काठमाडौं, मङ्सिर २४ गते । निजामती कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर हद ६० वर्ष बनाउने विषयमा छलफल भए पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिलेको अवकाश पाउने उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने तयारी छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । तर संसद पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा यस विषयमा कुनै निर्णय हुनसकेको छैन ।
कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउन लबिङ् गर्दै आएका छन् । नेपालीको औषत आयु र काम गर्ने क्षमता पहिलेभन्दा बढेकाले कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाए मुलुकलाई फाइदा पुग्ने युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलाप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो ।
‘निजामती सेवाबाहेक अन्य सेवामा उमेर हद ६० छ । न्याय सेवातर्फ याे उमेरभन्दा बढी छ । एकरुपता ल्याउन पनि निजामतीतर्फ पनि ६० वर्ष राख्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केही मुलुकमा त काम गर्ने क्षमताको आधारमा पनि उमेर हद तोकिन्छ, यसकारण हाम्रोमा पनि ६० वर्ष राख्नु उपयुक्त हो ।’
उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने कुरामा युनियन पनि सकारात्मक रहेको उहाँको तर्क छ । यसअघि निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा ऐन, २०२१ मा पनि कर्मचारीको उमेर हदबन्दी ६० वर्ष नै कायम गरिएको थियो । तर २०४९ सालमा बनेको ऐनले निजामती कर्मचारीको उमेर हद घटाएर ५८ वर्ष बनाएको थियो ।
नेपालबाहेक सार्कका अन्य देशहरुले पनि कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्षभन्दा बढी कायम गरेका छन् । सुशासन समिति सचिवालयकी वरिष्ठ अधिकृत बबिता मिश्रले कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्नुमा सार्क देशमा भएको व्यवस्थालाई पनि आधार मानिएको बताउनुभयो ।
सार्क देशमध्ये बङ्गलादेशले मात्रै कर्मचारीको उमेर हद ५९ वर्ष कायम गरेको छ । तर, अन्य देशले उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेका छन् । छिमेकी देश चीनले पनि हालै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम गरेको छ । कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्नुमा महिलाको उमेर हदलाई पनि कारक मानिएको उहाँको तर्क छ । महिलाले ४० वर्षको उमेरसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछन् भने पुरुषले ३५ वर्षसम्म ।
महिलाको हकमा उनीहरु ५८ वर्षको हुँदा अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । यो, हिसाबले ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गरेका महिलाको सेवा अवधि १८ वर्ष मात्र पुग्छ । जबकी पेन्सन पाउनको लागि २० वर्ष सेवा पुग्नुपर्छ । त्यसैले सेवा प्रवेश गर्न दिने तर पेन्सन नदिने अवस्था आउने भन्दै अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष नै कायम गर्दा नै उपयुक्त हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका आधारमा नै कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिने बारे थाहा पाएको बताउनुभयो । अहिले मन्त्रालयमा यसबारेमा त्यस्तो केही छलफल नचलेको उहाँको भनाइ छ । यो विषयमा माथिल्लो श्रेणीका कर्मचारीमा छलफल भएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । निजामती ऐनका व्याख्याता एवम् पूर्वसचिव काशिराज दाहालले निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्दा न्यायोचित हुने बताउनुभएको छ ।
‘२०७० सालमा मेरो नेतृत्वको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम होस् भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो’, दाहालले भन्नुभयो । त्यो समयमा लोक सेवा आयोगले यस सम्बन्धमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएर कुरा अघि बढेको उहाँले सुनाउनुभयो । उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिनुमा औषत आयु, अन्य सार्क मुलुकका व्यवस्था, पेन्सनको आर्थिक भार र समानुपातिक मान्यतालाई विशेष कारक मानिएको उहाँको भनाइ छ ।
