नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै जातीय भेदभावसहित सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । संविधानको धारा २४ र ४० मा दलित समुदायका निम्ति विशेष व्यवस्था गरिएका छन् । धारा २४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । धारा ४० का सातवटा उपधाराले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित गरेका छन् तर संविधानले किटानीका साथ गरेको व्यवस्थालाई कानुन निर्माणमा ध्यान दिइएन । जसरी संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको थियो, त्यसरी कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण हुनसकेन ।
धारा २४ कार्यान्वयनका लागि २०७५ असोज २ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ पहिलो संशोधन भयो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुईलाख रुपियाँसम्म जरिवाना तोकियो । संशोधनले सजाय बढायो तर नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ ले धारा २४ लाई समग्रतामा समेट्यो । २०७५ फागुन १९ गते पारित सो विधेयकको दफा ९३ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन भनेर समग्रतामा हेरी कम प्राथमिकतामा पार्ने काम भयो । समस्यालाई एकीकृत गरेर समाधान गर्नुभन्दा पनि छिरल्र्ने काम भयो । विधेयकले दलितलाई मात्र भन्दा पनि विभेदमा परेका सबैलाई एकै ठाउँ राखेर छुवाछूतको सवाललाई न्यून प्राथमिकतामा दियो ।
धारा ४० का लागि एकीकृत कानुन बनाउनुपथ्र्यो तर समग्रमा बन्यो । आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ सबैका लागि भयो, दलित भनेर छुट्याउने काम भएन । धारा ४० को उपधारा (२) दलितलाई प्राथमिकदेखि उच्चशिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन भएको छैन । उपधारा (३) मा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हक राखिएको छ । शिक्षासम्बन्धी ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन समग्रतामा ल्याइयो । ६० वर्ष पुगेका दलितले वृद्धभत्ता पाउने र दलित बालबालिकालाई पोषण भत्ता दिने बाहेक सामाजिक सुरक्षाका निश्चित काम भएका छैनन् । बनेका ऐनहरू धारा ४० सँग सम्बन्धित त छन् तर समग्रमा ल्याइएको हुनाले दलित लक्षित देखिँदैनन् । प्रत्यक्ष लक्षित नहुँदा दलितले प्रतिफल पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
धारा ४० को उपधारा (४) दलित समुदायका परम्परागत पेशासम्बन्धी आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई, आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ तर त्यसबारेमा कुनै प्रत्यक्ष कानुन र नीति बनेको छैन । भगत सर्वजित स्मृति शिल्प उत्थान तथा विकास कार्यक्रममार्फत सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट वार्षिक करिब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गर्ने काम सुरु गरेको छ ।
धारा ४० को उपधारा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा सातौँ संशोधन गरेर भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था भयो । यो दलितका लागि निश्चित व्यवस्था थियो । २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन ग-यो । उक्त आयोग विघटन गरेर सरकारले भर्खर भूमि आयोग गठन गरेको छ ।
उपधारा (६) मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ तर यसको पनि निश्चित कानुन छैन । जनता आवास कार्यक्रमबाट घर बनाउन जमिन भएकालाई केही समेटिएको छ तर संविधानको निश्चित व्यवस्था अनुसार निश्चित काम हुन सकेको छैन । उपधारा (७) मा धारा ४० द्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि कुनै कानुन वा निर्देशिका बनाइएको छैन । जसले गर्दा दलित समुदायभित्र पनि तरमारा प्रवृत्ति देखिएको छ ।
धारा ४० (१) को समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था अन्तर्गत हेर्ने हो भने निजामती सेवा ऐन संविधानको भावना अनुरूप छैन । समानुपातिक सहभागिताले वा संविधानले जनसङ्ख्याको आधारमा व्यवस्था गरेको छ तर निजामती सेवा ऐनले समावेशीतर्फको ४५ प्रतिशतको नौ प्रतिशत दलितलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यो भनेको ४.९५ प्रतिशत हो । सुरक्षा निकायमा समावेशीतर्फको ४५ प्रतिशतमा १५ प्रतिशत दलितलाई छुट्याइएको छ । जसमा दलितको ६.१० प्रतिशत हुन आउँछ । अधिवक्ता प्रकाश नेपाली भन्नहुन्छ “समानुपातिक सहभागिताका सवालमा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ तर संविधानको भावना अनुसार छैन । तितरवितर गराएर लाभ लिनै नसक्ने तरिकाले गोलमटोल बनाउने काम भएको छ ।”
धारा ४० (१) मै दलितको सशक्तीकरण गर्ने व्यवस्था पनि छ तर प्रदेश नम्बर दुईबाहेक र कुनै पनि निकायले (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) सशक्तीकरण र समानुपातिक सवालमा पहल प्रयत्न गरेका छैनन् । प्रदेश दुईले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको छ । दलितका परम्परागत पेशा र सीपलाई आधुनिकीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कहीँकतै काम सुरु भएको पाइँदैन ।
संविधानको धारा २४ र ४० लाई समग्रतामा कानुन बनाएर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध नभई एउटा सामान्य चलिआएको परम्पराका रूपमा अथ्र्याउन खोजिएको छ । यो संविधानको मर्म विपरीत छ । कानुन निर्माणमा होस् वा कार्यान्वयनमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम भएको पाइँदैन । समग्रतामा सम्बोधन गर्न खोजिए विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछूतको समस्या सजिलै हल हुने अवस्था होइन । संविधानको परिकल्पना अनुसार दलितलाई हकअधिकार उपलब्ध गराउन निश्चित कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ ।
निराश हुने कुरा छैन
छविलाल बिश्वकर्मा
स्थायी समिति सदस्य, नेकपा एमाले
संविधान हामीले बनाएको हो । सबैको आवाज प्रतिविम्बित हुने गरी बनाएको हो । कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । निराश हुने कुरा त छैन तर ठ्याक्कै संविधानको मर्म अनुसार कानुन बनाउने, संरचना निर्माण गर्ने र त्यही अनुसारको नेतृत्व बनाउने कुरामा कमजोरी भएको छ । संविधानको उपलब्धिलाई तोडमोड गर्न खोजिएको आशङ्का बढेको छ । उपलब्धि जोगाउन फेरि जाग्नुपर्ने भएको छ । सामाजिक न्यायसहितको गणतन्त्र भनेको हो तर मर्म अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन । निराशा होइन तर खबरदारी जरुरी छ ।
दलहरू गम्भीर भएनन्
जीवन परियार
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस
संविधान लागु भएपछि मौलिक हक स्वतः लागु हुन्छ तर दलित हक अधिकारको सवालमा त्यसो भएन । कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरियो । समयमा कानुन बनेन । बनेका कानुन पनि दलितमैत्री र संविधानको भावना अनुरूप छैनन् । कार्यान्वयनको पाटो फितलो भयो । संविधान जारी भएपछि दलितले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारीको कुनै पनि अधिकार अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । यसमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएको पाइँदैन । दलित सङ्गठन र आन्दोलनले पनि जुन रूपमा खबरदारी गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन ।
पुरानै मानसिकता हावी छ
परशुराम रम्तेल
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र संविधानमा दलित समुदायका हकअधिकार महत्वपूर्ण छन् । संविधानले किटानीका साथ सम्बोधन गरेको छ तर सोही भावना अनुसार कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणको सवालमा कर्मचारीतन्त्र हावी भइदियो । जसले गर्दा संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई समग्रतामा हेरेर कम प्राथमिकतामा पारियो । संविधानको मर्म अनुसार प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनलाई अगाडि बढाउने काम भएन । उच्चशिक्षामा छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा भनियो तर कार्यान्वयन भएको छैन । पुरानै मानसिकता हावी छ ।
कानुन निमार्णमा कञ्जुस्याइँ
दुर्गा सोव
कार्यकारिणी सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
संविधान मूल कानुन हो । संविधानले सबै जातजाति, भाषा, धर्म, वर्ग समुदाय समेटेको छ । संविधानले महिला अधिकारलाई, दलित अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर कानुन निर्माणमा दलितको सवालमा कञ्जुस्याइँ गरिएको छ । दलितसम्बन्धी कानुन सही तरिकाले बनेका छैनन् । दलितलाई सिधा सम्बोधन हुने कानुन बनेन । समग्रतामा बनाइयो । छुवाछूत र जातीय विभेदका घटनामा कमी आएको छैन । न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिको काम हुन सकेको छैन ।
कार्यान्वयन प्रभावहीन
गणेश बिके
केन्द्रीय सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी
धारा २४ लाई समग्र कानुनमा समेटियो । धारा ४० को हरेक उपधारासम्बन्धी अलग—अलग कानुन बनाउन सकिन्थ्यो तर समग्रतामा ल्याइयो । संविधान हेर्दा राम्रो तर कार्यान्वयनमा प्रभावहीन भइरहेको छ । दलितलाई अधिकार प्राप्त गर्न सहज नहुने गरी, घुमिफिरी रुम्जाटार बनाउने काम भइरहेको छ । संविधान त ठिक छ तर कार्यान्वयन गर्ने र कानुन बनाउने निकायको मानसिकता फेरिएन ।
