लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, कात्तिक ९ गते । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । गृह मन्त्रालयमातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच वृद्धि गरी स–सम्मान सेवा प्रदान गर्न ‘हेल्प डेस्क’ राख्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
निर्देशनपछि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीलगायतका निकायमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री खाणको निर्देशनपछि मातहतका निकायमा निर्देशन दिइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूूत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ (संशोधित) बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले त्यस्ता कार्य गर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ । संविधानको धारा २४ मा उल्लिखित हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थप क्रियाशीलताका लागि आदेशनुसार अनुरोध गरी सोमबार सर्कुलर गरिएको छ ।
कार्यान्वयनमा चुनौती
दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले संविधानको धारा २४, ४० र ४२ मा उल्लिखित दलितका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको भावना अनुुकूूल समावेशी राज्य बनाउने अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
घोषणापत्रमा संविधानको प्रस्तावना र धारा ४० र ४२ मा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अक्षरशः पालना गर्न माग गरिएको छ । संविधानको भावनाअनुसार तीन तहका सरकारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा दलित जनप्रतिनिधिले जोड दिएका छन् ।
धारा २४ र ४० प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कानुन निर्माण गर्न माग गरिएको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी अपराधमा कम्तीमा तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने, पीडकबाट पीडितलाई कम्तीमा पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिलाउने र प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहनेगरी ऐन संशोधन गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दामा सम्बन्धित न्यायिक तथा प्रशासनिक निकायका अधिकारीले कानुनबमोजिमको जिम्मेवारी वा कर्तव्य पालना नगरेको ठहरेमा निजलाई पनि अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गर्न नगराउन माग गरिएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दामा विशेष विधि प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गर्नका लागि सबै ७७ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित सेलको गठन गर्नुपर्ने र सबै प्रदेश एवं स्थानीय तहमा लागूू हुनेगरी एकीकृत दलित सशक्तीकरण ऐन जारी गरिनुपर्ने लगायतका १५ बुँदे माग सम्मेलनले गरेको छ ।
समता फाउन्डेसन र एसियन पार्लियामेन्टरियन फोरम अन दलित कन्सर्नको आयोजनामा आइतबार सुरु भएको सम्मेलनमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा, पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख, स्थानीय दलित महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
दलितसम्बन्धी पुस्तक
सम्मेलनमा जातका आधारमा भएका हिंसाका घटना र प्रतिरोधका कथा समेटेर ‘दलित मानवअधिकार पुस्तक–२०७७’ सार्वजनिक भएको छ । पुस्तकमा नेपालका दलित समुदायविरुद्ध जारी भेदभावको पछिल्लो अवस्थाको तथ्याङ्क समेटिएका छन् । पुस्तकमा विक्रम संवत् २०७७ मा नेपालमा ११७ वटा दलित मानवअधिकार हननका घटना उल्लेख छन् ।
