लक्की चाैधरी
काठमाडौं, भदौ ३० गते । आन्तरिक हवाई उडान तथा लामो दूरीका यातायातका साधन असोज १ गतेदेखि चल्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मंगलबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताउनुभएको हो । आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्दा र लामो तथा छोटो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड भने अनिवार्य गरिएको प्रवत्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो । स्वास्थ्य मापदण्ड तोक्दा सिटमा कम यात्रु हुने भएकाले ५० प्रतिशतसम्म भाडादर बढाउन पाउने अनुमति सरकारले दिएको छ ।
त्यस्तै, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रवक्तामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार पूर्व अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा। युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार तोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । खतिवडाको सेवा सुविधा मन्त्रीले पाउने सरह हुने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको नयाँ भर्ना अभियानलाई खुला गर्ने, राष्ट्र बैंकलाई १ र २ रुपियाँको सिक्का प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिने, नयाँ नक्सा अङ्कित चिन्ह राखेर सिक्का निकाल्ने सरकारले अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
सोहीअनुसार बाढी तथा पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार परिवारका एक जनाको मृत्यु भएमा दुई लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने, अन्य सदस्यको थप मृत्यु भएको अवस्थामा एक लाखका दरले थप सहयोग गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । बाढी पहिरोका कारण स्थानान्तरण हुने परिवारलाई एक लाख रुपियाँका दरले सहयोग गर्ने, उपचार तथा यातायात खर्च पनि उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बढ्दै गएको एसिड पीडितका घटनाबारे सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीकाअनुसार पीडितको उपचार निःशुल्क गर्ने, पीडितको शिक्षा निःशुल्क गर्ने, रोजगारको व्यवस्था गर्ने, आजीवन औषधि गर्नुपर्ने भएमा सरकारले खर्च व्यहोर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा एसिड पीडितसँग छलफल गरेको दिन भाद्र २५ गतेलाई एसिड जागरण दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, नेपालको हिमाल आरोहण तथा पदयात्रामा आउन चाहनेहरुका लागि आगामी कात्तिक १ गतेदेखि खुला गर्ने तर पीसीआर टेष्ट अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने सरकारले भनेको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार बैठकले दूरशिक्षा तथा अनलाइन शिक्षा सिकाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
मुलुकले आर्थिक र स्वास्थ्य संकट भोगिरहेकाले त्यसमा सञ्चार माध्यमले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो । केही मिडियामा कोभिड–१९ केही पनि होइन भन्ने खालको अन्तरवार्ता र समाचार सम्प्रेषण तथा प्रकाशन भइरहेकाले त्यसप्रति सञ्चार माध्यम सजग हुँदै नागरिकलाई सही र तथ्यपूर्ण सूचना दिएर सरकारलाई सहयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । बजार, व्यवसाय तथा उद्योग सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य संकट बढ्ने, नखोल्दा आर्थिक संकट बढ्ने अवस्था रहेकाले नागरिकहरु आफैँ जिम्मेवार र कोभिड–१९ लाग्न नदिनप्रति सजग हुनुपर्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
