सीता शर्मा
काठमाडौँ, साउन २ गते । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको सरकारी खर्चबाट उद्धार गरिने भएको छ ।
गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार फिर्तीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ पारित गरेसँगै विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्धारको बाटो खुलेको हो । अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सोबारेमा पनि जानकारी गराउनुभयो । उहाँले गत सोमबार बसेका मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बारेमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
सरकारको निर्णयमा एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिक स्वदेश फर्काउँदा शतप्रतिशत खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट बेहोरिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएको एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका श्रमिक स्वदेश फर्काउनका लागि भने कोषबाट ५० प्रतिशत मात्रै खर्च बेहोरिने व्यवस्था गरिएको सोही निर्णयमा उल्लेख छ । सम्बन्धित रोजगारदाताले श्रमिकलाई हवाई शुल्क उपलब्ध गराउने वा नगराउने, श्रमिकको अवस्था, तलबलगायत सो सुविधा पाएको वा नपाएकोबारे सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले छानबिन गर्नेछन् । बोर्डले आवश्यक खर्च दूतावासमा निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा अलपत्र श्रमिक स्वदेश फर्काउन लाग्ने हवाई टिकटबापतको खर्च र श्रमिकको विवरणसहित संलग्न गरी सम्बन्धित दूतावासले रकम निकासाका लागि बोर्डको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार तथा फिर्ता ल्याउनुपर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएसँगै श्रमिकको उद्धारको बाटो खुलेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सरकारी खर्चमै उद्धार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसअघि कोरोनाका कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली स्वदेश फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएसँगै विभिन्न २१÷२२ देशबाट हालसम्म लगभग २९ हजार नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किसकेका छन् ।
