काठमाडौं, चैत १८ गते । नेपाल बार एशोसिएशनको २६औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरुको गठबन्धन पक्षधर कानुन व्यवसायी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल सम्बद्ध कानुन व्यवसायीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
गठनबन्धन पक्षधरको नेतृत्व वरिष्ठ अविधक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले गर्नुभएको छ । उक्त समूहको नाम ‘वृहत लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, समावेशी तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूह’ छ, भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल पक्षधर कानुन व्यवसायीको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले गर्नुभएको छ । उक्त समूहको नाम ‘प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूह’ छ ।
यस निर्वाचनमा आफ्नो समूहले सफलता हात पार्ने दाबी प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहको नेतृत्व गर्नुभएका वरिष्ठ अविधक्ता अधिकारीको छ । उहाँले चुनावका क्रममा मेची महाकाली भ्रमण गरेको र आफ्नो समूहमा बढी पेसागत पृष्ठभूमिका साथी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समावेशी समूह छ, समग्र न्यायालय सुधारको योजना भएकाले मेरो नेतृत्वको समूहले जित्ने निश्चित छ ।”
नयाँ प्रवेशी कानुन व्यवसायीलाई प्रभावकारी रुपमा तालिम दिने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । “कानुन सबैले जान्नुपर्छ भनेर ‘कानुन साक्षरता अभियान’ सञ्चालन गर्नेछौँ, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बार मुक्त हुनुपर्छ”–वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले थप्नुभयो, “प्रत्येक कानुन व्यवसायीले न्यायका लागि अदालत जान नसक्नेलाई निःशुल्क कानुनी सेवा दिनेछौं ।’’
त्यस्तै, गठबन्धन पक्षधरको नेतृत्व गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे पनि निर्वाचन आफूले जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । “विकृति, विसङ्गतिमुक्त न्यायालय बनाउन हामी लामो समयदेखि लडिरहेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “न्यायापालिकाको शुद्धीकरण गर्ने काममा यो समूह लाग्नेछ ।” उहाँका अनुसार नयाँ प्रवेशीलाई मर्यादित रुपमा पेसामा ल्याउन सहयोग गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा छ । “हाम्रो समूह हरेक हिसाबले अब्बल छ, कानुन व्यवसायी पेसागत सुधारका लागि काम गर्नेछौँ”–वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरले भन्नुभयो,“हाम्रो समूहले निर्वाचन जित्नेका ढुक्क छु ।”
दुवै समूहले देशभर चुनावी प्रचार सकेका छन् । निर्वाचन यही चैत १९ गते शनिबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा हुनेछ । बारको प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुने गरेको छ । यसअघि, २०७५ चैतमा भएको निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्षमा चण्डेश्वर श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको थियो ।
बृहत् लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुमा आशा राई (महिला), प्रदेश १ बाट सुरज खत्री, मधेश प्रदेशबाट सुधीरकुमार कर्ण, बागमती प्रदेशबाट हर्कबहादुर रावल, गण्डकी प्रदेशबाट वीरेन्द्र केसी, लुम्बिनी प्रदेशबाट पशुपति भण्डारी, कर्णाली प्रदेशबाट उत्तमप्रसाद आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तुलाराम गिरी रहनुभएको छ ।
उक्त समूहबाट महासचिवमा अञ्जिता खनाल र कोषाध्यक्षमा भरतबहादुर रावल रहनुभएको छ । सदस्यमा अधिवक्ताहरु विनीता नेपाली (दलित), किरणकुमारी साह (मधेश÷मुस्लिम उपत्यका बाहिर), नरेशकुमार साह (मधेश खुला), नारायणदास राई(आदिवासी जनजाति उपत्यका बाहिर), रुपबहादुर सारु (आदिवासी जनजाति खुला), सीता पौड्याल (खुला महिला उपत्यका बाहिर), शर्मिला थापा विष्ट (खुला महिला), जीतेन्द्रबहादुर मडै (उपत्यका बाहिर) रहनुभएको छ ।
त्यस्तै, खुला सदस्यमा भरतकुमार लकाई, देवीप्रसाद कोइराला, निर्भयराज पौडेल, सन्तोषकुमार राउत, गणराज आचार्य र सन्तोष तिवारी रहनुभएको छ । प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा रमा श्रेष्ठ(महिला), प्रदेश १ बाट रोहितकुमार डाँगी, मधेश प्रदेशबाट केशवप्रसाद दास, बागमती प्रदेशबाट डिल्लीराम मैनाली, गण्डकी प्रदेशबाट भूपेन्द्र खनाल, लुम्बिनी प्रदेशबाट वासुदेव ज्ञवाली, कर्णाली प्रदेशबाट विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट चङ्खबहादुर सोत (सिबी)रहनुभएको छ ।
उक्त समूहबाट महासचिवमा केदारप्रसाद कोइराला र कोषाध्यक्षमा जनकबहादुर कार्की रहनुभएको छ । सदस्यहरुमा अधिवक्ताहरु कुञ्जनी परियार प्यासी(दलित), नरसिंह चौधरी थारी(मधेश÷मुस्लिम उपत्यका बाहिर), सुभासचन्द्र झा(मधेश खुला), शशीकुमारी श्रेष्ठ (आदिबासी जनजाति उपत्यका बाहिर), दिलकुमारी राई(आदिवासी जनजाती खुला)। इन्दिरा आचार्य(खुला महिला उपत्यकाबाहिर), मनिका खड्का(खुला महिला), गणेशबहादुर ओली (उपत्यका बाहिर) रहनुभएको छ ।
खुला सदस्यहरुमा कुवेर घिमिरे, ताराकुमार श्रेष्ठ, युवककुमार गौतम, अर्जुन खड्का, अनिलकुमार श्रेष्ठ र हरिप्रसाद पङ्गेनी रहनुभएको छ । दुवै समूहले न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचाररहित, स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन आ–आफ्नो समूहको उम्मेदवारी रहेको घोषणा गर्नुभएको छ ।
अध्यक्षसहित ११ पदाधिकारी तथा सदस्य गरी २५ जनाको कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुन गइरहेको छ । निर्वाचनमा नौ हजार ७०८ अधिवक्ता मतदाता छन् । उपत्यकामा पाँच हजार ७०० र उपत्यका बाहिर तीन हजार ५०० मतदाता छन् । यो वर्ष अन्य पेसामा आबद्ध भएका दुई हजार ५०० कानुन व्यवसायीको नवीकरण नभएको बारले जनाएको छ ।
