चाँदनी हमाल
मानिस जन्मँदा एक्लै जन्मन्छ तर उसको जीवन सञ्चालन एक्लै हुन सक्दैन । परिवार, आफन्त, छिमेकी र समुदायको साथले मानिस स्वयं आफू, परिवार र समुदाय चलायमान बनाउँछ । त्यस्तै कुनै पनि मुलुक एक्लै जीवन्त रहन सक्दैन । स्वयं मुलुक रहिरहन अनि राज्य र त्यहाँका जनताको अनेक आवश्यकता पूर्तिका लागि छिमेकी मुलुकको सान्निध्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अनिवार्य तìव नै हो ।
त्यसैका लागि नै मित्रराष्ट्रको सम्मानजनक सान्निध्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास विश्वमा भएको हो । नेपाल पनि यो सान्निध्यबाट पर रहन सक्दैन । त्यही सान्निध्यको मैत्रीमय भावका साथ नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मान उँचो राख्ने प्रयत्न हरदम गरिरहेको छ । सरकारका सय दिनको अवधि मात्र हैन, हजारौँ दिनको प्रगतिको गोरेटो कोर्न सरकार तम्तयार छ ।
विश्वव्यापी मान्यताअनुसार हरेक मुलुकको सरकारको प्रथम दायित्व जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु हो । यस मामलामा वर्तमान सरकारको गुण जति गाए पनि कम ठहरिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीको दोस्रो लहरले आक्रान्त बनाएको जनताको जिउधनको रक्षा गर्नु आफैँमा एउटा चुनौती हो किनभने विश्वव्यापी महामारीसँग पौँठेजोरी खेल्नु सरकार एक्लैको बुताको कुरो होइन ।
विश्व मानचित्रमा रहेका अन्य मित्रराष्ट्र मुलुकसँग सहकार्य र साझेदारीबिना कोभिड महामारीबाट जनताको जिउ जोगाउनु भनेको अनिकालमा बीउ जोगाउनुजत्तिकै कठिन कुरा हो तर सरकारको उपस्थिति देखिने भनेको यस्तै सङ्कटको समयमा नै हो भन्ने चरितार्थ वर्तमान सरकारले गर्न सफल भएको छ । जति पनि यस्तो वैश्विक समस्या आउँछ, त्यसको समाधानका लागि परराष्ट्र सम्बन्ध हरेक मुलुकका लागि प्रमुख मियो नै हो ।
देशभित्रको आन्तरिक राजनीतिक सङ्कटले अस्तव्यस्त बनाएको छिमेकी सम्बन्ध सम्हाल्दै जनताको जिउ जोगाउने कोभिडविरुद्ध खोप ल्याउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता थियो । जसलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै काँधमा बोकेर पार लगाउनुभयो । अन्योलपूर्ण अवस्थामा छिमेकी मुलुक चीन, अमेरिका, बेलायतजस्ता शक्ति राष्ट्रसँग सौहार्द सम्बन्धको हात बढाउँदै नेपाल आउन नसकेको खोप भिœयाउन सरकार सफल बन्यो । रोकिएका खोप अभियानले तीव्रता पाएसँगै जनताको जिउबाट कोरोना भाइरसको कहर घटाउन पनि सरकार सफल बन्यो ।
यतिबेला देउवा सरकारको सय दिन पार भएको छ । यो सय दिनमा सरकारले मुलुकको छिमेकी सम्बन्धको सही मान्यता पछ्याउँदै हातेमालो गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ गरेन । औपचारिक सम्बन्धका विविध आयामका साथै अनौपचारिक सम्बन्ध विस्तारकै सवालमा पनि देउवा सरकारले आफ्नो भूमिका दरिलो बनायो । कोभिड सङ्कटका अवस्थामा धुमिल देखिएको परराष्ट्र सम्बन्धको धुलो हटाउँदै छर्लङ्ग पार्न सरकारले आफ्नो गठबन्धनमा रहेका, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दलको साथ लिने गहन पहल गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।
सरकारको विरोध गर्नु र त्यसले गरेका कामको तथानाम विश्लेषण गर्नु सजिलो हुन्छ तर सबैलाई समेटेर देशको ओज राख्दै राष्ट्रिय हितको पक्षपोषण गर्नु फलामको चिउरा चपाएजस्तै हो । सरकारले यस मामलामा पनि आफ्नो कसर छाडेन । शक्तिशाली मुलुकसँगको शक्ति सन्तुलनदेखि द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम रहेका १७१ मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सरकारले कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्ने तयारी थालेको छ ।
देशभित्रको आन्तरिक राजनीतिको छायाँ विदेश सम्बन्धमा पर्न नदिन सरकारले सुरुवाती दिनबाटै काम थाल्यो । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा पनि सुरु भयो । सरकारले पूर्णता पाएको अवस्था थिएन । पूर्णता दिन गठबन्धनका अनेक समस्या आफँैमा विकराल थियो । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका आफँै ग्रहण गर्नुभयो । अनि सरकारको बलियो उपस्थितिको सुरुवात गर्नुभयो ।
सरकारको दैनिक कार्यसूचीलाई जति महìवका साथ अगाडि बढाइएको थियो, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको उपस्थिति देखाउन पनि सरकार चुकेन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा लगायतका अन्य विदेश सम्बन्धका मामलालाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र सचिवलाई सक्रिय बनाउनुभयो । अन्य विशिष्ट भूमिकामा सरकारको प्रतिनिधित्व झल्काउन भर्चुअल छलफलमा सक्रियताका साथ सहभागिता जनाउनुभयो । यस क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ऊर्जासम्बन्धी सम्मेलन होस् वा खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन लगायतका वैश्विक बहसमा प्रधानमन्त्री स्वयंले नेपाल सरकारको धारणा विश्व मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वमा भएको विश्व कोभिड–१९ सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२२ भित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई पूर्ण रूपमा खोप लगाउने लक्ष्य विश्वमाझ प्रस्तुत गर्नुभयो । जुन विश्वका विकसित मुलुकको तुलनामा अग्रगामी लक्ष्यका रूपमा चिनिएको छ । त्यस्तै बेलायतले नेतृत्व गर्ने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप–२६ सम्मेलनका लागिसमेत नेपाल सरकारको प्रस्ट धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुुभयो ।
विगतका वर्षमा कोरोना कहरका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा नेपाललगायत विश्वकै मुलुकको प्रत्यक्ष सहभागितामा असर परेको थियो । यस वर्ष प्रत्यक्ष सहभागितालाई सङ्घले अवलम्बन ग¥यो । सरकारले तत्काल सरकार विस्तारसँगै परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई नियुक्त गरेर महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ग¥यो ।
परराष्ट्रमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै नेपाल सरकारको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै मन्त्री खड्का न्युयोर्क पुग्नुभयो । ७६औँ महासभामा उहाँले सरकारको धारणा प्रस्ट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा निश्चित सिद्धान्त र उद्देश्यहरूप्रति नेपालको अटूट प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । सङ्घले विश्वशान्ति, सद्भाव तथा विकासका क्षेत्रमा निर्वाह गरेको भूमिकाको उच्च सराहना ग¥यो । यस क्रममा वर्तमान चुनौतीलाई ध्यानमा राखी बहुपक्षीयता थप सुदृढ हुनुपर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुधार तथा पुनर्संरचनामा जोड दिएको थियो । अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित मुलुकका समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउन सकिने नेपाल सरकारको धारणाको प्रशंसा अन्य मुलुकले महासभामा गर्नु महìवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । महासभामा उठेका कोभिडको समान पहुँच, स्वास्थ्य सामग्रीको सहज उपलब्धता, जलवायु परिवर्तन, हिमाली राष्ट्रका समस्या, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनजस्ता साझा चासोका विषयमा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई झक्झकाउने पहल गर्न सफल बन्यो ।
महासभाकै मेसोमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न द्विपक्षीय भेटघाटमार्फत परराष्ट्र सम्बन्धमा मलजल पु¥याउने काम भयो । जसअनुसार प्रमुख रूपमा छिमेकी मुलुक भारतका विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशङ्करसँगको भेट अर्थपूर्ण बनेको स्वयं परराष्ट्रमन्त्री खड्काको धारणा छ ।
सिमाना जोडिएका प्रमुख छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै अगाडि बढ्नु सरकारको अहिलेको मुख्य चुनौती हो तर सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकसँग समानताको दायरालाई कायम राख्न थप पहल जारी राखेको छ । जसको परिणामस्वरूप चीन सरकारले नेपाललाई आगामी दिनमा कोभिडविरुद्ध खोप उपलब्ध गराउने छ । भारतमा अड्किएको खोप छिट्टै भिœयाउन भारत सरकारले थालेको नयाँ पहल हो । जसअनुसार यही अक्टोबरदेखि भारतले खोप निर्यातको प्रतिबन्ध हटाउने भएको छ ।
बङ्गलादेश, कुवेत, बहराइन लगायतका मुलुकसँग नेपालले थप आर्थिक विकासको साझेदारीको बाटो पनि महासभाकै मेसोमा तय हुनु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार भएको उदाहरण हो । विदेशस्थित ३० वटा दूतावासलाई सरकारको मुखदृष्टि बनाउनु, विदेशस्थित स्थायी मिसन र वाणिज्य दूतावासलाई सक्रिय तुल्याउनु तथा स्वदेशमा रहेका विदेशी दूतावास तथा विदेशी नियोगको व्यवस्थापनका लागि सरकारले नयाँ पहल अगाडि बढाइसकेको छ ।
योबाहेक सरकारसम्बद्ध नेपाली काँग्रेस पार्टीको माध्यमबाट पनि विदेश सम्बन्ध सुधारको पहल भइरहेको छ । केही दिनअघि मात्र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा भारत भ्रमण हुनु पनि सम्बन्ध सुधारका लागि भएको राम्रो पहल हो । अर्कोतर्फ चीन सरकारले प्रधानमन्त्री देउवालाई चीन भ्रमणको निम्तो दिइसकेको अवस्थाले चीनसँगको सम्बन्धमा पनि सन्तुलन रहेको पुष्टि गर्छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा कूटनीतिक कार्य सञ्चालनलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा गहन विश्लेषण गरिएको छ । जसअनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा र आर्थिक समुन्नति समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् ।
यही मूल मन्त्रलाई पञ्चशीलको सिद्धान्तका रूपमा अँगाल्दै नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीति बनेको छ । जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’को नीति अवलम्बन गरिएको छ । साथै छिमेकीलाई प्रमुख प्राथमिकता, पुराना मित्रराष्ट्र र शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध, विकास कूटनीतिलाई जोडलगायतका नीति पनि परराष्ट्र नीतिभित्र प्रमुख छन् ।
अझ असंलग्न आन्दोलनको प्रमुख सारथिका रूपमा नेपालले शक्ति मुलुक र कमजोर मुलुकबीचको दूरीलाई कम गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । हालसालै मात्र सर्बियामा बसेको असंलग्न आन्दोलनका सदस्य मुलुकहरूको उच्चस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री खड्का स्वयं सहभागी हुनुभयो । त्यहाँ असंलग्न आन्दोलनमा नेपालको प्रतिबद्धतासँगै कमजोर मुलुकलाई उँभो उकास्ने पहलका लागि शक्तिराष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण उहाँले गराउनुभयो ।
नयाँ परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी सञ्चालन गर्नु सरकारको अबको मुख्य चुनौती हो । यसलाई राम्ररी बुझेकै कारण परराष्ट्र नीतिको सवालमा सबै राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा उभ्याएर राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्ने ध्येय सरकारले लिएको छ ।
बहुदलीय शासन प्रणाली लोकतन्त्रको सुन्दर स्वरूप हो । यसलाई परिष्कृत गर्दै बहुलस्तरीय शासन प्रणालीको अङ्गीकार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता स्थापित गर्न वर्तमान सरकारले बितेको सय दिनमा गतिलो प्रयास गर्दै आएको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थका मुख्य विषय पहिचान गर्नुपर्ने, परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनाबीच समन्वय र बृहत् सुधार गर्नुपर्ने, राजनीतिक कूटनीतिलाई मात्र महìव नदिई आर्थिक कूटनीति, खोप कूटनीति र श्रम कूटनीतिलाई अग्रस्थानमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्धको दीर्घकालीन बाटो सुनिश्चित गर्नुपर्ने वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर सरकारले आफ्नो पाइला अगाडि सारिरहेको छ ।
देश–देशबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रमुख मियो परराष्ट्र सम्बन्धको जग हो भने छिरलिएका सम्बन्ध सिलाउने सियो सरकार हो । त्यसैले यो सय दिनको उपलब्धिलाई स्थापित गर्दै आगामी सयौँ दिनको सम्बन्धको भविष्य परिष्कृत बनाउन पनि सरकारले अग्रसरता लिएको छ ।
