काठमाडौँ, चैत १ गते । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको दशौँ अधिवेशन अवधिभर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले०को अवरोधका कारण प्रायः अवरुद्ध रह्यो । एमालेको अवरोधका बीच जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्बाट अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी० सम्झौता अनुमोदनका साथै केही महत्वपूर्ण अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् ।
यसै अधिवेशनबाट ‘नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भयो । सरकारले सो सम्झौता गत फागुन ८ गते संसद्मा टेबुल गरेको थियो भने फागुन १५ गते बहुमतबाट अनुमोदन भएको थियो ।
दशौँ अधिवेशनबाट ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० अध्यादेश २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षा ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८’ र ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७५’ स्वीकृत भए ।
यस अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनबाट विभिन्न चरणमा रहेका ४२ विधेयक प्राप्त भएका थिए । ‘लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश टेबुल भएको थियो ।
उक्त अधिवेशनमा ‘सार्वजनिक लेखा समितिको २१औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८’, ‘थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७र७८’, ‘आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आव २०७७र७८’, ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७र७८’, ‘महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७र७८’ र ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७७र७८’ पेस भए ।
सांसद देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव बैठकमा पेस गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६९ को उपनियम ९१० बमोजिम देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल ९गौतम० र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा ९५ सांसद समर्थक भई प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो ।
संसद्को दशौँ अधिवेशन गत मङ्सिर २८ गते मङ्गलबारदेखि प्रारम्भ भई आजसम्म ९२ दिन चालु रह्यो । जसमध्ये १९ दिनमा ११ पटक बैठक बसी जम्मा सात घण्टा ५० मिनेट संसदीय काम कारबाहीमा व्यतित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
