले बताउनुभयो । अध्ययनका लागि सरकारी बजेटसँगै बाह्य आर्थिक सहयोग पनि आवश्यक पर्ने केन्द्रले जनाएको छ । अध्ययनका तयारीका लागि केन्द्रले आफ्नो ल्याबलाई सशक्तिकरण गरिसकेको जनाएको छ ।
गोष्ठीमा वन विज्ञ, वैज्ञानिक, वातावरणविद् लगायतले पारिस्थितिकीय प्रणालीको नक्साङ्कन अध्यावधिक गर्ने कार्यका लागि विभिन्न सुझाव दिनुभएको थियो । पारिस्थितिकीय प्रणालीको अध्ययनमा आइपर्ने जटिलताका कारणले पनि नेपालमा झण्डै ५० वर्षसम्म यस विषयको अध्यावधिक गर्ने काम नभएको केन्द्रको भनाइ छ । पारिस्थितिकीय प्रणाली अध्यावधिकको आवश्यकता, बजेटको कमी, प्रविधिको कम उपलब्धता, अनुसन्धान विधिको कमी, प्राथमिकतामा नपर्नुलगायतका कारणले यसबारेमा थप अध्ययन हुन नसकेको हो ।
