काठमाडौँ, माघ १९ गते । सरकारले ‘एकीकृत जलस्रोत संरक्षण व्यवस्थापन विशेष कार्यक्रम’ ल्याउन लागेको छ । खानेपानीका स्रोत संरक्षण र मूल फुटाउने अभियान सञ्चालन गर्न खानेपानी मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।
खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले भूकम्प, जलवायु परिवर्तनको असरलगायतका कारण पानीका स्रोत मुहान सुक्दै गएको र भूमिगत पानीको स्रोतको सतह पनि घट्दै गएकाले निकट भविष्यमै मूल फुटाऊ अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । वर्षात्को पानी पोखरीलगायत ठूला–ठूला जलाशयमा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी हिउँदमा निरन्तर आपूर्तिको व्यवस्था गर्न यस्ता अभियान गर्न लागिएको जानकारी दिइएको छ ।
पानीको मुहान संरक्षणका लागि ओसिलो प्रदान गर्ने रुख, बिरुवासमेत रोपिनेछ भने मुहान क्षेत्रमा रहे–भएका रुख, बिरुवाको संरक्षण गर्ने नीति लिइने छ । उहाँले भन्नुभयो, “दिगो विकासको लक्ष्य, २०३० हासिल गर्न गुणस्तरीय खानेपानी वितरणका लागि पानीको परीक्षणलाई व्यापकता दिइने छ, प्रशोधनयुक्त ढल प्रणालीको लागि पनि यसै वर्षबाट विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ ।”
मुलुकमा आधारभूत स्वच्छ खानेपानीमा ९४ प्रतिशत जनताको पहुँच स्थापित भएको तथा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक परामर्श र तयारी सुरु गरिएको मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । तराई, मधेसका विपन्न घरधुरीमा खानेपानीको व्यवस्थानका लागि भएको बजेट विनियोजन प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा गर्ने सन्दर्भमा ‘तराई–मधेस ट्युबेल तथा स्वच्छता’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइएको बताइएको छ ।
हालै नारायणी, नवलपुर, भरतपुर र दाङमा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरमा सिद्धनाथ–बैजनाथ आयोजना सम्पन्न भएको छ, थोक खानेपानी वितरण प्रणालीअन्तर्गत कर्णाली, सुनकोसी–मरिणको अध्ययन भइरहेको छ । राप्ती, नारायणी, कोसी र महाकालीको अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा छ ।” खानेपानी आयोजनामा १० देखि ३० प्रतिशत जनश्रमदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले हाल धेरै आयोजना प्रभावित भई अधुरै रहेकाले नीतिगत सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
