साढे पाँच वर्षमा ७८ हजारमध्ये ६ सय घरमात्र प्रबलीकरण  

काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते। विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षति भई प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा परेका अधिकांश पीडितले पुनःनिर्माणमा जान चाहेका छन् ।अधिकांश ढुङ्गा माटोले बनेका घरधनी प्रबलीकरणबाट पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा जान चाहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का आयोजना निर्देशक श्यामकिशोर सिंहले राससलाई जानकारी दिनुभयो । भूकम्पपछिको सर्वेक्षण तथा पुनः छुट सर्वेक्षणसमेतबाट ७८ हजार ३३ लाभग्राही प्रबलीकरण सूचीमा समावेश भएका थिए । जसमध्ये हालसम्म ६०० घरमात्र बनेको एकाइको तथ्याङ्क छ । हाल ५९ घर प्रबलीकरण भइरहेका छन् ।    
    
 “प्रबलीकरण सूचीमा परेका अधिकांश घर नबनी पहिलो किस्ता लिएर बसेका छन्, अधिकांशले प्रबलीकरण बलियो नहुने महसुस गरेका छन्, प्रबलीकरण गर्न खर्चसमेत धेरै लाग्ने भएकाले धेरैको रोजाइ पुनःनिर्माणमै परेको हो, प्रबलीकरणबाट पुनःनिर्माणमा जान चाहनेको सूची सङ्कलनका लागि जिल्ला आयोजना कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    
    
 भूकम्पले क्षति पुगी घरको निश्चित भाग मर्मत गर्नुपर्ने पीडितलाई सर्वेक्षणका क्रममा प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा राखिएको थियो । यस्ता लाभग्राही पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा समावेश हुन चाहेमा घर भत्काउनुअघिको तस्वीर बुझाउनुपर्नेछ ।    
    
भूकम्पले आंशिक क्षति पुगेका संरचनालाई सम्बोधन गर्न प्रबलीकरणको व्यवस्था गरिएको थियो । पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा परेकाले तीन किस्तामा भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि रु तीन लाख अनुदान पाउँछन् । प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा परेकाले भने दुई किस्तामा रु एक लाख अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।    
    
क्षति पुगेको घर वा भवनको भागको संरचनालाई चारैतिरबाट पिलरले ज्याकेटिङ गरी बलियो एवं भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने विधिलाई प्रबलीकरण (रेक्ट्रोफिटिङ) भनिन्छ । भूकम्पको साँढे पाँच वर्षमा ७८ हजार ३३ मध्ये ६०० मात्र घर प्रबलीकरण भएपछि पुनःनिर्माण सूचीमा बदल्न प्राधिकरण लागिपरेको हो ।    
    
भूकम्पले क्षति पुगेका ऐतिहासिक महत्वका धरोहरलाई भने सरकारले प्रबलीकरण नै गर्ने नीति लिएको छ । जुन संरचना भावी पुस्तालाई समेत देखाउने उद्देश्यले प्रबलीकरण गर्ने नीति लिइएको एकाइका आयोजना निर्देशक सिंहले सुनाउनुभयो । सिंहदरबारको मुख्य भवन, केशरमहल, बबरमहलस्थित महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सडक विभाग रहेको भवन, बाल मन्दिरलगायत ऐतिहासिक महत्वका संरचना प्रबलीकरण भइरहेको छ ।