दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौँ, पुस १ गते । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सत्ताधारी दलकै नेताहरूले विविध प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी सोच भएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “उपसभामुख पद खाली राखेर सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई संवैधानिक परिषद्को कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद हो ।”
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको र संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउने समय भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यासित रूपमा अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउनुभयो । अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा पार्टीलाई कुनै जानकारी नभएको, जारी गरिएपछि पनि पार्टीमा कुनै छलफल नभएको र बुधबार बस्ने स्थायी कमिटीमा छलफल हुने बताउँदै उहाँले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यविपरीत सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्का दुईवटा बैठक बहिष्कार गर्नुभएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत भन्नुभएको छ, “जबकि सभामुख त पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था रहेको छ ।”
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा लामो समयदेखि परिषद् बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । लामो समयदेखि संवैधानिक अङ्गहरूमा रहेको रिक्ततालाई निकास दिन अध्यादेश जारी गर्नु परेको धारणा सरकारको छ ।
संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि पहल गर्नु भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्न नसक्दा त्यो सम्भव भइरहेको थिएन । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर २८ गते बोलाउनुभएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित हुनुभएन । त्यस्तै मङ्ग्लबार बिहान डाकिएको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा उपस्थित हुनुभए पनि सभामुख सापकोटा उपस्थित हुनुभएन । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख उपस्थित नहुनुलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्र्षको कारणका रूपमा समेत लिइएको छ ।
